मोठी बातमीः OBC Political Reservation बाबत राज्य सरकार सकारात्मक, इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी देणार निधी

संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्र ढवळून काढणारी एक मोठी बातमी. बहुचर्चित अशा ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आता टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार जाणार असल्याचे समजते.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण ही अतिशय महत्त्वाची आणि चर्चेत असणारी बातमी. यावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारमधील मतमतांतरे आणि आरोप-प्रत्यारोप सर्वश्रुत आहेत. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. मात्र, ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटाची आवश्यकता असल्याचे महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्यात या सध्याच्या साऱ्या चिघळलेल्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सकारात्मक असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत येत्या 18 तारखेला पुण्यात मागासवर्गीय आयोगाची अध्यक्ष आणि सदस्यांची एकत्रित बैठक आहे. या बैठकीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत अतिशय महत्त्वाचा असा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत राज्य सरकार टप्प्या-टप्प्याने निधी देणार असल्याचा निर्णय होऊ शकतो. त्यानंतर आठवडाभरात हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करायला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय झाल्यास महाविकास आघाडी राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत एक पाऊस पुढे टाकले आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल.

इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय?

एखाद्या विषयाबद्दल निष्पक्ष अशी तथ्यावर आधारित माहिती गोळा करायची असेल. आणि जिथे लोकांची मते, दृष्टिकोनाचा प्रश्न येत नाही. ठोस अशा माहितीच्या आधारावर ही तथ्ये गोळा केली जातात त्यालाच राज्यशास्त्राच्या भाषेत इम्पेरिकल डेटा म्हणतात. ही माहिती गोळा करण्यासाठी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणना, बाजारपेठेची आकडेवारी आदींचा आधार घेतला जातो. हा डेटा केंद्र सरकारकडे आहे. मात्र, त्यांनी राज्य सरकारला द्यायला नकार दिला आहे. विशेष म्हणजे हा डेटा केंद्राचा की राज्याचा विषय यावरून पूर्वीच आरोप-प्रत्यारोप रंगले होते. आता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेत हा डेटा गोळा करण्याची पावले उचलण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. दरम्यान, सध्या राज्यात येत्या फेब्रुवारी महिन्यात महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्यापूर्वीच राज्य सरकार ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत आग्रही झाल्याचे दिसते आहे. (The state government will provide funds in stages to collect positive, imperial data on the political reservation of OBCs)

इतर बातम्याः

ST Strike: परिवहन मंत्र्यांसोबतची बैठक सकारात्मक; कर्मचाऱ्यांचे निलंबन मागे घेणार, पुन्हा एक चर्चेची फेरी

मालेगावमध्ये पोलिसांची अतिरिक्त कुमक, पोलीस अधीक्षकांची माहिती; आमदारांकडून सूत्रधाराच्या अटकेची मागणी