राज्य मंत्रिमंडळाची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विषयी चर्चा झाली. राज्य सरकारची ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी अशी योजना आहे. या योजनच्या माध्यमातून राज्य सरकार अडीच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे. या योजनेसाठी राज्यभरातील लाखो महिला अर्ज करत आहेत. पण या योजनांसाठी काही निकष देखील आहेत. ज्या कुटुंबात चारचाकी गाड्या आहेत, त्या कुटुंबातील महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच शासकीय सेवेत नोकरी करत असणाऱ्या महिलांना या योजनेचा फायदा घेता येणार नाही.
विशेष म्हणजे ज्या महिला इतर योजनांच्या लाभार्थी आहेत त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही, अशी माहिती समोर आली होती. पण आता याचबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी जसजशी पुढे सरकरत आहे, तसतसं सरकार यामध्ये शिथिलता देत आहे तसेच दुरुस्ती करताना दिसत आहे. आता केंद्राच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनादेखील लाडकी बहीण योजनांचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेची अंमलबजावणी कशी सुरु आहे या मुद्द्यावर सादरीकरण करण्यात आलं. यावेळी 6 मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
दरम्यान, जळगाव जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेत 4 लाख 27 हजार 291 महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. 1 लाख 73 हजार 556 महिलांनी ऑनलाईन तर 2 लाख 53 हजार 735 महिलांनी ऑफलाइन अर्ज भरले. जिल्ह्यातील एकूण 7 हजार 672 शासकीय मदत केंद्रांच्या माध्यमातून लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले.
जळगाव जिल्ह्यात सर्वाधिक जळगाव आणि जामनेर तालुक्यात तब्बल 55 हजारांपेक्षा जास्त महिलांचे अर्ज भरून घेण्यात आले. जळगावच्या तलाठी कार्यालयांमध्ये महिलांची होणारी गर्दी कमी झाली. कागदपत्रांच्या अटी शर्ती शिथिल केल्यामुळे महिलांची गर्दी कमी झाल्याची तलाठी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची माहिती आहे. तलाठी कार्यालयांसह सेतू सुविधांमध्ये आता शैक्षणिक दाखल्यांना प्राधान्य दिले जात आहे.