मराठा आरक्षणाचा उरलेला एकमेव मार्ग कोणता? आता चेंडू मोदी सरकारच्या कोर्टात? वाचा कोर्ट काय म्हणालं होतं?
मोदी सरकारची फेटाळली तशीच राज्य सरकारचीही फेटाळली जाईल त्याची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचही जाणकार सांगतायत.
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत दाखल केलेली मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. राज्य सरकारनेही सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केलीय. मोदी सरकारची याचिका फेटाळली गेल्यामुळे राज्य सरकारनं त्याच विषयाबाबत दाखल केलेली याचिका निकालात निघाल्याचं जाणकारांना वाटतं. जशी मोदी सरकारची फेटाळली तशीच राज्य सरकारचीही फेटाळली जाईल त्याची फक्त औपचारिकता बाकी असल्याचही जाणकार सांगतायत. (supreme court rejects plea on Maratha Reservation now matter is in Narendra Modis court)
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत नेमकं काय होतं?
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितलं होतं. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचंही
सुप्रीम कोर्टानं निकालात स्पष्ट केलंय. केंद्र तसच राज्य सरकारनं याच निकालाचा फेरविचार करावा अशी मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. पैकी केंद्राची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळलीय. तर राज्याची फेटाळण्याची औपचारिकता फक्त बाकी आहे.
मराठा आरक्षणाचे दरवाजे पूर्णपणे बंद?
मराठा आरक्षणाचे सुप्रीम कोर्टातले तरी सर्व मार्ग बंद झाल्याचं जाणकारांना वाटतं. आता एक मार्ग आहे आणि तो पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या हाती आहे. म्हणजेच एसईबीसी अंतर्गत राज्यांना एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण द्यायचं असेल तर आता सर्व अधिकारी सध्या तरी केंद्राच्या हाती आहेत. म्हणजेच राज्य सरकार मागास आयोगाचा अहवाल तयार करुन तो राष्ट्रपतींना सादर करु शकतो, पर्यायानं तो संसदेत येईल आणि केंद्र सरकारच एखादी जात मागास असल्याचं जाहीर करु शकेल. मराठा आरक्षणाचा चेंडू सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानं आपोआपच केंद्राकडे गेल्याची प्रतिक्रियाजाणकार व्यक्त करतायत.
आरक्षण देण्याचा अधिकार कुणाला?
सुप्रीम कोर्ट असं म्हणतं, घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाला टाकायचं किंवा कुणाला काढायचं याचा अंतिम अधिकार हा राष्ट्रपतींकडे आहे. आणि त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. राज्य, त्यांच्याकडे अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून किंवा घटनात्मक कमिशनकडून राष्ट्रपतीला विनंती करु शकतात. 102 वी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचही पाच जजेसच्या पीठानं एकमतानं सांगितलं आहे. एक गोष्ट इथं सांगितली पाहिजे, सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट सांगितलं आहे की, एसईबीसी वगळता, कलम 15 आणि 16 अंतर्गत एखाद्या जातीला आरक्षण देण्याचा पूर्ण अधिकार राज्यांना आहे. पण हे एसईबीसी वगळता.
इतर बातम्या :
BIG News:मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाचा झटका, मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली
(supreme court rejects plea on Maratha Reservation now matter is in Narendra Modis court)