पक्ष कोणाचा? चिन्ह कोणाचं? विधानसभा निवडणुकीआधी होणार फैसला; काय म्हणाले असिम सरोदे

विधानसभा निवडणूक आता काही महिन्यांवर आली आहे. राज्यात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा फटका बसला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी फुटल्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मोठा धक्का बसला होता. आधी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह गेलं त्यानंतर अजित पवार यांना देखील पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मिळालं. त्यामुळे दोन्ही गटाने वेगवेगळ्या निवडणुका लढवल्या होत्या. पण यामध्ये अधिक फायदा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या गटालाचा झालेला पाहायला मिळाला. पण विधानसभा निवडणुकीत चित्र काय असेल हे येणारी वेळच सांगेल. त्याआधी असीम सरोदे यांनी महत्त्वाचे वक्तव्य केले आहे.

असीम सरोदे म्हणाले की, विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबर नोव्हेंबरच्या दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी आणि शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह कोणाचं? याबाबत निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकालावर दोन्हीही पक्षाच्या नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलेल आहे. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष फोडून राज्यपाल आणि राहुल नार्वेकर यांच्या मदतीने तो पक्ष पळवला आणि राहुल नार्वेकर यांनी सुद्धा निकाल एकनाथ शिंदे यांच्या बाजुने दिलाय. हे सर्व निकाल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये चॅलेंज करण्यात आलेले आहेत. या सर्वाचा निकाल पुढच्या दोन ते तीन महिन्यात येण्याची शक्यता आहे.

ते पुढे म्हणाले की, ‘विधानसभा निवडणुकांच्या आधीच पक्ष कोणाचा? चिन्ह कोणाचं?. पक्षाचे मूळ बांधणी करणारे कोण? याचा निकाल लागणार आहे. त्यामुळे खरं कोण आणि खोटे कोण याचा सुद्धा निकाल सुप्रीम कोर्टाकडून अपेक्षित आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांच्या प्रकरणावरती जो निकाल दिलेला आहे, तो निकाल अत्यंत दुर्गामी परिणाम करणार आहे. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राहुल नार्वेकर विधानसभा अध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडे दिली होती. परंतु त्यांनी कायद्याच्या चौकटीत बसणारा निर्णया न देता, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अवहेलना केलेली आहे. त्यांनी भारतीय संविधाना सोबत फ्रॉड केलेला आहे.’

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांनी निकाल द्यावा असे का सांगितलं?

सरोदे म्हणाले की, ‘पक्षांतर बंदी कायद्याच्या सहाव्या परिच्छेदामध्ये, पक्षांतर बंदी कायदा उल्लंघन करण्याच्या संदर्भातला विषय असेल, तेव्हा कोण पात्र आणि कोण अपात्र या संदर्भातला निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनी घेतला पाहिजे असं सांगितलं आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व निर्णय घेऊन सुद्धा हे प्रकरण संविधानिक विश्वासाने राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवलं. पण राहुल नार्वेकर यांनी तसा निर्णय घेतला नाही.’

‘नार्वेकर यांनी दिलेला निकाल हा अत्यंत अभूतपूर्व आणि अद्भुत असा आहे. कारण त्यांनी सांगितलं कोणीच अपात्र नाही आणि याचं कारण देताना त्यांनी म्हटलयं, हे पक्षांतर बंदी कायद्याचे प्रकरण नाही तर पक्षाच्या अंतर्गत वादाचे हे प्रकरण आहे. पण हे पक्षांतर बंदी कायद्यासंदर्भातल्या प्रकरण असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ते राहुल नार्वेकर यांच्याकडे पाठवलं आणि राहुल नार्वेकर म्हणतात हे पक्षांतर बंदीचे प्रकरणच नाही.’

‘जर हे पक्षांतर बंदीचे प्रकरण नाही तर राहुल नार्वेकर यांना ह्याच्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नव्हता. त्यांनी काहीही निर्णय न घेता एक पत्र लिहून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाला परत पाठवायला हवं होतं. पण त्यांनी निर्णय घेतला. हा संविधानाची फसवणूक करणारा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात निकाल काय होणार हे स्वच्छपणे ठरलेला आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसणारा निर्णय द्यायचा असेल तर शिवसेना आणि शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे उद्धव ठाकरेंचंचं आहे हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत झाला पाहिजे. राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह ही शरद पवारांचेच आहे हा निर्णय झाला पाहिजे.’