पुणे : कोरोनाकाळात (Corona) रुग्णालयांनी आकारलेल्या आवास्तव बिलांच्याविरोधात संतापाची मोठी लाट उसळली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने (State Government) सर्व रुग्णालयांमध्ये मोठ्या रकमेच्या बिलांचं लेखापरिक्षण (Audit) करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार पुण्यातल्या सुमारे 22 हजार हजार वैद्यकीय बिलांचं लेखापरिक्षण करण्यात आलं आहे. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत 17 कोटी 34 लाख रुपये कमी केले आहेत. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (The Audit Committee has reduced the increased Corona treatment bills by Rs 17 crore in Pune)
खासगी रुग्णालये कोरोनाच्या काळात अवास्तव बिलं आकारत असल्याचं लक्षात आल्यानंतर राज्य सरकारनं कोरोनावरच्या उपचारासाठी दर निश्चित केले होते. या दरांनुसारच सर्व रुग्णालयांनी उपचार करणं बंधनकारक होतं. खासगी रुग्णालयांनी आकारलेल्या दीड लाखांहून अधिक रकमेच्या बिलांचं लेखापरिक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
पुण्यात या कामासाठी पथकं नेमण्यात आली आहेत. या पथकांमध्ये उपायुक्त, सनदी लेखापाल आणि डॉक्टरांचा समावेश आहे. बिलांची तपासणी करण्यासाठी रुग्णालयनिहाय दोन जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. रुग्णालयांनी रुग्णांना घरी सोडण्यापूर्वी वैद्यकीय बिलांचं लेखापरिक्षण करण्यात येत आहे. बिल योग्य असल्याची खात्री झाल्यानंतरच ते रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना दिलं जातं.
पुणे जिल्ह्यात वाढीव बिलांच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत. आतापर्यंत एकूण 21 हजार 967 वाढीव बिलांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. पथकाकडून या सर्व बिलांची छाननी करण्यात आली. त्यामध्ये सुमारे 17 कोटी 43 लाख रुपयांचे ज्यादा बिल रुग्णालयांनी आकारल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानुसार ही बिलं कमी करण्यात आली आहेत. तसेच रुग्णालयांनी आकारलेली जास्तीची रक्कम माफ झाल्यानंतर रुग्णांच्य नातेवाईकांना परत मिळाली आहे की नाही, हे पडताळण्याची जबाबदारीही पथकावर आहे.
सध्या कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्याचं चित्र आहे. पुण्यात कोरोनाबाधितांची संख्या नियंत्रणात आली आहे. त्यामुळे गंभीर कोरोनारुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे वाढीव बिलांच्या तक्रारीही कमी झाल्या आहेत. गेल्या आठवड्याभरात केवळ सात बिलांचं लेखापरिक्षण करण्यात आलं आहे.
असं असलं तरी कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका पाहाता वैद्यकीय बिलांचे लेखापरिक्षण करणाची समिती यापुढेही कार्यरत राहणार आहे. या समितीकडून दररोजचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पाठवला जात आहे. ग्रामीण भागामध्ये सर्व तालुक्यांचे तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना रुग्णालय प्रशासन आणि लेखापरिक्षण पथकांशी समन्वय ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
इतर बातम्या :