Sanjay Raut : शिवसेनेचे सहा प्रस्ताव मंजूर, प्रत्येक प्रस्तावाचा अर्थ काय? एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांची अडचण होणार?
बंडखोर उमेदवारांना पक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही, असे या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंमत असेल तर स्वताच्या बापाच्या नावाने मते मागा, असे थेट आव्हान उद्धव यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. या बैठकीत जे प्रस्ताव पारित करण्यात आले ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
मुंबई – एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)यांच्या बंडाचे थेट पडसाद आज मुंबईत पार पडलेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत (Shivsena)उमेटले. त्यात संघटनात्मक, शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरचे सहा प्रस्ताव मांडण्यात आले. एकनाथ शिंदे आणि रामदास कदम यांच्या नेतेपदाबाबत किंवा निलंबनाचा निर्णय बैठकीत झाला नसला, तरी सर्व बंडखोरांवर कारवाईचे सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray)यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. आता बंडखोर उमेदवारांना पक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही, असे या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. हिंमत असेल तर स्वताच्या बापाच्या नावाने मते मागा, असे थेट आव्हान उद्धव यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. या बैठकीत जे प्रस्ताव पारित करण्यात आले ते सविस्तर जाणून घेऊयात.
1. उद्धव ठाकरे यांचा नेतृत्वावर विश्वास
शिवसेनाप्रमुख यांच्या निधनानंतर २०१२ पासून शिवसेनेचे नेतृत्व करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वावर या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात ग्रामपंचायतीपासून, राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदापर्यंत आणि केंद्रातही शिवसेनेचा विस्तार झाला. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व हे सर्वमान्य असून, येत्या काळात त्यांच्याच नेतृत्वात संघर्ष आणि पक्षाचा विस्तार करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रस्तावाच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरे हेच पक्षाचे सर्वोच्च नेते आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्षावर आता उद्धव ठाकरेंचेच वर्चस्व राहील हे सिद्ध करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
2. मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरेंनी केलेल्या कार्याचे अभिनंदन
मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात उद्धव ठाकरेंनी गेले अडीच वर्षे केलेल्या कामगिरीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत कौतुक करण्यात आले. कोरोनाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी ही परिस्थिती फार चांगल्या प्रकारे हाताळली. राष्ट्रीय पातळीवर चांगलं काम करणाऱ्या पाच मुख्यमंत्र्यांत उद्धव ठाकरेंचा समावेश होता. यासाठी त्यांच्या अभिनंदनाचा प्रस्ताव यावेळी मंजूर करण्यात आला. यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून चांगले कार्य केले, यावर शिक्कामोर्तब पक्षाच्या पातळीवर करण्यात आले आहे. त्यामुळे बंडखोरांचा मुख्यमंत्र्यांनी भेटी दिल्या नाहीत, निधी दिला नाही, हे आक्षेप फेटाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
3. शिवसेनेशी बेईमानी करणाऱ्यांवर कारवाईचे अधिकार उद्धव ठाकरेंकडे
पक्षात महाराष्ट्रात झालेल्या मोठ्या बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या पातळीवर आणि संघटनात्मक पातळीवर या सगळ्यांवर काय कारवाी करायची याचे अधिकार एकमुखाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो निर्णय घेतील, या बंडखोरांबाबत, तो सगळ्यांना बंधनकारक असेल. पक्षातील फुटीर गटातून याला विरोध करता येणार नाही, हे या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे.
4. मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वाशी प्रतारणा करणार नाही
महाविकास आघाडीसोबत जाऊन शिवसेनेने हिंदुत्वाशी तडजोड केली, असा आक्षेप एकनाथ शिंदे आणि बंडखोरांनी घेतला आहे. याला उत्तर देत शिवसेना मराठी अस्मिता आणि हिंदुत्वाशी प्रतारणा करणार नाही, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. संभ्रमात असलेल्या शिवसेना नेत्यांना आणि शिवसैनिकांना शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलेले नाही, हा संदेश देण्याचा हा थेट प्रयत्न आहे. शिवसेना हिंदुत्वाशी प्रतारणा करु शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
5. आगामी महापालिका निवडणुकीत भगवा फडकणार
याचवेळी आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर या बंडाचा परिणाम होऊ नये, याची काळजी शिवसेनेने घेतली आहे. आगामी महापालिका निवडणुका निवडणुकीत सगळ्या ठिकाणी शिवसैनिकांनी जोमाने कामाला लागावे, असा संदेश जाण्यासाठी महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा भगवा फडकणारच, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बंडखोरीनंतर पक्षातील शिवसैनिकांचे मॉरेल बूस्ट करण्याचा हा प्रयत्न आहे. बंडखोरीने शिवसेनेवर काहीही झाले नाही, हे दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
6. बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेनेचं नाव कुणाला वापरता येणार नाही.
सगळ्यात महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे शिवसेनेशिवाय कोणताही पक्ष किंवा गट हा बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना हे नाव वापरु शकणार नाही, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा गट बाळासाहेब शिवसेना असे नाव घेणार असल्याची चर्चा आहे. या स्थितीत बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना हे नाव दुसरे कुणीही वापरु शकणार नाही, असे थेट सांगितले आहे. त्यामुळे बंडखोरांच्या अडचणीत वाढ करण्याचा हा डाव असल्याचे मानले पाहिजे.