Pune News | जागा ४ हजार ८००, अर्ज आले फक्त चार हजार, भरती प्रक्रियेत पेच

| Updated on: Oct 19, 2023 | 8:59 AM

Pune News | एखाद्या भरतीसाठी जाहिरात निघाल्यावर अर्ज करणाऱ्यांचा पाऊस पडतो. अगदी शिपाईची जागा असताना पीएचडी उमेदवार अर्ज करत असल्याचे स्पष्ट झाले. परंतु आता उलट प्रक्रिया झाली आहे. जागा जास्त अन् उमेदवार कमी...

Pune News | जागा  ४ हजार ८००, अर्ज आले फक्त चार हजार, भरती प्रक्रियेत पेच
Follow us on

पुणे | 16 ऑक्टोंबर 2023 : सरकारी नोकरीच्या जागांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या हजारो, लाखोंच्या घरात असते. सध्या पोलीस विभागापासून जिल्हा परिषदेपर्यंत अनेक विभागांमध्ये भरती प्रक्रिया सुरु आहे. या प्रक्रियेत जागांपेक्षा अनेक पटीने उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. नगरपालिकेच्या जागांसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सरकारी नोकरीसाठी मोठी स्पर्धा असताना शिक्षकपदाच्या नोकरीसाठी कमी अर्ज आले आहेत. जागा चार हजार ८०० असताना अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची संख्या केवळ चार हजार आहे.

४ हजार ८०० पदे मंजूर

राज्यातील अनुसूचित जमाती क्षेत्रातील शाळेत ४ हजार ८०० पदे रिक्त झाली आहेत. ही पद भरण्यास शासनाने मंजुरी दिली होती. ३ एप्रिल २०२३ रोजी शासन आदेश त्यासाठी काढण्यात आला. मात्र प्राप्त झालेल्या उमेदवारांची छाननी केल्यावर एकूण ४ हजार उमेदवार पात्र ठरले आहे. यामुळे अर्ज कमी आणि जागा जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिक्षण विभागाकडून १३ जिल्ह्यांत पेसा क्षेत्रातील शिक्षक पदभरती प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. त्यात अहमदनगर, अमरावती, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, पालघर, पुणे, ठाणे, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

स्थानिक उमेदवारांची निवड

या परीक्षेच्या अनुषंगाने एसटी-पेसामधील उमेदवारच पात्र ठरतात. अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे मेरिट लिस्ट तयार केली जाते. या जागा भरतीसाठी राज्यात २०२२ मध्ये अनुसूचित जमातीमधून टेट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमदेवारांची यादीही शिक्षण विभागाने संबंधित जिल्ह्यांना दिली आहे. त्यानंतरही पात्र उमेदवार मिळत नाही.

हे सुद्धा वाचा

आता पर्यायाचा शोध सुरु

राज्यात पेसा शिक्षक भरतीत निर्माण झालेल्या अडचणीमुळे पर्याय शोधला जात आहे. नॅशनल कॉन्सील फॉर टीचर एज्युकेशन आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शन सूचना लक्षात घेऊन या भरतीत प्रक्रियेत काही नियम शिथिल करता येईल का? यासंदर्भात विचार सुरु झाला आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी यासंदर्भातील प्रस्ताव शासनाला पाठवला आहे. तो मंजूर झाल्यास पर्याय मिळणार आहे.