राज्यभरात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु आहे. या निवडणुकीत महायुतीत अनेक ठिकाणी बंडखोरी झाल्याचं बघायला मिळालं. महायुतीच्या घटकपक्षांनी ही बंडखोरी रोखण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. बंडखोरांचे बंड थोपवण्यासाठी वरिष्ठ नेत्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पण असं असतानाही काही ठिकाणी बंडखोरांनी आपली भूमिका बदलली नाही. त्यामुळे त्याचा फटका महायुतीच्या उमेदवारांनादेखील बसण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेकडून याअगोदर बंडखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने देखील मोठी कारवाई केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आपल्या पक्षाच्या 8 नेत्यांना पक्षातून निलंबित केलं आहे. सुनील तटकरे यांच्या कार्यालयाकडून याबाबत अधिकृतपणे परिपत्रक जारी करत माहिती देण्यात आली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष बापू भेगडे, अकोला ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णा अंधारे, नांदेड उत्तरचे जिल्हाध्यक्ष विश्वंभर पवार, नांदेड महिला जिल्हाध्यक्षा श्रीमती पुजा व्यवहारे, धुळ्याचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य ज्ञानेश्वर भामरे, दहिसर तालुकाध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा, तुमसर (भंडारा) तालुकाध्यक्ष धनेंद्र तुरकर, युवक प्रदेश सचिव आनंद सिंधीकर यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून कठोर कारवाई करण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी या सर्वांना निलंबित केलं आहे.
“या पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि महायुतीतील घटक पक्षाच्या उमेदवारांच्या विरोधात नामांकन पत्र भरून पक्षविरोधी भूमिका घेतलेली आहे. तसेच महायुती सरकारची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे कृत्य जाणीवपूर्वक करून पक्षशिस्तभंग केला असल्यामुळे सदर पदाधिकाऱ्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतून निलंबित करण्यात येत आहे”, असं सुनील तटकरे यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला महाविकास आघाडीचं कडवं आव्हान बघायला मिळत आहे. महायुतीकडून लाडकी बहीण योजनेचा दाखल दिला जात होता. यानंतर मविआने आपल्या वचननाम्यात महालक्ष्मी योजना आणण्याची घोषणा केली. या योजनेतून आपलं सरकार आल्यास प्रत्येक महिलेला महिन्याला 3 हजार देऊ, असं मविआने जाहीर केलं. तसेच बेरोजगारांना दर महिन्याला 4 हजार रुपये घरबसल्या देणार, असल्याचं मविआने जाहीर केलंय. याशिवाय शेतकऱ्यांना 3 लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचं आश्वासन मविआने दिलं आहे. दुसरीकडे महायुतीत बंडखोरी होत आहे. त्यामुळे महायुतीला मविआचं आता कडवं आव्हान असणार आहे.