नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगात (Election Commission) आज शिवसेनेच्या दोन्ही गटाकडून आपलं लेखी म्हणणं मांडण्यात आलं आहे. दोन्ही गटाने आपल्या लेखी उत्तरात आधी केलेल्या युक्तिवादातीलच अनेक मुद्दे मांडले आहेत. याशिवाय इतर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी ‘Tv9 मराठी’सोबत बातचित करताना महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यांनी आपली बाजू उजवी असल्याचं म्हणत ठाकरे गटालाच न्याय मिळेल, असा दावा केलाय. यासाठी त्यांनी काही मुद्दे मांडले आहेत. त्यांच्या या मुद्द्यांचा विचार निवडणूक आयोगाने केला तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कदाचित सर्वात मोठा धक्का बसू शकतो. ठाकरे गटाने मांडलेली लेखी भूमिका निवडणूक आयोगाने लक्षात घेतली तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. ती नेमकी कशी हे समजून घ्यायचं असेल तर अनिल देसाई यांनी मांडलेली भूमिका जाणून घेणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल.
“पक्ष हा वेगळा असतो. आमदार-खासदार हे पक्षाच्या तिकीटावर निवडून येतात. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी केलेल्या मेहनतीमुळे लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणजेच पक्ष हे म्हणता येणार नाही”, अशी भूमिका अनिल देसाई यांनी मांडली.
“पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या मेहनतीमुळे आमदार-खासदार निवडून येतात. त्यांचं कार्य लक्षात ठेवूनच मतदान होत असतं. त्यामुळे आपल्याला एवढ्या नागरिकांची मते मिळाली आहेत. ही जनता माझी आहे, असा दावा करणंच चुकीचं आहे. त्यांचे हे सर्व दावेच फोल ठरणार आहेत”, अशी प्रतिक्रिया अनिल देसाई यांनी दिली.
“लेखी उत्तरात सर्व गोष्टी, कायद्याच्या साच्यामध्ये ठेवून मांडण्यात आले आहेत. आम्ही दिलेले पुरावे आणि समोरच्यांनी दिलेले पुरावे हे खरे आहेत की खोटे आहेत त्याची तुलना करा”, असं आवाहन त्यांनी केलंय.
“पक्ष म्हणजे आमदार-खासदारांनी भरलेला नसतो. तर पक्ष हा कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांचा असतो. त्याची संख्या दोन-तीन लाख इतकी असते. आम्ही त्याचे पुरावे दिले आहेत. आम्ही प्राथमिक सदस्यत्वाचे फॉर्म दिले आहेत. समोरच्यांनी किती दिले त्याची पडताळणी करा. ते पाहून न्याय करा. आमची बाजू उजवी आणि पक्की ठरत असल्याने आमच्याच बाजूने आणि आम्हाला न्याय मिळेल, अशी खात्री आहे”, असं अनिल देसाई यांनी सांगितलं.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शिंदे गटाकडून देखील केंद्रीय निवडणूक आयोगात म्हणणं मांडण्यात आलंय.
“मूळ पक्ष आम्हीच आहोत. त्यामुळे आम्हाला पक्षाचं धनुष्यबाण चिन्ह मिळावं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच मुख्य नेतेपद घटनात्मक आहे. पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींची संख्या आमच्याकडे जास्त आहे. बहुमत आमच्याकडे आहे”, अशी भूमिका शिंदे गटाकडून लेखी उत्तरात मांडण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
चिन्ह देताना लोकप्रतिनिधी संख्याबळ विचारात घेतलं जावं. निवडणूक आयोगानं सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पुराव्यांची पुर्तता केली आहे. त्यामुळे धनुष्यबाण चिन्ह आम्हाला मिळावं, असं म्हणणं शिंगे गटाने लेखी उत्तरात मांडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळालीय.