लोकप्रतिनिधींनी आयपीसीसीच्या अहवालाचा गांभीर्याने विचार करावा- रामराजे नाईक-निंबाळकर
वातावरण बदलाशी संबंधित अहवालावरून गंभीर दुष्परिणामांना सामारे जावे लागेल. याकरिता सर्वांनी उपाययोजना करण्याविषयी जागरूक असणे गरजेचे असल्याचे नाईक-निंबाळकर म्हणाले.
मुंबई : राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी आयपीसीसीच्या (इन्टरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) अहवालाचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या मतदार संघात पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवून वातावरणीय बदलामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची झळ कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले. विधानमंडळ सचिवालय, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने आणि राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत वातावरणीय बदल या विषयावर आज विधानभवन येथे विधानसभा सदस्यांसाठी सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी रामराजे नाईक-निंबाळकर बोलत होते. सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. ग्रामीण भागात वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे शेती पिकांवर विपरीत परिणाम जाणवत आहे. याकरिता ग्रामीण भागातील तरूण लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध विभागांना ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवला जातो. त्याप्रमाणे पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यासाठी नियोजनामध्ये निधी राखून ठेवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वातावरण बदलाशी संबंधित अहवालावरून गंभीर दुष्परिणामांना सामारे जावे लागेल असे सूचविले आहे. याकरिता सर्वांनी उपाययोजना करण्याविषयी जागरूक असणे गरजेचे असल्याचे नाईक-निंबाळकर म्हणाले.
दोन वर्षात विविध उपक्रम राबवले
विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. वातावरणीय बदलाच्या गंभीर दुष्परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या दोन वर्षात जे विविध उपक्रम राबविले आहेत त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. याचाच परिणाम म्हणून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी कौतुकास्पद उपक्रम राबविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.
पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे काय म्हणाले?
पर्यावरण बदल मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम आपल्या घरापर्यंत आले आहेत. आपण आपली जबाबदारी ओळखून पुढे जाणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरण संवर्धनाच्या वैश्विक कामाकरीता एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण गावापासून सुरूवात केल्यास जागतिक स्तरावर त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होईल. पर्यावरणविषयक उपक्रम राबविण्याबाबत सांगतांना ठाकरे म्हणाले, वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम काय होत आहेत, कसे होत आहेत हे सर्वांना माहिती आहे, परंतू ते का होत आहेत हे आता लक्षात आल्याने याविषयी गांभीर्याने काम करून आजच कृती करणे तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगिकार करणे गरजेचे आहे.
जागतिक तापमानात मोठी वाढ
1850 ते 1900 या कालावधीतील सरासरीपेक्षा जागतिक तापमान 1.1 अंश सेल्सियस ने वाढले आहे. याचे अनेक भयावह परिणाम (जसे- अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, तीव्र दुष्काळ, वणवे, बर्फाचे आवरण कमी होणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ इ.) जाणवू लागले आहेत. 1.5 किेवा त्यापेक्षा अधिक तापमानवाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उष्ण कटिबंधावर सर्वाधिक जाणवतील. मुंबई, कोकणचा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ निर्माण होऊ शकेल. जंगलांतील वणवे हे कार्बन शोषण्याऐवजी कार्बन उत्सर्जनाचे स्त्रोत बनतील. राज्यात पश्चिम किनारपट्टीवर नुकतेच वायू (2019), निसर्ग (2020), तौक्ते (2021), शाहीन (2021) ही उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आली आहेत. पावसाच्या दिवसांची संख्या घटली असून पाऊस येण्या-जाण्याच्या वेळा अनिश्चित झाल्या आहेत. तर, ठराविक भागात अधिक पाऊस पडत आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे अतिदुष्काळ होत आहे. राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका असलेल्या भारतातील 12 शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे. 2050 पर्यंत मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथील प्रमुख भूभाग पाण्याच्या खाली जाण्याची शक्यता असेल. राज्यात उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतील, शेतीवर आणि जंगलांवर परिणाम होईल. प्राण्यांपासून होणाऱ्या रोगांचा प्रसार होईल. मागील पाच वर्षात महाराष्ट्राला अतिवृष्टीमुळे पोहोचलेली झळ 21 हजार 68 कोटी रूपये इतकी आहे.
