मराठा आडनावांची यादी व्हायरल, कुणबी अन् मराठा एकच असल्याचा हा दावा
मराठा आरक्षणाचा विषय राज्यात पेटला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीत शिंदे समितीला मराठा कुणबीसंदर्भातील ११ हजार ५३० नोंदी मिळाल्या. मराठा कुणबीसंदर्भात सोशल मीडियावर एक यादी व्हायरल होत आहे.
पुणे | 30 ऑक्टोंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात आंदोलन सुरु आहे. राज्यातील सर्वच मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी होत आहे. त्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली गेली होती. या समितीचा प्राथमिक अहवाल राज्य सरकारला मिळाला. या समितीने आतापर्यंत 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. त्यात 11 हजार 530 जुन्या कुणबी नोंदी मिळाल्या आहेत. या नोंदी उर्दू आणि मोडी लिपीत सुद्धा मिळाल्या आहेत. मराठवाडा निजामाच्या साम्राज्यमध्ये होता. त्यामुळे हैद्राबादमध्येही काही कागदपत्रे आहेत. ती मिळण्यासाठी मागणी करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी सांगितले. या सर्व पार्श्वभूमीवर कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचे पोस्ट व्हायरल झाली आहे. या पोस्टमध्ये कुणबी आणि मराठा ही आडनावे दिली आहेत.
यामुळे मराठवाड्याचा प्रश्न
1953 पासून 1960 पर्यंत मराठवाडा आंध्र प्रदेशात होता. त्यावेळी मराठा समाज हा ओबीसी प्रवर्गात होता. 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत मराठवाड्याचा समावेश महाराष्ट्रात करण्यात आला. त्यानंतर मराठावाड्यातील मराठा समाज खुल्या प्रवर्गात आला. परंतु विदर्भ आणि खान्देशातील मराठा समाज कुणबीच आहे. त्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्रे मिळाली आहेत. यासंदर्भात व्हायरल झालेल्या सोशल मीडिया पोस्टमधील कुणबी आणि मराठ्यांची आडनावे दिली आहे.
ही आहेत आडनावे
- गोळे
- भोयर
- काळे
- पाटील
- ढगे
- कोरे
- माने
- भोईर
- मोरे
- डोलास
- गोरीवाले
- जाधव
- विधाते
- शेडगे
- धनावडे
- खाडे
- वाघ
- घराटे
- चांदे
- शेंडे
- काकडे
- कुराडे
- देवरे
- जावळे
- गाढवे
- बनकर
- गायकर
- रसाळ
- जमदरे
- सातपुते
- देशमुख
- शेलार
- शिरोळे
- बुर्डे
- भोसले
- महाले
- चौधरी
- भगत
- जोगळे
- शेंडे
- जगताप
- पटोले
- वारे
- डांगे
- पाचपुते
- कुऱ्हाडे
- कदम
- रोकडे
- शिंदे
- सावंत
ओबीसी समाजाचा विरोध
मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर हा समाज ओबीसी आरक्षणाच्या कक्षेत येईल. त्यामुळे ओबीसी समाजाचा वाटा कमी होईल, असा दावा ओबीसी नेत्यांकडून केला जात आहे.