मराठा आरक्षणासंदर्भात आता चर्चेत आलेला 1994 चा जीआर काय आहे?

maratha reservation

पुणे, दि. 20 नोव्हेंबर | राज्यात गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा विषय गाजत आहे. मराठा समाजाने लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे काढले. त्यानंतरही आरक्षण मिळाले नाही. गेल्या दोन, तीन महिन्यांपासून मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या उपोषणानंतर मराठा आरक्षणाचा विषय चांगलाच तापला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला हादरवून ठेवले आहे. मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी सरकार विविध पातळ्यांवर कामाला लागले आहे. मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्यासाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न सुरु झाले आहेत. परंतु या गोंधळात प्रसिद्ध व्याख्याते नामदेव जाधव चर्चेत आले आहेत. त्यांनी 1994 च्या जीआरवरुन शरद पवार यांना घेरले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. शनिवारी पुण्यात त्यांच्यावर शाई फेकण्यात आली. त्यानंतर लेखक आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनीही मराठा आरक्षणाचे मारेकरी शरद पवार असल्याचा उल्लेख केला. त्यासाठी त्यांनीही 1994 च्या जीआरचा आधार घेतला.

काय आहे 1994 च्या जीआर

1994 चा जीआर ही शरद पवार यांची चूकच होती, असे मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी म्हटले आहे. तसेच शरद पवार यांनी समोर येऊन आपली चूक मान्य केली पाहिजे, असे विधान त्यांनी केले. 1994 चा जीआर निघाला तेव्हा शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री होते. सामान्य प्रशासन विभागाने 23 मार्च 1994 रोजी काढलेला या जीआरचा क्रमांक 1093/2167/सीआर-141/93/16 आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासंदर्भातील हा जीआर आहे. त्यावेळी राज्यात 34% आरक्षण होते. परंतु 23 मार्च 1994 रोजी काढलेल्या जीआरनंतर राज्यात 50 टक्के आरक्षण झाले.

कसे वाढले आरक्षण

• राज्यात 23 मार्च 1994 पूर्वी या पद्धतीने आरक्षण होते.
• 1 अनुसूचित जाती व अनुसूचित जातीतील बौध्द धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्ती – 13%
• 2नुसूचित जमाती – 7%
• 3विमुक्त जाती व भटक्या जमाती – 4%
• 3 इतर मागासवर्ग म्हणजे ओ.बी.सी. – 10%
• एकूण :- 34%

शरद पवार यांच्याकडे 1994 मध्ये मुख्यमंत्रीपदाची सूत्र होती. त्यांनी राज्यात असलेले 34% असलेले आरक्षण 50 टक्के केले. त्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचे असलेले आरक्षण चार टक्क्यांवरुन अकरा टक्के केले.

• विमुक्त जाती व भटक्या जमातीमधील आरक्षण असे वाढले
• विमुक्त जाती (१४ व तत्सम जाती) – ३ टक्के
• भटक्या जमाती (जानेवारी १९९० च्या पूर्वी असलेल्या २८ तत्सम जाती) २.५ टक्के
• भटक्या जमाती (धनगर व तत्सम जमाती) – ३.५ टक्के
• भटक्या जमाती (वंजारी व तत्मस जमाती) – २ टक्के
• एकूण – ११ टक्के

तसेच ओबीसी आरक्षण पूर्वी दहा टक्के होते. ते १९ टक्के केले गेले. म्हणजे एकूण १६ टक्के आरक्षणात वाढ झाली. यापूर्वी ३४ टक्के आरक्षण होते. ती मर्यादा १६ टक्के वाढल्यामुळे ५० टक्के आरक्षण झाले. यामुळे आरक्षणाची कमाल मर्यादा पूर्ण झाली. १९९४ मध्ये शरद पवार यांनी मराठा समाजाचा विचार केला नाही. ओबीसी आरक्षण वाढताना मराठा समाजाचा समावेश त्यात केला नाही. यामुळे नामदेव जाधव आणि बाळासाहेब सराटे हे मराठा समाजाच्या आरक्षणाचे मारेकरी शरद पवार असल्याचे विधान करत आहेत.