सोलापूर | 6 सप्टेंबर 2023 : आरक्षणासाठी मराठा समाजाचं उपोषण सुरूच आहे. तसेच मराठा समाजावर झालेल्या लाठीमाराचे पडसादही राज्यभर उमटतच आहेत. त्यामुळे राज्यात तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने अजूनही आरक्षणाचा ठोस निर्णय न घेतल्याने मराठा तरुण खवळला आहे. समाजात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. तसेच आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी रान पेटवल्याने सरकारची कोंडी झाली आहे. मराठा आंदोलकांनी थोडावेळ द्यावा, आरक्षणावर ठोस तोडगा काढू. तोपर्यंत आंदोलनमागे घ्या, असं सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मात्र, जोपर्यंत सरकार जीआर काढत नाही, तोपर्यंत आरक्षण मागे घेतलं जाणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतल्याने पेच निर्माण झाला आहे.
खासदार उदयनराजे भोसले यांनी सुद्धा आंदोलकांची भेट घेतली. त्यांची विचारपूस केली. त्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीलाही ते उपस्थित होते. काल उदयनराजे सोलापुरात होते. यावेळी मीडियाचा त्यांच्यासमोर गराडा पडला. तेव्हा, उदयनराजे यांनी आरक्षण, आंदोलकांची भूमिका आणि सरकारसमोरील अडचणींची माहिती दिली. यावेळी उदयनराजे यांनी मीडियासमोरच हातजोडले. राजकीय पक्षांना कोणतंही राजकारण न करण्याची विनंती केली.
उदयनराजे हे एक दोन नव्हे तर 37 सेकंद हातजोडून बोलत होते. राजकीय पक्षांना वारंवार विनंती करत होते. कोणत्याही समाजाच्या भावनांशी खेळू नका, ही माझी सर्वांना हातजोडून विनंती आहे. प्रत्येक लोकप्रतिनिधींनी एकत्र बसून यातून मार्ग काढावा, ही प्रत्येक लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी आहे, असं उदयनराजे म्हणाले.
मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीमारावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे कोणीही समर्थन करत नाही. उलट त्याचा निषेधच आहे. 58 मोर्चे काढल्यानंतर एका छोट्याशा सराटी गावात हे घडलं. हे जर राज्यभर पसरले असते तर काय केले असते? सराटीतील घटनेनंतर हा वनवा राज्यभर पसरला असता तर काय झाले असते? प्रत्येक लोकप्रतिनिधींना लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिलेले असते, राजकारण करण्यासाठी नव्हे. आमदार, खासदार म्हणजे लोकशाहीतील राजे असतात. त्यांनी सर्वसामान्य लोकांना वर खेचले नाहीत तर उपयोग काय?, असा सवाल उदयनराजे यांनी केला.
यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनाही सवाल केला. शरद पवार हे देखील मुख्यमंत्री होते. त्यांच्याकडून हा प्रश्न का हाताळला गेला नाही? आज आमच्या काळात हा प्रश्न विचारला जातो. पण त्यांनी हा प्रश्न का हाताळा नाही? शरद पवार हे आम्हाला ज्येष्ठ आहेत, वडील आहेत. मी पवारांवर आरोप करत नाही. पण मी मागास कुटुंबातला असतो तर मी विचारणारच की तुम्ही का केले नाही? शरद पवार अपयशी की नाही या प्रश्नाचे उत्तर मी देणार नाही. पण आजपर्यंत जे सत्तेत होते, त्यांना हा प्रश्न का विचारत नाही? असा सवाल त्यांनी केला.
शासनाने यावरती उपाय योजना केली पाहिजे. यावर तोडगा काढला पाहिजे. ज्यावेळी आपण दुसऱ्यांना विचारतो त्यावेळी आपणही काही तरी केले पाहिजे, हे मी सरकारला सांगितलं आहे. सुप्रीम कोर्टात जे क्युरेटिव्ह दाखल केले आहे त्यातील त्रुटी भरून काढाव्यात. त्यातून हे आरक्षण 100% टिकेल. मात्र सर्वांनी एकत्र आलं तर ते टिकेल. आरक्षणात केंद्रीय पातळीवर वाढ करावी लागली तर तेही करावे. पण बसून तोडगा तरी काढावा लागेल, असंही ते म्हणाले.
यावेळी त्यांनी शरद पवार यांच्या एका विधानाचाही समाचार घेतला. कोणाला विजयी करा किंवा पराभूत करा, जे करायचं ते करा. पण विषयावर बोला. विषयांतर कशाला करता? मराठा समाजातील लोकांना राजकारणाचे पडलेले नाही. त्यांना त्यांच्या आरक्षणाचे पडले आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत सरकारने आणखी सवलती द्याव्यात, असं आवाहनही त्यांनी केलं.
जीआरच्या मुद्द्यावरही त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. एका दिवसात कोणताही जीआर निघू शकत नाही. जर समजा तसा जीआर काढला तर तो कोर्टात टिकणार नाही. मुळात निजाम स्टेट मधील आरक्षण काढणे हे अधिकाऱ्यांची चूक आहे. एकनाथ शिंदे यांनी तीन महिन्यापूर्वी याबाबत आदेश दिले होते. ते काम अधिकाऱ्यांनी केले नाही.
जे मोठे आयएएस अधिकारी आहेत त्यांनी जर काम केले नाही तर त्यांच्या बदल्या मंत्रालयाबाहेर करा. त्याबाबत तसा जीआर काढा. अधिकारी वर्गाला भीती राहिली नाही. त्यांना माहिती आहे या खोलीतून त्या खोलीत, या मजल्यावरून त्या मजल्यावर कसं जायचं. तीन महिन्यात याबाबत काम केले असते तर असे प्रकार घडले नसते, असंही त्यांनी सांगितलं.