नागपूर | 19 डिसेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने शिंदे समिती नेमली होती. शिंदे समितीने आपला दुसरा अहवाल काल सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला. या अहवालामधून कोणतीही ठोस घोषणा करण्यात आली नाही असा आरोप करत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सभात्याग केला. मात्र, यानंतर महत्वाची घडामोड घडली. नागपूरमध्ये मागासवर्गीय आयोगाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात मागासवर्गीय आयोगाची तातडीची बैठक झाली. मागासवर्गीय आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती शुकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीला मागासवर्गीय आयोगाचे नऊ सदस्य उपस्थित होते.
मागासवर्गीय आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती शुकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत मराठा समाजाचे कुटुंबनिहाय सर्वेक्षण प्रश्नावलीला अंतिम मान्यता देण्यात आली. मराठा समाजाला लवकरात लवकर आरक्षण देण्यासाठी सर्वेक्षण गरजेचं आहे असा विचार या बैठकीत मांडण्यात आला.
मागासवर्गीय आयोगाच्या या बैठकीमध्ये ‘अ’ प्रश्नावली ठरवण्यात आली आहे. यामध्ये कुठले प्रश्न सर्वेक्षणात असायला हवे. गोखले संस्थाद्वारा हे सर्वेक्षण लवकरात लवकर करण्याबद्दल जी माहिती होती ती या बैठकीत देण्यात आली. महत्वाचं म्हणजे हा सर्व्हे कधीपर्यंत करायचा. त्याची टाईम लाईन अद्याप ठरविण्यात आलेली नाही. परंतु त्याचा फॉरमॅट निश्चित करण्यात आला.
मराठा कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्याची प्रश्नावली ठरली आहे. तसेच, ज्या संस्थेमार्फत हे सर्वेक्षण केलं जाणार आहे ती संस्थाही ठरविण्यात आली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने मराठा समाजाला मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतर आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे आजची बैठक हा त्याचाच एक भाग होता अशी चर्चा सुरु आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं आहे तर मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार आहे. मागासवर्गीय आयोग सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणार आहे, अशी माहिती या बैठकीनंतर सूत्रांनी दिली.