बदलापूर अत्याचार प्रकरण : शाळेचे अध्यक्ष आणि सचिव दोघांना जामीन मंजूर, पण तरीही जेलमध्येच राहणार

शाळेचे अध्यक्ष आणि सचिव दोघांना जामीन मंजूर, पण तरीही जेलमध्येच राहणार

बदलापूर अत्याचार प्रकरणी महत्त्वाची अपडेट समोर येत आहे. आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटर नंतर गेल्या दीड महिन्यांपासून फरार असलेले सहआरोपी शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल आणि सचिव तुषार आपटे यांना काल पोलिसांनी अटक केली. या दोन्ही आरोपींना आज कल्याण कोर्टात हजर करण्यात आलं. यावेळी कोर्टात युक्तिवाद झाला. यावेळी कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत एका प्रकरणात जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका प्रकरणात कोर्टाने आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी दिली. दरम्यान कोर्टाने दोन्ही आरोपींना 25 हजार रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. तर दुसऱ्या एका गुन्ह्यात कोर्टात पोलिसांनी दोन्ही आरोपींना अटक करण्यासाठी परवानगी मागितली. कोर्टाने यावेळी पोलिसांची भूमिका ऐकून अटकेसाठी परवानगी दिली.

कोर्टात काय-काय घडलं?

आरोपी उदय कोतवाल – पोलिसांनी काल ताब्यात घेतले होते आणि आज चौकशी करुन अटक केली.

सरकारी वकील भामरे पाटील : जो प्रकार शाळेत घडला होता तो प्रिन्सिपल यांनी या दोघांना कळवला होता. सीसीटीव्ही फुटेज का उपलब्ध झाले नाहीत याचा तपास करायचा आहे. अक्षय शिंदे या आरोपीला कामावर ठेवताना नोंदी केल्या होत्या का? याचा तपास करायचा आहे. कलम ६५(२) तसेच काही अतिरिक्त कलम वाढवलेत

एसीपी विजय पवार : चौकशीची नोटीस आम्ही दिली होती. त्याला आरोपींनी काहीच प्रतिसाद दिला नाही. मेल आणि व्हाट्सपवर चौकशी करता नोटीस पाठवली होती. पण प्रतिसाद दिला नाही. अक्षय शिंदे आणि या आरोपीचे काही संबंध होते का? याचा तपास करायचा आहे.

आरोपींचे वकील चंद्रकांत सोनावणे : सीसीटीव्हीचे कंट्रोल मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयातून होत होते. माझ्या अशिलाचे रोज शाळेशी संबंध येत नाही. आम्ही संचालक आणि सचिव आहोत. सीसीटीव्ही सुरु आहेत पण त्याची रेकॅार्डिंग होत नाही याचे काहीही तांत्रिक कारण असू शकते. आमच्यावर पोक्सो कायदा २१ यांत जास्तीत जास्त केरळ आणि हिमाचल राज्यांच्या कोर्टांचे निकाल आहेत, ज्यात पोक्सो कायदा २१ मध्ये न्यायालयीन कोठडी सुनावली गेली आहे. आम्हाला कोणतीही नोटीस मिळाली नाही

न्यायाधीश पी. पी. मुळे : मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. पोक्सो कलम १९,२०,२१ ही जरी बेलेबल कलमे असली तरीही घटनेत आरोपींचे वर्तण पाहून कारवाई करता येते. तसेच घटनेची गंभीरता लक्षात घेता अशा प्रकरणात विशेष करुन निर्णय देता येतात. आरोपींनी तपास कार्यात सहकार्य केले नाही. दोन्ही आरोपींना दिवसांची १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली जातेय.