मुंबई : 2021 मध्ये भारतात 60 लाख 96 हजार 310 गुन्हे नोंदविले आहेत. यात तामिळनाडू राज्यात सर्वाधिक गुन्हे नोंद झाले असून या क्रमवारीत महाराष्ट्र राज्य चौथ्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्रात 5 लाख 40 हजार 800 इतके गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राज्यात असलेले अपुरे पोलीस दल. परिणामी राज्याच्या विविध भागात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यसरकारने पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस उपाययोजना न केल्यामुळेच राज्यावर ही परिस्थिती ओढवली आहे. मात्र, या परिस्थितीला राज्यसरकार कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.
पोलिसांना राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्ह्यांचा शोध घेणे, गुन्हे टाळण्यासाठी प्रतिबंधक उपाय योजना करणे ही मुख्य कामे आहेत. शिवाय गुन्हे टाळणे, गुन्हेगारांवर खटले दाखल करणे, सरकारी तिजोरी, खाजगी, सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करणे, वाहतूक व्यवस्था चालू ठेवणे, पूर्व चारित्र्य तपासून पाहणे या अतिरिक्त कामाचा ताणही पोलिसांवर आहे. त्याचे कारण म्हणजे पोलीस खात्यातील रिक्त पदे.
राज्यात पोलिसांचे मंजूर संख्याबळ 2 लाख 21 हजार 259 इतके आहे. त्यापैकी 1 लाख 87 हजार 931 इतकी पदे भरली असून 33 हजार 328 पदे रिक्त आहेत. यात महिला पोलिसांची संख्या 31 हजार 223 इतकी आहे. एकूण पोलीस संख्याबळाच्या तुलनेत ही संख्या 16.61 टक्के इतकी आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या नोंद गुन्ह्यात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य होय.
राज्यातील सुमारे 71 हजार पोलीस अजूनही निवासस्थानापासून वंचित आहेत. मुंबई पोलिसांचे संख्याबळ 32 हजार 121 इतके आहे. त्यापैकी 7 हजार 125 पोलिसांना निवासस्थान नाही. राज्याच्या अर्थसंकल्पात गृह विभागाला भरभरून निधी देण्यात येतो. त्यापैकी 78 टक्के निधी पोलीस खात्यावर खर्च होतो. पण, इतका खर्च होऊनही रिक्त पदे भरण्याचे सरकार टाळत आले आहे.
विशेष धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्राची अंदाजित लोकसंख्या 12 कोटी 50 लाख इतकी आहे. पण, 1 लाख लोकसंख्येमागे केवळ 169 पोलीस उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पोलिसांवरील ताण वाढत आहेच शिवाय राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढत आहे.