दिलासादायक बातमी! कल्याणमधील ‘त्या’ 15 हजार ग्राहकांचा वीजपुरवठा पूर्ववत होणार!

संपूर्ण लेबनॉन अंधारात बुडाले, अनेक दिवस देशात येणार नाही वीज

कल्याण: कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित झालेल्या कल्याणमधील ग्राहकांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. कल्याण परिमंडलातील कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित केलेल्या 15 हजार ग्राहकांना त्यांचा वीजपुरवठा पूर्ववत करून घेण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी या ग्राहकांना तालुकास्तरावर शनिवारी 25 सप्टेंबर रोजी आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीत सहभागी होऊन महावितरणच्या नियमानुसार मिळणाऱ्या सवलतीचा लाभ घेत थकबाकीची रक्कम भरावी लागणार आहे. (More than 15 thousand consumers electricity will restore soon in kalyan)

कल्याणमधील कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या 15 हजार ग्राहकांना राष्ट्रीय लोक अदालतीत सहभागी होण्याबाबत विधी विभागाकडून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. काही कारणांनी नोटिसा न मिळालेल्या ग्राहकांनाही अदालतीत सहभागी होता येईल. महावितरणच्या नियमानुसार अदालतीत सहभागी ग्राहकांना सवलत देण्यात येईल. या सवलतीचा लाभ घेऊन थकबाकीची रक्कम भरणाऱ्या ग्राहकांचा वीजपुरवठा तात्काळ पूर्ववत करण्यात येईल.

ही संधी डावलणाऱ्या संबंधित ग्राहकांवर पुढील कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. कायमस्वरूपी वीज खंडित ग्राहकांनी राष्ट्रीय लोक अदालतीत सहभागी होऊन संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन महावितरणकडून करण्यात येत आहे. मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, अधीक्षक अभियंते, संबंधित अधिकारी, उपविधी अधिकारी दीपक जाधव राष्ट्रीय लोक अदालतीत उपस्थित राहणार आहेत.

ऊर्जा विभागाशी संबंधित दोन बातम्या

अमरावती शहरात एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना राबविण्यात आली आहे. रुपये 84.70 कोटीच्या या योजनेत 33 केव्हीचे दसरा मैदान व शंकर नगर असे दोन उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यात आले. तसेच या योजनेतअंतर्गत 185 किमी ऊच्चदाब व 110 किमी लघूदाब वाहिन्या भूमीगत करण्यात आल्या आहेत. तसेच 105 किमीची एरीयल बंच केबल टाकण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. परंतू या योजनेअंतर्गत भूमीगत झालेल्या वाहिन्यावरील ओवरहेड लाईन काढण्याचे व भूमीगत वाहिनी चार्ज करण्याचे काम समाविष्ट नसल्याने एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेचे काम पुर्ण होऊनही भूमिगत वाहिन्या चार्ज करण्यात आल्या नव्हत्या. दरम्यान जिल्हा नियोजन व महावितरणच्या प्रत्येकी 50 लाख निधीतून काही भागातील भूमिगत वीज वाहिनी वापरात आणली आहे. परंतु, उर्वरित कामासाठी 2.31 कोटींच्या निधीची आवश्यकता असल्याने सदर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

केंद्राची योजना

वीज वितरण यंत्रणेत मूलगामी बदल करून वीज हानी कमी करणे व कंपनीचे आर्थिक हानी कमी करण्यावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत ऑनलाईन बैठक बोलावली होती. या बैठकीला ऊर्जा मंत्री नितीन राऊतही उपस्थित होते. वितरणाचे नुकसान कमी करण्यासाठी आणि ग्राहकांना दर्जेदार सेवा पुरवण्याच्या प्रयत्नांमध्ये राज्यांना मदत करण्यासाठी 3 लाख कोटी रुपयांच्या वाटपासह, वीज यंत्रणेत सुधारणा आणण्यासाठी आणि वीज वितरण कंपन्यांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने ही योजना सुरू केली आहे.

या बैठकीत डॉ.राऊत यांनी पायाभूत सुविधांनुसार स्मार्ट मीटरिंगसाठी 15 टक्के अनुदानाची तरतूद 60 टक्के करण्यात यावी,ही मागणी केली. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निर्देशानुसार ग्रामीण आणि शहरी भागाचा विचार करून तोटा कमी करण्याचे लक्ष्य कमी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. याशिवाय डिटी मीटर आणि फिडर मीटर बसविण्यासाठी कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. यात बदल करून मीटरच्या किंमतीच्या 60 टक्के अनुदान दिले जावे,अशी मागणीही त्यांनी केली.

तत्कालीन भाजप सरकारच्या धोरणांमुळे महाराष्ट्र राज्य वितरण कंपनी लिमिटेडकडे 73 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी जमा झाले असल्याचे याबैठकीत डॉ. राऊत यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यात कृषी क्षेत्रात सर्वांत अधिक 45 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शेतीतील थकबाकी कमी करण्यासाठी, शेतकऱ्यांना 60 टक्के आकर्षक सवलत देऊन त्यांना थकबाकी भरण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी महत्वाकांक्षी कृषी धोरण सुरू करण्यात आल्याची माहिती डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली. (More than 15 thousand consumers electricity will restore soon in kalyan)

संबंधित बातम्या:

photo story: रस्त्याची कामे नीट करा, खड्ड्यांमुळे आम्हाला शिव्या खाव्या लागतात; एकनाथ शिंदे अधिकाऱ्यांवर भडकले

मोदींचा निषेध करणार का?, तो निर्णय रोखणार का?; सावंतांचा फडणवीसांना रोखठोक सवाल

‘त्या’ नराधमांना फाशी देऊ नका, त्यांचा लिंगच्छेद करून गावागावातून मिरवणूक काढा; रिपाइं महिला कार्यकर्त्या संतापल्या

(More than 15 thousand consumers electricity will restore soon in kalyan)