पुणे : पुणे येथील अपर विभागीय आयुक्त डॉ. अनिल रामोड याला सीबीआयने आठ लाखांची लाच घेताना पकडले होते. सीबीआयने ९ जून रोजी ही कारवाई केली होती. त्यानंतर अनिल रामोड याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. तो सध्या येरवडा कारागृहात आहे. त्याचा जामीन अर्जही फेटाळण्यात आला आहे. त्याचे जातवैधतेचे प्रकरण उघड झाले आहे. राज्य सरकारने त्याच्या निलंबनाचा प्रस्ताव स्वीकारला आहे. या सर्व प्रकरणात एक मोठा खुलासा बाहेर आला आहे. या प्रकरणात एका मंत्र्याने त्याच्यासाठी शिफारस केली होती.
महसूल अधिकारी अनिल रामोड याला पुण्यात एक वर्ष मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिफारस केली होती. त्यांनी चक्क मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना यांना पत्र लिहिले होते. 1 जून रोजी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले होते. रामोड हे पुण्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अतिरिक्त आयुक्तपदी होते. त्याला याच पदावर मुदत वाढ मिळावी, असे पत्र विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिले होते.
अनिल रामोड याची मुले पुण्यात शिक्षणाला आहे. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल म्हणून मुदतवाढ द्या, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली होती. विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले हे पत्र आता TV9 मराठीला मिळाले आहे.
अनिल रामोड याने जातीचे खोटे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरी मिळवली असा आरोपसुद्धा होत आहे. त्याने ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जातप्रमाणपत्र मिळवले आहे. रामोड याच्या सर्व्हिस बुकात जातवैधतेची नोंद झालेली नाही. त्यानंतर राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने त्याला पदोन्नती कशी दिली? हा ही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
डॉ. अनिल रामोड याने एका शेतकऱ्याकडून लाच घेतल्याचे हे प्रकरण आहे. भूसंपादनाच्या बदल्यात अपर विभागीय आयुक्तपदी असताना दहा लाखांची लाच शेतकऱ्याकडून मागितली. तडजोडीनंतर आठ लाख देण्याचा निर्णय झाला. मग त्या शेतकऱ्याने यासंदर्भात सीबीआयकडे तक्रार केली. सीबीआयने या प्रकरणाची शहनिशा केली. त्यानंतर रामोड याला 8 लाख रुपयांची लाच घेताना अटक केली. डॉ. अनिल रामोड भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला देण्यासाठी १० टक्के लाच मागत होता. म्हणजेच भूसंपादनाचे मूल्य १ कोटी असेल तर १० लाख रुपये तो घेत होतो.