नवी दिल्ली : सत्तासंघर्षाच्या मुद्द्यावर (Maharashtra Political Crisis) आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. कपिल सिब्बल यांनी आठ महिन्यांपूर्वी राज्यात घडलेल्या घडामोडींचा तपशील मांडला. त्यांनी युक्तिवादादरम्यान राज्यपालांचा देखील मुद्दा मांडला. तसेच विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा मुद्दा मांडला. सिब्बल यांनी आज अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. अपात्रतेची कारवाई सुरु असताना एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देणं घटनात्मक आहे का? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
दरम्यान, कपिल सिब्बल यांचा वेळेअभावी आजचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आजचा युक्तिवाद संपल्यानंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब आणि अनिल देसाई यांनी प्रतिक्रिया दिली.
“खंडपीठासमोर आज पूर्ण दिवस आमच्या पक्षाची बाजू मांडण्यात आली. जे आठ मुद्दे आहेत त्यापैकी बऱ्याच मुतद्द्यांवर कपिल सिब्बल यांनी भूमिका मांडली. अपात्रतेचा मुद्दा कसा लागू होतो? किंवा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांचा अधिकार यावर सविस्तर आमचं जे म्हणणं ते आहे ते कपिल सिब्बल यांनी मांडलं आहे. आजची सुनावणी अर्धवट राहिली आहे. ती उद्या पुन्हा सुरु होईल”, अशी प्रतिक्रिया अनिल परब यांनी दिली.
“निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचं नाव आणि चिन्हाबद्दल जो निकाल दिलाय त्याविरोधात आम्ही सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केलीय. त्यासंदर्भात आज सकाळी मेन्शन केलं गेलं. त्याबाबत उद्या दुपारी साडेतीन वाजता युक्तिवाद होणार आहे. आजचे जे मुद्दे युक्तिवादाचे मुद्दे राहिले आहेत ते कपिल सिब्बल उद्या कोर्टात मांडतील. त्यांच्या युक्तिवादानंतर अभिषेक मनु सिंघवी, त्यानंतर कामंत करतील. आमचा युक्तिवाद दोन दिवसांत पूर्ण होईल”, असं परब यांनी सांगितलं.
“ज्या 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईबद्दल याचिका सुरु आहे, त्यामध्ये सर्वात पहिलं नाव हे एकनाथ शिंदे यांचं आहे. ज्यांच्यावर अपात्रतेचा दावा करण्यात आलाय अशा माणसाला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देणं हे घटनात्मक आहे का? असा प्रश्न विचारला गेलाय. या विषयाची आठ मुद्दे आहेत. यावर सुनावणी सुरु आहे. उद्या उर्वरित सुनावणी होईल”, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी दिली.
“अध्यक्षांचे अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे का? अध्यक्ष हा पक्षाचा सदस्य असतो. त्यामुळे अनेकदा अर्ज निकाली निघत नाही. पण तरीही एखादा मुद्दा अध्यक्षांकडे गेला तर आठ दिवसात निकाल लागालयला हवा, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. शेवटी कोर्टाचा जो निर्णय असेल तो आम्हाला मान्य असेल”, असंदेखील ते यावेळी म्हणाले.
“युक्तिवाद लगेच संपणार नाही. आमचा युक्तिवाद पूर्ण होईल. हा युक्तिवाद गुरुवापर्यंत जाईल. त्यामुळे निकाल लगेच लागण्याची शक्यता कमी आहे. हा संपूर्ण आठवडा जाईल”, अशी प्रतिक्रिया यावेळी अनिल देसाई यांनी दिली.