विजय वडेट्टीवार पुन्हा आक्रमक; लवकरच मुंबई, औरंगाबादमध्ये ओबीसींचा भव्य मोर्चा

| Updated on: Oct 04, 2021 | 4:17 PM

ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी एल्गार आणखी तीव्र करणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी सांगितले असून लवकरच मुंबई आणि औरंगाबाद येथे ओबीसी समाजाचा भव्य मोर्चा काढणार असल्याचे सांगितले आहे. वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेनंतर आता राज्यात पु्न्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

विजय वडेट्टीवार पुन्हा आक्रमक; लवकरच मुंबई, औरंगाबादमध्ये ओबीसींचा भव्य मोर्चा
VIJAY WADETTIWAR
Follow us on

औरंगाबाद : राज्यात ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने अध्यादेश काढला आहे. अध्यादेशाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जागा वाचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. असे असले तरी ओबीसी समाजाच्या विविध समस्या तसेच इतर मुद्द्यावरुन मदत आणि पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हक्कासाठी एल्गार आणखी तीव्र करणार असून मुंबई आणि औरंगाबाद येथे ओबीसींचा भव्य मोर्चा काढणार आहे, असे सांगितले आहे. वडेट्टीवार यांच्या भूमिकेनंतर आता पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

ओबीसी विद्यार्थ्यांना खासगी कंपतीत आरक्षण द्या

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण तसेच इतर समस्या यावरुन विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी समाजाच्या हक्कासाठी लढा आणखी तीव्र करणार असल्याचे वडेट्टीवार सांगितले. त्यांनी राज्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांना खासगी कंपतीत नोकरीत आरक्षण दिलं जावं अशी मागणी केली आहे.

प्रत्येक महिन्याला दोन मोठ्या सभा घेणार 

वडेट्टीवार यांनी काल (4 ऑक्टोबर) वडसा येथे भव्य ओबीसी मेळाव्याचे आयोजन केले होते. यादरम्यान प्रत्येक महिन्याला ओबीसी समाजाचे दोन मोठ्या सभा घेणार असल्याचेही वडेट्टीवार यांनी यावेळी सांगितले.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय पाच जिल्हा परिषदेतील निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे अडचणी राज्य सरकारच्या अडचणी वाढल्या आहेत. याच मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारला घेरत आहेत. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी सत्ताधारी करत आहेत.

राज्य सरकारकडून आध्यादेश जारी

दरम्यान, ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाविकास आघाडी सरकारनं 15 सप्टेंबर रोजी एक मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला. या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सहीदेखील केली आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा सरकारप्रमाणे हा अध्यादेश काढण्यात आलाय. यामध्ये आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची मर्यादा ठेवली आहे. या अध्यादेशाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या 90 टक्के जागा प्रयत्न राज्य करकारने केलेला आहे.

इतर बातम्या :

आर्यन बॉलिवूडच्या किंग खानचा मुलगा, इतरांचे ‘उद्योग’ काय?; वाचा सविस्तर

पंढरपूर पाठोपाठ देगलूरमध्ये क्रांती होणार, सदाभाऊ खोतांचा दावा; अशोक चव्हाणांवर घणाघात

Weather Forecast : कोकण ते विदर्भ मराठवाड्यावर मुसळधार पावसाच संकट, IMD कडून नवा अंदाज जारी

(vijay wadettiwar demand reservation in private company for obc students)