रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन होणार?; जितेंद्र आव्हाडांनी केले प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन
रेल्वेलगत (railway) असलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांनी तसे संकेत दिले आहेत.
ठाणे: रेल्वेलगत (railway) असलेल्या झोपड्यांचे पुनर्वसन होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांनी तसे संकेत दिले आहेत. शासन झोपडीत राहणाऱ्या गरिबांच्या बाजूने असून रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करायचे असल्यास राज्य शासनाच्या धोरणानुसारच पुनर्वसन करा. तसा प्रस्ताव रेल्वेने केंद्राला पाठवावा असे, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले. आव्हाड यांनी मुंबईतील शिवगड (shivgad) येथील त्यांच्या निवासस्थानी काल रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा केली. सुमारे दोन ते अडीच तास ही चर्चा झाली. यावेळी रेल्वेलगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन कुठे करायचे? तसेच रेल्वे लगतचा परिसर मोकळा करण्यावर चर्चा झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी रेल्वे अधिकाऱ्यांनीही रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे पुनर्वसन करण्यास सकारात्मकता दर्शवली असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे रेल्वे लगतच्या झोपड्यांचे लवकरात लवकर पुनर्वसन होणार असल्याचे सांगितलं जात आहे.
राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने नुसार पुनर्वसन करण्यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केंद्राला प्रस्ताव पाठवावा. झोपडपट्टी पुनर्विकासाला 1995 पासून सुरूवात झाली .2018च्या शासन निर्णया नुसार 2011 पर्यंतच्या झोपड्या संरक्षित आहेत. या नुसार रेल्वे लगतच्या झोपड्या ज्या त्यापुर्वी उभ्या राहिल्या असतील तर त्या संरक्षित आहेत. या झोपड्यांना उठवायचे असेल तर त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कायद्यात बदल करावा लागेल. कारण शासनाने झोपड्या कोणत्या जागेवर आहेत याबाबत भेद केलेला नाही. 2011 पर्यंतच्या त्या झोपड्या संरक्षित असतील तर त्यात बदल करता येणार नाही, असं जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितलं.
सरकार जबाबदारी घेणार नाही
राज्य शासनाचे झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी धोरण आहे. त्यानुसारच त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. या धोरणानुसार घरे बांधुन द्यावेत असे केंद्राला कळविण्यात यावे. रेल्वेने दुर्लक्ष केल्यामुळे तयार झालेल्या झोपड्यांची आर्थिक जबाबदारी राज्य शासन घेऊ शकत नाही. यात प्रधानमंत्री आवास योजना व इतर योजने अंतर्गत ही जबाबदारी राज्य शासन घेणार नाही. असेही आव्हाड यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?
सुप्रीम कोर्टाच्या एका निर्णयाचा आधार घेत रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडपट्टीवासियांना घरे रिकामे करण्यासाठी नोटीस पाठवली आहे. राज्य शासनाच्या एखाद्या योजनेनुसार या लोकांचे पुनर्वसन करण्याचे कोर्टाने निर्णय देतांना सूचविले आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आले होते. या बैठकीला नगरविकासचे प्रधान सचिव भुषन गगरानी, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मध्य रेल्वे चे मुख्य अभियंता(सा) राजीव मिश्रा, पश्चिम रेल्वेचे मुख्य अभियंता अमित गुप्ता, अप्पर मंदल रेल प्रबंधक अवनिश वर्मा उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या:
Kalyan Crime : टिटवाळ्यात जागेच्या वादातून प्राणघातक हल्ला, मारहाणीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल