राज्यात बहुचर्चित फोन टॅपिंगप्रकरणी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी आपल्या विरोधात सुरू असलेली कारवाई रद्द करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मात्र शुक्लांविरोधात जर काही कारवाई करायची असेल तर मुंबई पोलिसांनी त्यांना सात दिवस आधी नोटीस द्यावी, असे आदेशही मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
गुन्हा रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली
फोन टेपिंग प्रकरणात सुरू असलेली कायदेशीर कारवाई आणि अटक होण्याच्या शक्यतेमुळे शुक्ला यांनी हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांनी ही मागणी केली होती की, सदर तपास सीबीआयकडे सुपुर्द करावा आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण द्यावं. पण न्यायालयाने त्यांची ही मागणी अमान्य केली आहे. रश्मी शुक्ला यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला, शुक्ला यांच्यावर आरोप करून राज्य सरकार महाराष्ट्राच्या सध्या मुख्य सचिवांना संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा युक्तीवाद जेठमलानी यांनी केला होता, तसेच महाराष्ट्र सरकारची ही कारवाई रश्मी शुक्ला यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी आहे, त्यांनी कायद्याच्या चौकटीतच काम केले आहे. असे स्पष्टीकरण त्यांच्या वकीलाकडून देण्यात आले आहे.
काय होते फोन टॅपिंग प्रकरण?
राज्यातील पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्या यांची गोपनीय माहिती कथित रित्या लीक केल्याच्या संदर्भात नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून नाही, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील डॅरियस खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून नसले तरी, त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असल्याने त्यांच्याविरुद्धचा तपास सुरूच ठेवला पाहिजे. तसेच तपासात शुक्ला यांनी मागवलेल्या तीन पेन ड्राइव्हचा समावेश होता ज्यात तपासासंदर्भात महत्त्वाची माहिती होती. रश्मी शुक्ला ह्या राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी असताना यांनी कथित कॉल इंटरसेप्ट आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लीक केल्याप्रकरणी मुम्बई सायबर गुन्हे विभाग, यांनी अधिकृत गुप्त कायद्यांतर्गत अज्ञात व्यक्तींविरुद्धा गुन्हा नोंदवल्यानंतर शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.