मुंबईः महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यामुळे सुमारे 11 लाख लोकप्रतिनिधींनी पदं गमावल्याची खंत जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केली. तसेच ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही मागणी काही मी वैयक्तिक स्वार्थापोटी करत नाहीये, असंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. आरक्षण मिळालं तर माझी मुलगी किंवा पत्नी निवडणुकीला उभ्या राहणार नाहीत, असंही स्पष्टीकरण जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Avhad) यांनी दिलं. टीव्ही 9 शी बोलताना त्यांनी ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का महत्त्वाचं आहे, याविषयी सविस्तर बातचित केली.
ओबीसी आरक्षण का महत्त्वाचं आहे, याचा सर्वांगिण अभ्यास करून मी बोलतोय, असं जितेंद्र आव्हाड म्हणाले. आरक्षणाची गरज व्यक्त करताना ते म्हणाले, आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळाल्यास वंचित घटकांतील मुले शिकून मोठी होऊन बाहेरच्या देशात निघून जातील. मात्र राजकीय आरक्षण महत्त्वाचं आहे, कारण यामुळे हा घटक निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट होतो. हेच रद्द केलं तर हा समाज पुन्हा वंचितच राहतो. त्यामुळे राजकीय आरक्षण मिळणं खूप गरजेचं आहे. हे मी काही माझ्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी बोलत नाहीये. उद्या आरक्षण मिळालं तर माझी मुलगी किंवा पत्नी निवडणुकीला उभी राहणार नाही, असं स्पष्टीकरणही जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलं.
बिहारमध्ये आरक्षण आहे, म्हणून सत्ता टिकून
बिहारमध्ये सर्व ओबीसी एकत्र आहेत. राजकीय आरक्षण आहे, म्हणून तेथे ओबीसींची चळवळ टिकून आहे. महाराष्ट्रात मुंडे, भुजबळ साहेबांनी रान उठवलं म्हणून, पवार साहेब आहेत म्हणून ओबीसी चळवळ थोडी तरी टिकून आहे. आता राजकीय आरक्षणच रद्द केलं तर काय परिणाम होतील?
काल 5 जानेवारी रोजी जितेंद्र आव्हाड यांनी याबाबत एक ट्विट केले. त्यात त्यांनी लिहिले, देशभारत #OBC राजकीय आरक्षण रद्द झाले. 11 lakh लोक प्रतिनिधीनी आपली पद गमावली राजकीय आरक्षण गेल्या मुळे #OBC मुख्य प्रवाहातून बाहेर फेकला जाईल . हीच 11लाखांची ताकद रस्त्यावर उतरली असती, तर नवीन इतिहास लिहला गेला असता. अजून वेळ गेलेली नाही, एकत्र येऊया, असे ट्वीट जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
इतर बातम्या-