मोदींच्या स्वप्नाला पालघरकरांचं बळ, बुलेट ट्रेनसाठी जमीन देण्यास 12 गावे तयार

bullet train

पालघर: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या बुलेट ट्रेनच्या स्वप्नांना पालघरकरांनी बळ दिलं आहे. बुलेट ट्रेनसाठी जमीन देण्यास पालघरमधील 12 गावांनी संमती दर्शवली आहे. गावांनी संमती दर्शविताच या जमिनीचं संपादन करण्यात आलं असून बुलेट ट्रेनचं काम हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. (12 villages in Palghar decide to give up land for bullet train project)

मोदी सरकारच्या महत्वकांशी असलेल्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला मागील महिनाभरात 12 पेसा गावांनी जमीन देण्यासाठी हिरवा कंदील दिला आहे, अशी माहिती जिल्हा भूसंपादन अधिकारी यांनी दिली आहे. मागील महिन्यात 12 पेसा गावांतील (अनुसूचित क्षेत्र) भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आतापर्यंत 19 पेसा गावांनी बुलेट ट्रेन या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. अजूनही 10 पेसा गावांची ठराव व जमीन भूसंपदानाबाबत मंजुरी येण्याचं बाकी असल्याचं यावेळी सांगितले आहे. तसेच आतापर्यत चर्चा केलेल्या 31 गावांनी या प्रकल्पासाठी जमीन देण्याची तयारी दाखवली आहे, असे जिल्हा भूसंपादन अधिकारी संदीप पवार यांनी म्हटलं आहे.

बुलेट ट्रेनला आक्षेप का?

अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र या प्रकल्पाला महाराष्ट्राची जमीन जास्त आणि केवळ चारच स्टेशन महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती असल्याचा आरोप आहे. मुंबई, ठाणे, विरार आणि बोईसर ही चार स्टेशन महाराष्ट्रात तर उर्वरीत 8 स्थानकं गुजरातमध्ये प्रस्तावित आहेत. यामध्ये वापी, बिलीमोरा, सुरत, भरुच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद आणि साबरमती यांचा समावेश असेल. त्यामुळे महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातलाच बुलेट ट्रेनचा जास्त फायदा असेल, असा आरोप अनेक पक्षांनी केला आहे.

प्रस्तावित खर्च

बुलेट ट्रेनचा प्रस्तावित खर्च 11 लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी 81 टक्के पैसे जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेशन एजन्सी देणार आहे. यावर 0.1 टक्के व्याजदर असून 50 वर्षांची मुदत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशन ही कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतअंतर्गत बुलेट ट्रेन प्रकल्पात महाराष्ट्र आणि गुजरातने प्रत्येक 5 हजार कोटीची गुंतवणूक आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या एकूण 1380 हेक्टर जमिनीपैकी 548 हेक्टर जमीन सरकारने ताब्यात घेतली आहे. पालघरमध्ये लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे.

सर्वात मोठा प्रकल्प

मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल कॉरिडोअर देशाची पहिली बुलेट ट्रेन योजना आहे. मात्र, या योजनेत जमीन अधिग्रहणाचा सर्वात मोठा अडथळा आहे. सरकारने 2024 पर्यंत या मार्गावर बुलेट ट्रेन सुरु करण्याचा आराखडा आखलाय. अशा स्थितीत गुजरातमधील जमीन अधिग्रहणाचं काम जवळपास पूर्ण होत आलंय. (12 villages in Palghar decide to give up land for bullet train project)

संबंधित बातम्या:

Special Report | मेट्रो कारशेड विरुद्ध बुलेट ट्रेन, कोण नाक दाबणार, कुणाचं तोंड उघडणार?

तुमचा मेट्रो कारशेडला विरोध तर आमचा वाढवण बंदराला? मोदी-ठाकरे सरकार आमने सामने? वाचा सविस्तर

मेट्रो कारशेड बुलेट ट्रेनच्या शेजारी हलवा, पर्यावरणप्रेमींच्या प्रस्तावाने भाजपची धाकधूक

(12 villages in Palghar decide to give up land for bullet train project)