Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट | महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा येत्या 72 तासात फैसला?

supreme court of india

Image Credit source: tv9 marathi

मुंबई : सत्तासंघर्षाचा निकाल आता अगदी जवळ आलाय आणि हा निकाल 11 किंवा 12 मे रोजी येण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी 11 तारखेला सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज सुरु आहे. शुक्रवारी 12 तारखेलाही सुप्रीम कोर्टाचं कामकाज सुरु आहे. शनिवारी 13 तारखेला कामकाज बंद आहे. आणि 14 तारखेला रविवार आहे, त्यामुळं स्वाभाविकपणे कामकाज बंद आहे आणि सोमवारी 15 तारखेला घटनापीठातील न्यायमूर्ती एम.आर. शाह निवृत्त होत आहेत. निवृत्तीच्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाद्वारे त्यांना सेंडॉफ देण्यात येईल. त्यामुळं त्यादिवशी घटनापीठाच्या कामकाजाची शक्यता कमी आहे, म्हणून 11 किंवा 12 तारखेलाच निकाल येण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह 16 आमदारांचं काय होणार हाच महत्वाचा मुद्दा आहे. घटनातज्ज्ञांच्या मते, आमदारांच्या अपात्रेचा निकाल थेट सुप्रीम कोर्ट देणार नाही. तर एक तर प्रकरण सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे येणार किंवा तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांकडे येणार. झिरवळांनी तर निकालाआधीच सांगितलंय की, माझ्याकडे प्रकरण आलं तर 16 आमदार अपात्र होणार आणि राहुल नार्वेकरांचं म्हणणंय, की आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच आहे.

नेमकं कोणत्या अध्यक्षांकडे सुप्रीम कोर्ट प्रकरण सोपवणार हा सर्वात कळीचा मुद्दा असेल. अर्थात प्रकरण राहुल नार्वेकरांकडे येवो की मग झिरवळांकडे? प्रकरणावर अंतिम निकाल देण्यासाठीही संबंधित अध्यक्षांना कोर्टाकडून कालमर्यादा ठरवून देण्यात येईल, असंही कायदेतज्ज्ञांना वाटतंय.

शेवटच्या टप्प्यातला युक्तिवाद काय?

सुप्रीम कोर्टात शेवटच्या टप्प्यातला युक्तिवाद चांगलाच रंगला होता. शिंदेंच्या शिवसेनेचे वकील अॅड. हरीश साळवांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं होतं की, ठाकरे गटाचे अजय चौधरी यांचं गटनेतेपद बेकायदेशीर आहे. कायदेशीर बैठक न बोलावता गटनेत्याची नियुक्ती केली. अविश्वास ठराव असताना उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं. ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांनी बोलावलं होतं. ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला. सरकार कोसळण्यासाठी उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत.

कपिल सिब्बल यांनी खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. सिब्बल म्हणाले होते की, मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल अधिवेशन बोलावू शकत नाहीत. न्यायालय उपाध्यक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही. उपाध्यक्ष आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करु शकतात.
शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी 16 आमदारांवर नोटीस बजावली होती. उपाध्यक्षांनी नोटीस बजावली तेव्हा त्यांच्यावर अविश्वास ठराव नव्हता.

विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरु असताना अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो, या प्रकरणात ईमेल पाठवून अविश्वास प्रस्ताव आणला.
अरुणाचलमध्ये नबाम रेबिया प्रकरणात उपसभापतींचा निर्णय न्यायालयाने बदलला. मग पक्षांतरबंदी कायद्याचा उपयोग काय? त्याचवेळी सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांनीही सुनावणीवेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या कृतीवरुन काही टिप्पणी केली होती.

सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांची महत्त्वाची टिप्पणी काय?

3 वर्षाचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला?
बंडखोर आमदार 3 वर्ष राज्यपालांकडे गेले नाहीत
3 वर्षानंतर अचानक हे लोक कसे आले?, हा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला हवा
3 वर्ष तुम्ही आनंदाने नांदले, एका कारणामुळे तुम्ही सरकार पाडलं?
34 आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करणं गरजेचं होतं
34 आमदार हे शिवसेनाच आहेत असं समजून त्यांच्या अंतर्गत वादाकडे दुर्लक्ष करायला हवं होतं
34 आमदारांचं पत्र म्हणजे सरकार बहुमतात नाही असा अर्थ होत नाही
34 आमदारांच्या पत्रात गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची निवड हेच मुद्दे होते
25 जूनला 34 आमदारांनी लिहिलेलं पत्र बहुमत चाचणीसाठी पुरेसं नाही
पण राज्यपालांनी ते पत्र त्यासाठीच गृहित धरलंय
राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं असं दिसून येतं
सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं

दुसरीकडे ठाकरे गट आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडून, आपआपल्या विजयाचे दावे प्रतिदावे सुरु आहेत. पण 16 आमदारांचं नेमकं काय होणार हे कोर्टाच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल.