राज्यपाल VS उद्धव ठाकरे, सत्तासंघर्षाच्या निकालातील कळीचे मुद्दे, काय होणार?

मुंबई : शिंदे की ठाकरे? कोर्टात कोण जिंकतं? या साऱ्या युक्तीवादात एक पत्र निर्णायक भूमिका बजावू शकतं. ते म्हणजे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी उद्धव ठाकरेंना लिहिलेलं पत्र. केस आधीच गुंतागुंतीची आहे, त्यात तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारींनी या साऱ्या सत्तानाट्यात जी भूमिका घेतली, त्यावर सुनावणीवेळीच खंडपीठानं तीव्र शब्दात टिप्पणीही व्यक्त केलीय, म्हणून जर राज्यपालांच्या
भूमिकेवरच जर कोर्टानं बोट ठेवलं, तर आमदार पात्र-अपात्रतेचा मुद्दा दुय्यम ठरुन सरकारचं अस्तित्व धोक्यात येईल. ते कसं ते सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊयात.

सत्तानाट्याची पहिली पायरी होती ती म्हणजे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश देणं. ही गोष्ट इमारतीचा पाया आहे असं गृहीत धरा. दुसरा टप्पा होता, सभागृहात विधानसभाध्यक्ष आणि प्रतोदची निवड करणं. हा टप्पा म्हणजे इमारतीच्या भिंती उभ्या राहिल्या असं समजा. तिसरा टप्पा म्हणजे आमदारांच्या संख्याबळानं बहुमत सिद्ध करुन नवं सरकार स्थापन होणं. म्हणजे पूर्ण इमारत उभी झाली, असं माना. मात्र जर कोर्टानं राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीच बेकायदेशीर ठरवली, तर निकालानं या सरकारचा पायाच चुकीचा उभा राहिला
हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेवर कोर्ट काय फैसला देतं? हे सर्वात महत्वाचं आहे.

राज्यपालांच्या भूमिकेवर युक्तिवादादरम्यान काय प्रश्न उभे राहिले होते?

युक्तिवादावेळी ठाकरेंचे वकिल म्हणाले होते की, राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवून ‘आता तुम्ही शिवसेना नाहीत, तर बहुमत असलेले आमदार हेच पक्ष आहेत’ असं सूचवलं होतं. पण असं म्हणण्याचा अधिकार राज्यपालांना कुणी दिला? त्यामुळे राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे पत्रच रद्द करुन परिस्थिती जैसे थे करा, म्हणजे घटनात्मक गुंता सुटेल.

शिंदे गटाचे वकिल हरिश साळवे म्हटले की, राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्ट पुन्हा बोलावू शकत नाही. त्यांनी बहुमत चाचणीपासून पळ काढला. त्यामुळे कोर्ट तसे आदेश देऊ शकत नाही. यावरुनच सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंहांनी ठाकरे गटाच्या सिंघवींना प्रश्न केला, उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीआधीच राजीनामा दिला, मग त्यांना आम्ही पुनर्स्थापित कसे काय करू शकतो? त्यावर सिंघवी म्हणाले की उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री करा अशी मागणी आम्ही केलेलीच नाही. आमचं म्हणणं आहे सत्तांतराआधीची परिस्थिती जैसे थे करा.

यावर सरन्यायाधीशांनी विचारलं की राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली म्हणूनच ठाकरेंनी राजीनामा दिला का? यावर सिंघवी म्हटले की चाचणीच बेकायदेशीरपणे बोलावली, त्याचे परिणाम काय असतील हे निश्चित होतं. यावर पुन्हा सरन्यायाधीशांनी प्रतिप्रश्न केला की बहुमत चाचणी तुमच्याविरोधात जाणार होती म्हणून तुम्ही राजीनामा दिला हे तुम्ही मान्य करताय का? सिंघवी म्हटले की ठाकरेंनी राजीनामा देणं न देणं हा मुद्दा नाही. राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीची कृतीच बेकायदेशीर होती,म्हणून ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरं न जाता राजीनामा दिला.

यावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रश्न केला की राज्यपाल बहुमत चाचणी कधी आणि कोणत्या स्थितीत बोलावू शकतात? सिंघवी म्हणाले की, या केसमध्ये राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा प्रश्नच येत नाही. प्रकरण कोर्टात असतानाच राज्यपालांनी पक्षात फूट पडली आहे हे गृहीत धरुन बहुमत चाचणी बोलावली. मुळात पक्षात फूट पडली आहे की नाही, हे राज्यपाल ठरवूच शकत नाहीत.

यावर शिंदेंचे वकील नीरज कौल म्हणाले की, 7 अपक्षांनी सरकारचा पाठिंबा काढला होता, शिवसेनेच्या 34 आमदारांनीच मतभेदाचा ठराव केला. त्यामुळेच राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावली. अन्यथा घोडेबाजार झाला असता. ठाकरेंकडे बहुमत नव्हतं म्हणून ते सामोरे गेले नाहीत. त्यामुळेच राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला.

यावर सरन्यायाधीशांनी कौल यांना प्रश्न केला होता की, याआधी असे निर्णय कधी राज्यपालांनी घेतले आहेत का? त्यावर कौल म्हणाले की, ते मला शोधावं लागेल. पण असं प्रकरण याआधी घडलेलं नाही असं गृहीत धरुयात. मात्र मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून पळू शकत नाही हे मान्य करावं लागेल.

राज्यपालांनी मूळ पक्षाची बाजू ऐकून न घेता पक्षातून बाहेर झालेल्या एका गटाच्या बाजूला इतकं महत्व का दिलं, यावर शिंदेंच्या वकिलांचा युक्तीवाद होता की, शिंदे गटाच्या आमदारांना धमक्या मिळत होत्या, प्रसार माध्यमांमध्ये तशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या, म्हणून राज्यपालांनीच आमदारांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेशही दिले.

सरन्यायाधीशांचं नोंदवलेलं महत्त्वाचं निरीक्षण काय?

विरोधी पक्षनेत्यानंही सरकार अस्थीर असल्याचं पत्र दिलं होतं. आता सत्तानाट्याच्या या साऱ्या घडामोडींमध्ये सरन्यायाधीश चंद्रचूड सिंहांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींच्या भूमिकेवर काय निरीक्षण नोंदवलं होतं, ते जाणून घेणंही महत्त्वाचं आहे.

राज्यपालांचे बहुमत चाचणीचे आदेश हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते, असे दिसते. सरकार पडेल, अशी कृती राज्यपालांनी करायला नको होती. विरोधी पक्षनेत्याचे राज्यपालांना पत्र पाठवणे ही काही नवीन बाब नाही. आमदारांच्या जीवास धोका होता, तर राज्यपालांनी सुरक्षेसंदर्भात पत्र पाठवणं पुरेसं होतं. पण थेट बहुमत मागवणे हे लोकशाहीस घातक आहे. 3 वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला? 3 वर्षांत तुम्ही (राज्यपालांनी) एकही पत्र लिहिलं नाही. मग एका आठवड्यात सहा पत्रे कशी लिहिली? असे अनेक सवाल सरन्यायाधीशांनी केले.

यावर राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता म्हणाले की, आमदारांवर काही ठिकाणी हल्लेही झाले. पण फक्त अधिवेशन लांबणीवर आहे म्हणून राज्यपालांनी मौन राहणं योग्य आहे का, असा सवाल घटनापीठाला केला. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की गेली 3 वर्षे बंडखोर आमदार राज्यपालांकडे गेले नव्हते. 3 वर्षांनंतर अचानक हे लोक कसे काय आले? असा प्रश्न राज्यपालांनी स्वत:ला विचारायला पाहिजे होता.

थोडक्यात उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरं गेले नाहीत, म्हणून शिंदेंच्या सरकारआधीची जैसे थे स्थिती कोर्ट बहाल करु शकत नाही,
असा युक्तिवात शिंदे गटाच्या वकिलांचा होता. तर मुळात राज्यपालांनी बोलावलेली बहुमत चाचणीच बेकायदेशीर आहे म्हणून कोर्टानं
जैसे थे स्थितीचे आदेश द्यावेत. हा आग्रह ठाकरेंच्या वकिलांचा राहिला. बहुमत चाचणीआधीच उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा, आणि
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचं पत्र हे दोन मुद्दे फार महत्वाचे असणार आहेत.