सोलापूर : शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर राज्यात येणारे फॉक्सक्वॉन आणि वेदांता हे दोन मोठे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने राज्यात राजकारण ढवळून निघाले होते. हे दोन प्रकल्प बाहेरच्या राज्यात गेल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांनी आपापली बाजू मांडली होती. तर सत्ताधाऱ्यांकडून यापेक्षा मोठे प्रकल्प आम्ही राज्यात आणणार असल्याचे अश्वासन देण्यात आले होते. हे प्रकरण सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी आता एक धक्कादायक माहिती सांगितली आहे.
फॉक्सक्वॉन आणि वेदांता हे दोन प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होते, मात्र गुजरात निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन हे दोन्ही प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले असल्याची टीका विरोधकांनी केली होती.
मात्र त्यानंतर हे प्रकरण शांत झालेले असतानाच रोहित पवार यांनी सांगितले की, या दोन्ही मोठ्या प्रकल्पांना अजून गुजरामध्ये जमीन मिळाली नाही,
त्याच बरोबर या दोन्ही संस्थांकडून आता महाराष्ट्रात प्रकल्प असेल तरच गुंतवणूक करु असं स्पष्टपणे सांगण्यात आल्याने आता पुन्हा एकदा या प्रकल्पावरून वाद होण्याची चिन्हं दिसून येत आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात अस्तित्त्वात आल्यानंतर विकासावरून आणि राज्यात येणाऱ्या प्रकल्पावरून जोरदार राजकीय वातावरण तापले होते.
तर आता वेगळ्याच मुद्यामुळे हे राजकारण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले आहे की, फॉक्सक्वॉन आणि वेदांता हे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले आहेत.
मात्र या दोन्ही संस्थांकडून आता स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, जर दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्रात असेल तरच आम्ही गुंतवणूक करणार असल्याचे त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता याबाबत सरकार काय भूमिका घेणार याकडे विरोधकांसह राज्यातील जनतेचे लक्ष लागून राहिले आहे.
महाराष्ट्रातून गुजरातला गेलेल्या फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकल्पाला अद्यापही गुजरातमध्ये जमीन मिळालेली नाही. त्यामुळे हा वेगळाच वाद निर्माण झाला आहे.
त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात येण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे असंही रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितले आहे.
कारण गुजरातमध्ये या दोन्ही प्रकल्पांना जमीन मिळाली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी हे प्रकल्प पुन्हा महाराष्ट्रात येण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
या प्रकल्पाला गुजरातमध्ये जमीन मिळाली तर नाही, मात्र त्याच बरोबर या दोन्ही संस्था महाराष्ट्रासाठी इच्छूक असल्याने आता या प्रकल्पाविषयी गुजरात आणि महाराष्ट्र काय भूमिका घेणार हे आता थोड्याच दिवसात कळणार आहे.