खावटी योजनेची अंमलबजावणी रखडली, सहा महिन्यानंतरही लाभार्थी वंचित, रोजगारासाठी स्थलांतर

नंदुरबार: राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सरकारने खावटी अनुदानाची घोषणा केली. मात्र, आदिवासी विकास विभागाने तयारी करून ही शासनाच्या दिरंगाईचा फटका राज्यातील आदिवासी कुटुंबांना बसत आहे. कोरोना काळात आदिवासी कुटुंबाना मदत व्हावी, यासाठी आदिवासी विकास विभागाने मोठा गाजावाजा करत खावटी अनुदान देणार असल्याची घोषणा केली. अनुदान देण्याच्या घोषणेला आता सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला आला आहे. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या मार्गातील अडथळे दूर होत नाहीत. अनेक आदिवासी कुटुंब रोजगारासाठी स्थलांतरित झाली आहे. या कुटुंबांना सरकारी मदत कधी मिळेल याची प्रतीक्षा आहे. (Tribal People facing problems due to not implementation of Khavati Scheme)

योजनेचे स्वरुप उत्तम अंमलबजावणी गरजेची

कोरोना विषाणूमुळे भरडल्या जाणाऱ्या आदिवासी समाजाला दिलासा देण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने खावटी अनुदान देण्याची घोषणा केली. सुरुवातीला या घोषणेमुळे आदिवासी कुटुंबाना मोठा दिलासा मिळाला. योजनेचे स्वरूप उत्तम आहे. दोन हजार रुपये नगदी बँक खात्यावर जमा करायचे आणि दोन हजार रुपयांचा किराणा भरुन द्यायचा, असं खावटी योजनेच स्वरुप आहे.

खावटी योजनेसाठी राज्यात शिक्षकांच्या मदतीने आदिवासी कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले गेले. या सर्व प्रक्रियेला आता सहा महिन्याचा कालावधी लोटला आहे.अजून आदिवासींच्या खात्यावर ना रक्कम जमा झाली आहे. ना किराणा मिळाला आहे. राज्यातील बारा लाख कुटुंब अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. (Tribal People facing problems due to not implementation of Khavati Scheme)

आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या मतदारसंघातून स्थलांतर

अक्राणी मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी प्रतिनिधित्व करतात. त्याच दोन तालुक्यातून हजारो आदिवासी कुटुंब रोजगारासाठी स्थलांतरित झाली आहेत. जर आदिवासींना वेळेवर अनुदान मिळाले असते तर त्यांना स्थलांतराची वेळ आली नसती. मात्र, आता ही कुटुंब घर सोडून दुसऱ्या भागात गेल्यावर सरकार नेमके कुलूप लागलेल्या घरांना अनुदान देणार का हा प्रश्न आहे. अनेक कुटुंबाकडे ना रेशन कार्ड आहेत ना केवायसी केलेली बँक खाती आहेत. अशा स्थिती सरकारचे हे अनुदान मृगजळ तर ठरणार नाही ना अशी शंका आहे. (Tribal People facing problems due to not implementation of Khavati Scheme)

कोरोना काळामध्ये सामान्य माणसाला जगणे अवघड होत आहे. या परिस्थितीत आदिवासी समाज हा अधिक अडचणीत आहे. त्यांच्या समोरील अडचणी कमी करण्याऐवजी सरकार त्या वाढवण्याचं काम करते की काय ? असा प्रश्न खावटी अनुदानाबाबत निर्माण झाल्याची भावना सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.

संबंधित बातम्या: 

सरकारकडून आदिवासींची क्रूर चेष्टा, अळ्या पडलेल्या आणि सडक्या तांदळाचे वाटप

शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐका, कृषी कायदा रद्द करा; विरोधकांची राष्ट्रपतींकडे मागणी 

(Tribal People facing problems due to not implementation of Khavati Scheme)