महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (MPSC)परीक्षा पहिल्याच प्रयत्न क्रॅक केली. आता पोलीस उपनिरीक्षक होण्याची स्वप्न वीणा काशिद पाहत होती. परंतु तिच्या या स्वप्नांमध्ये सरकारी अडथळा आला. तिची नोकरी नाकारत आयोगाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिची नोकरी नाकारण्याचे कारण ती तृतीयपंथी आहे. त्यामुळे पुरोगामी आणि शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात काय सुरु आहे? असा प्रश्न पडला आहे.
तृतीयपंथीयांना समाजाच्या मुख्य प्रवासात सामील करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासह विविध राज्ये निर्णय घेत आहेत. कर्नाटक राज्यानेही अलिकडे तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकरीत 1 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. या पार्श्वभूमीवर पुरोगामी आणि शाहू, फुले, आंबेडकरांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात एमपीएससीने तृतीयपंथीय असणाऱ्या सैदापूर-कराडच्या वीणा काशिद यांना परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही नोकरी देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
कराडच्या वीणा काशिद यांनी पोलीस उपनिरीक्षक होण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्यासाठी सांगलीच्या वेश्यांच्या पुनर्वसनासाठी काम करणाऱ्या संग्राम मुस्कान या संस्थेने तिला एमपीएससीसाठी प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला. आर्थिक साहाय्यही केले. 2023 मध्ये वीणा जळगावच्या दीपस्तंभ मनोबल स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रात दाखल झाली. एमपीएससीत पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी अर्ज करण्याचे त्यांनी ठरवले. परंतु अर्ज दाखल करता येत नव्हता. अर्जात लिंग या रकान्यात मेल आणि फिमेल असे दोनच पर्याय होते. ट्रान्सजेंडर हा पर्याय नव्हता. त्यामुळे वीणा यांनी सर्वोच्च न्यायालय व कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाच्या आधारे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) कडे धाव घेतली. मॅटने वीणा यांच्या बाजूने निकाल देताना लिंग या रकान्यात स्त्री, पुरूष याबरोबरच ट्रान्सजेंडर हा पर्याय ठेवण्याचे दिले. तसेच स्वतंत्र मेरिट व आरक्षण देण्यास सांगितले होते. या निर्णयानंतर वीणा यांनी एमपीएससीची परीक्षा दिली.
वीणा पहिल्याच प्रयत्नात एमपीएससी उत्तीर्णही झाली. एकूण तीन ट्रान्सजेंडरनी परीक्षा दिली. इतर दोघी मेन्स आणि ग्राऊंड या फेरीत बाहेर पडल्या. फक्त वीणा यांनी तीन फेऱ्या पूर्ण करत एमपीएसी उत्तीर्ण केली. पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे पाहिलेले स्वप्न पूर्ण होण्याचे संकेत मिळत असतानाच एमपीएससीने अंतिम यादी जाहीर केली. त्यात वीणा यांचे नाव नव्हते. ते पाहून तिला धक्का बसला. चौकशीनंतर समजले की एमपीएसीनेच उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ट्रान्सजेंडरला पोलीस उपनिरीक्षकपदी नेमणूक देऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेतली. कारण त्यासाठी आरक्षणाची पॉलिसी बदलावी लागणार आहे. आता उच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असून एमपीएसीविरूद्ध वीणा काशिद यांचा लढा सुरू आहे.
तामिळनाडू, कर्नाटक अशा राज्यांनी तृतीयपंथीयांचे अस्तित्व मान्य करत सरकारी नोकरीत त्यांना आरक्षण देऊ केले. पण महाराष्ट्र अजून मागे आहे. दोन वर्षापूर्वी साताऱ्याच्या आर्या पुजारी हिने राज्य सरकारला पोलीस भरतीबाबत कायदेशीर आव्हान दिले होते. शेवटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने तृतीयपंथीयांना पोलीस भरतीत अर्ज करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आज आर्या पुजारी पोलीस दलात कॉस्टेबल म्हणून कार्यरत आहे.
सगळ्या देशात ट्रान्सजेंडरच्या हिताचे निर्णय होत असताना महाराष्ट्र सरकारने अद्याप आमची फरफट सुरू ठेवली आहे. खरेच महाराष्ट्र पुरोगामी आहे का, असा उद्विग्न सवाल वीणा काशिद यांनी केला. मुळात नेमणूक द्यायची नव्हती तर मग परीक्षा मला परीक्षा देण्यास का सांगण्यात आले. याबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री यांच्यापासून शासकीय कार्यालयात अनेकवेळा हेलपाटे मारले. पण अजूनही याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहिले नसल्याची खंत तिने व्यक्त केली.
वीणाचा उच्च न्यायालयात लढा सुरू असताना काही दिवसांपूर्वी सरळसेवा भरतीची तंत्रशिक्षण विभागातील विद्युत निर्देशक या पदाची (आयटीआय इन्स्ट्रक्टर) परीक्षा ती उत्तीर्ण झाली आहेत. त्यामुळे तिला आयटीआय इन्स्ट्रक्सर म्हणून शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत नेमणूक मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
वीणा या ट्रान्स वुमन आहेत. त्यांचे जन्माचे नाव विनायक होते. कराड सैदापुरात वडील भगवान काशिद यांच्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. विनायक लहान असताना वडील गेले. दहावीत असताना आईही वारली. एक भाऊ व बहिण यांनी आधार देत शिक्षणासाठी मदत केली. शिक्षण घेत असताना आपण वेगळे आहोत, असे विनायक यास जाणवत होते. कराडच्या गव्हर्मेंट कॉलेजमध्ये इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा करत असताना सतत बाकीच्या विद्यार्थ्यांकडून हेटाळणी व्हायची. त्याच्यात बायकी लक्षणे असल्याच्या टोमण्यांनी तो तणावाखाली असायचा. पण घरच्या भावंडांनी विनायकचे हे वेगळेपण मान्य केले. 2017 ते 2022 या दरम्यान मुंबईत सलूनमध्ये कामही केले. पुढे विनायकने लिंग बदल करण्याचा निर्णय घेतला.