BREAKING : सत्तासंघर्ष प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात उद्या महत्त्वाचा निकाल, महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय घडणार?
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एक खूप मोठी बातमी समोर आलीय. सत्तासंघर्ष प्रकरणात उद्या सकाळी साडेदहा वाजता सुप्रीम कोर्ट महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करणार आहे.
नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) पार्श्वभूमीवर एक खूप मोठी बातमी समोर आलीय. सत्तासंघर्ष प्रकरणात उद्या सकाळी साडेदहा वाजता सुप्रीम कोर्ट (Supreme CourT0 महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करणार आहे. सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, याबाबत उद्या कोर्टात महत्त्वाचा निर्णय होणार आहे, अशी माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या प्रकरणावर गेल्या तीन दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटांच्या वकिलांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही गटाचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला. त्यानंतर कोर्ट आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग करु शकतं. किंवा अंतिम निकाल जाहीर करु शकतं. त्यामुळे कोर्ट उद्या काय निकाल देणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचं लक्ष या सुनावणीकडे राहणार आहे.
16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांचे अधिकार अधोरेखित करणारे दावे-प्रतिदावे पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर करण्यात आले. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या खटल्याची सुनावणी आता सात सदस्यीय घटनापीठासमोर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे. पण 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार असा निकाल दिल्यास सत्तासंघर्षाचा खटला आणखी किती काळ लांबेल? हा देखील महत्वाचा मुद्दा आहे.
कोर्टात आज काय-काय घडलं?
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात आजदेखील दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. कोर्टाची सुनावणी सुरू होताच शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. नबाम रेबिया प्रकरणाचे संदर्भ देत अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस पाठवूच कसे शकतात? असा सवाल करतानाच विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांचा पाच वर्षाचा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकारच नसल्याचं महेश जेठमलानी आणि मनिंदर सिंग यांनी कोर्टाला स्पष्ट केलं.
त्यांतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातील सरकार पाडण्यात आलं, असा मोठा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला. कपिल सिब्बल यांच्या या दाव्यानंतर न्यायामूर्तींनी आपआपसात चर्चा करण्यास सुरुवात केली.
‘भाजपला मतदान केलं’
यावेळी सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांच्या कृतीवरच बोट ठेवलं. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हीपचं उल्लंघन करण्यात आलं. शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजपला मतदान केलं, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘गुवाहाटीत बसून निर्णय घेऊ शकत नाही’
गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. जगातील कोणत्याही लोकशाहीत हे स्वीकारलं जाऊ शकत नाही. गुवाहाटीत बसून विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात नोटिसा बजावण्यात आल्या.
पण ती फक्त नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया पाळावी लागते. विधानसभेचे नियम लोकसभेपेक्षा वेगळे असतात, असा जोरदा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
‘विलिनीकरण हाच पर्याय’
दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी होऊ नये. दहाव्या सूचीत बहुमताला महत्त्व असा काही नियम नाही. तुम्ही 34 असले तरी विलिनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो, असं सांगतानाच सिब्बल यांनी राजस्थानमधील केसचाही दाखला दिला.
शिंदे गटाच्या वकिलांचाही जोरदार युक्तिवाद
अवघ्या नऊ दिवसात राज्यातील सत्तांतराच्या घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी फक्त दोन दिवस देण्यात आले होते. आमदारांना 14 दिवासांची नोटीस देणं हे बंधनकारक आहे. पण त्यांना तेवढा वेळच दिला नाही. ही नोटीस 22 जून रोजी नाकारण्यात आली होती. अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव लांबू शकत नाही, असे युक्तिवाद करतानाच नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखलाही शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी यावेळी दिला
