Dhangar Reservation : धनगर आरक्षणाचा वाद नक्की काय? आरक्षणाची सुरुवात ते आजपर्यंतचा इतिहास वाचा एक क्लिकवर

सागर सुरवसे, प्रतिनिधी, सोलापूर, ८ सप्टेंबर २०२३ : मराठा आरक्षणावरून सरकार कात्रीत सापडलेले असतानाच दुसरीकडे आता धनगर समाज आक्रमक झालेला पाहायला मिळतोय. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना धनगर आरक्षणाचे निवेदन देण्यासाठी आलेल्या धनगर समाजाच्या शेखर बंगाळे या कार्यकर्त्याने निवेदन देत थेट अंगावर भंडारा उधळला. भंडारा उधळल्यानंतर मात्र उपस्थित पोलीस आणि भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची चांगलीच भंबेरी उडाली. मात्र भाजपच्या संतप्त कार्यकर्त्यांनी धनगर समाजाच्या शेखर बंगाल यांना मारायला सुरुवात केली. त्यामुळे मोठा गोंधळ या ठिकाणी उपस्थित झाला. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या भंडारा उधळण्याचे स्वागत करत भंडारा हा पवित्र असतो. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्याचे गांभीर्य संपत चाललेलं आहे. आरक्षणाचा मुद्दा योग्य आहे. मात्र त्या पाठीमागे राहून राजकीय मंडळी गैरफायदा घेत आहेत. हे दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलीय.

मात्र या मारहाणीनंतर धनगर समाजातील कार्यकर्ते आक्रमक झालेत. अशा पद्धतीच्या आंदोलनाचे मी समर्थन करतो. तसेच मारहाण करणाऱ्या भाजपच्या नरेंद्र काळे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. नरेंद्र काळे हे भाजपकडे केव्हापासून चाकरीला लागलेत असा सवाल सोलापूर धनगर आरक्षण कृती समितीचे अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी केलाय.

धनगर आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास

धनगर समाजाला सध्या NT प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. मात्र आम्हाला ST प्रवर्गातून साडेतीन टक्के आरक्षण मिळावे अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. 1985-86 साली यशवंत सेनेच्या माध्यमातून श्री. कोकरे यांनी धनगर समाजाला ST मधून धनगर आरक्षणाची मागणी केली. केंद्र सरकारच्या सूचीमध्ये धनगड नावाच्या जातीला ST प्रवर्गातून आरक्षणाची तरतूद आहे. मात्र धनगड आणि धनगर या शब्दावरून सध्या महाराष्ट्रातील धनगर आरक्षण रखडलं आहे. धनगर समाजाच्या मते धनगड आणि धनगर हे एकच असून अधिकाऱ्यांच्या चुकीने आणि शब्दाच्या अपभ्रंश झाल्याने धनगड हे नाव लागलंय. महाराष्ट्रातील 338 तहसील कार्यालयाने पत्र दिलं की, धनगड जातीचा दाखला आजपर्यंत दिलेला नाही. या पत्राचा आधार घेत धनगड ही जात अस्तित्वात नसल्याचा दावा धनगर समाज करतोय.

कोरोनामुळे दोन वर्षे केस पेंडिंग

याबाबत 2015-16 साली महाराणी अहिल्यादेवी प्रबोधन मंच, मुंबई यांच्यातर्फे हाय कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. मात्र हिंदी भाषिक लोकांमुळे त्याचा अपभ्रश झाल्याचा दावा अहिल्यादेवी प्रबोधन मंचने केलाय. मात्र याला विरोध दर्शवत आदिवासी समाजाच्या संघटनेने या मागणी विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. “आपण धनगड आहात का? धनगर असाल तरच तुम्ही याचिका दाखल करू शकता, असे म्हणत हायकोर्टाने त्यांची मागणी फेटाळली. त्यानंतर 2018 साली पंढरपूरमध्ये धनगर समाजाचे उपोषण झाले. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की धनगर आणि धनगड हे एकच आहेत. परंतु त्यानंतर त्याबाबत कोर्टामध्ये सुनावणी झाली नाही. पुढे 2 वर्षे कोरोनामुळे ही केस पेंडिंग पाडली.

धनगर समाजाची अशी आहे मागणी

पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर 2 महिन्यापूर्वी याबाबत अंतिम सुनावणी होती. मात्र काही आदिवासी आमदारांच्या दबावामुळे सरकारने या केसमधील सरकार पक्षाचे महाअधिवक्ता यांना बदलले. त्यामुळे ही सुनावणी पुन्हा एकदा अनिश्चित काळासाठी स्थगित झाली. याबाबत पुढील सुनावणीची तारीख काय आहे याबाबत कोणतीही कल्पना दिलेली नाही. धनगर समाजाच्या मते आमची मुळ मागणी ST प्रवर्गात होती. मात्र आम्हाला NT प्रवर्गातून 3.5% आरक्षण दिले. त्यातही NT प्रवर्गातून दिलेल्या आरक्षणात 17 जाती समाविष्ट केल्या. त्यामुळे धनगर समाजाला त्याचा लाभ मिळत नाही. मेंढपाळ समाजाला विविध राज्यात वेगवेगळी नावे आहेत. कर्नाटकासह दक्षिण भारतात कुर्बा म्हणतात तर उत्तर भारतात पाल, बघेल, गडेरिया अशी नावे आहेत. तत्कालीन लोकांनी केलेल्या चुका सुधारत, राज्य सरकारने दोन्ही सभागृहात एकमताने प्रस्ताव मंजूर करून तो प्रस्ताव लोकसभेकडे पाठवावा अशी धनगर समाजाची मागणी आहे.