Pune News | बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी भाडे देणार साडेसात कोटी

| Updated on: Oct 02, 2023 | 9:46 AM

Pune News | 'चार आने की मुर्गी 12 आने का मसाला', असा प्रशासनाकडून वारंवार होत असतो. आता पुन्हा असाच एक प्रकार उघड झाला आहे. पाणीपुरवठा योजना सुरुच झाली नाही. परंतु या योजनेसाठी भाडे द्यावे लागणार आहे साडेसात कोटी...

Pune News | बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी भाडे देणार साडेसात कोटी
pipeline file photo
Image Credit source: Social Media
Follow us on

रणजित जाधव, पुणे | 2 ऑक्टोंबर 2023 : पुणे जिल्हा प्रशासनचा अजब गजब कारभार समोर आला आहे. तेरा वर्षांपासून चर्चा होत असलेल्या पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात नवीन प्रकार समोर आला. या योजनेसाठी आणलेले पाईप आणि इतर साहित्य एका गोदामात ठेवले होते. आता त्या गोदामाचे भाडे प्रशासनाकडून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीतील साडेसात कोटी रुपये जाणार आहे.

कोणत्या योजनेसंदर्भात घडला प्रकार

पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील पवना बंदिस्त पाणी पुरवठा योजनेसंदर्भात हा प्रकार घडला आहे. ही योजना १३ वर्षांपूर्वीच बंद पडली. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी या योजनेच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, श्यामराव तुपे आणि मोरेश्वर साठे या तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ही योजना बंद करण्यात आली.

कशासाठी लागले साडेसात कोटी भाडे

शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे बंद पडलेल्या योजनेचे पाईप ठेवण्यासाठी साडेसात कोटींचे भाडे देण्यात येणार आहे. तेरा वर्षापूर्वी बंद पडलेल्या या योजनेच्या कामासाठी लागणारे लोखंडी पाईप, गोदामातील साहित्य ठेवलेल्या चार जागांची भाडे आणि सुरक्षा रक्षकांवर खर्च होणार आहे. हा खर्च साडेचार वर्षांत 7 कोटी 68 लाख 24 हजार 597 रुपये खर्च होणार आहे. ही रक्कम देण्यास आयुक्त शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेत मान्यता दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा

विविध ठिकाणी ठेवले पाईप

पवना बंदिस्त पाइपलाइनच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनादरम्यान मावळत गोळीबार झाला होता. त्यानंतर ही योजना बंद पडली. या योजनेच्या कामाचे पाईप आणि इतर साहित्य विविध गावांमध्ये विविध ठिकाणी ठेवले गेले आहे. त्यापैकी चार जागा सरकारच्या होत्या. परंतु परंतु उर्वरित चार जागा खाजगी मालकांच्या आहेत. त्यामुळे त्यांना जागेचे भाडे द्यावे लागणार आहे. त्यानुसार जागेचे भाडे आणि सुरक्षा रक्षकासंदर्भात बैठकीमध्ये निर्णय घेत निधीची तरतूद केली गेली. त्यामुळे हा सर्व भूर्दंड मनपाला पडणार आहे.