पालकानों, मुलांचा शाळेत प्रवेश घेताना खातरजमा करा, राज्यात शेकडो शाळा आहेत बोगस
मागील वर्षी राज्यात पुणे आणि मुंबईत बोगस शाळांचा प्रकार उघड झाला होता. मुंबईतील कुर्ला, माटुंगा, वडाळा सायन भागात सर्वाधिक बेकायदा शाळा होत्या. परंतु हे प्रकार पुणे, मुंबईत नाही तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. शिक्षण विभागाने आकडेवारीच जाहीर केलीय.
अभिजित पोते, पुणे : पुणे जिल्ह्यातील शाळा बोगस (Pune School) आढळल्याचे प्रकरण काही महिन्यांपूर्वीच उघडकीस आले होते. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने केलेल्या पडताळणीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला होता. मग शिक्षण विभागाने या बोगस शाळांपैकी असंख्य शाळा कायमच्या बंद केल्या. पुणे येथील प्रकारानंतर मुंबईतील बोगस शाळांची (Mumbai School) माहिती समोर आली होती. मुंबईतील कुर्ला, माटुंगा, वडाळा सायन भागात सर्वाधिक बेकायदा शाळा आहेत. परंतु थांबा, हे प्रकार पुणे, मुंबईत नाही तर राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात आहे. शिक्षण विभागाने राज्यात किती शाळा बोगस आहे, त्याची आकडेवारी जारी केली आहे. यामुळे मुलांचा प्रवेश घेण्यापूर्वी सर्व खातरजमा करुनच प्रवेश घ्या.
किती शाळा आहेत बोगस
राज्यात जवळपास ८०० शाळा बोगस असल्याची धक्कादायक माहिती राज्याचे शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी दिली. शिक्षण विभागाने नुकतीच राज्यातील शाळांची तपासणी केली. त्यात अनेक शाळांची कागदपत्रे बोगस आढळली. शिक्षण विभागाने १०० हून अधिक शाळांवर शाळांवर कारवाई केली आहे. परंतु तथाकथित शिक्षण सम्राट कुठेतरी बोगस शाळांचे दुकान थाटतील आणि तुमची फसवणूक करतील, यामुळे शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यापूर्वी पालकांनी शाळा अधिकृत आल्याची पडताळणी करावी, असे आवाहन शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी केले आहे.
मुलांच्या भवितव्याशी खेळ
शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. मात्र शिक्षणाच्या नावाखाली मुंबईत बेकायदा शाळा व्यवस्थापकांनी शैक्षणिक बाजार मांडला आहे. मुंबईत दहा, वीस नव्हे तर तब्बल २६९ शाळा बेकायदेशीर आहे. पुण्यातील ४३ शाळांच्या तुलनेत ही संख्या मोठी आहे. या शाळांच्या व्यवस्थापनाने आपली दुकाने थाटून मोठी कमाई सुरु केली आहे.
त्यामुळे लाखो मुलांच्या शैक्षणिक जीवनाशी खेळ सुरु आहे. परंतु शासनाकडे सर्व अधिकार असताना एकही मोठी कारवाई झाली नाही. मुंबईतील माटुंगा वडाळा, सायन आदी भागात बेकायदा शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे.
शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे असल्यामुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना कोणत्याच प्रकारची कारवाई या शाळेंवर करता येत नाही. महापालिका प्रशासन फक्त या शाळेंना नोटीसच देऊ शकते.
हे ही वाचा
लॉटरी काढली, RTE च्या सोडतीत पुणे जिल्ह्याने केला राज्यात विक्रम, काय आहे प्रकार?