“मागासवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल नाही, तूर्तास शिफारशी स्वीकारल्या”
मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला संपूर्ण अहवाल अजून स्वीकारलेला नाही. तूर्तास अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आता राज्य सरकारने दिली. विशेष म्हणजे सकाळी सुनावणीवेळी वेगळीच माहिती दिली होती आणि संध्याकाळी पाच वाजता हायकोर्टाला विनंती करुन निकालात सकाळी दिलेलं वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू […]
मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा आरक्षणाबाबत दिलेला संपूर्ण अहवाल अजून स्वीकारलेला नाही. तूर्तास अहवालातील शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती आता राज्य सरकारने दिली. विशेष म्हणजे सकाळी सुनावणीवेळी वेगळीच माहिती दिली होती आणि संध्याकाळी पाच वाजता हायकोर्टाला विनंती करुन निकालात सकाळी दिलेलं वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली.
मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर 2017 मध्ये दाखल करण्यात आली होती. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आला असून तो राज्य सरकारने स्वीकारला असल्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर कोर्टाने ही याचिका निकाली काढली. पण नंतर कोर्टाला विनंती करुन हा आदेश बदलून घेण्यात आला.
ज्येष्ठ वकील रवी कदम यांनी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास अहवाल पूर्णपणे स्वीकारलेला नाही, त्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे निकालात एक वाक्य बदलून घेण्याची विनंती केली. यावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने पाच वाजता यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. त्यानुसार संध्याकाळी सरकारी वकील आणि याचिकाकर्त्यांचे वकील यांना समोर बोलावून हायकोर्टाने आपल्या निकालातून राज्य सरकारने मागास प्रवर्ग आयोगाचा संपूर्ण अहवाल स्वीकारल्याचा उल्लेख वगळून केवळ तूर्तास केवळ त्यातील शिफारशी स्वीकारल्याचं नमूद केलं.
दरम्यान, यापूर्वीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला असल्याची माहिती दिली होती. शिवाय त्यातील तीन शिफारशीही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या होत्या. पण अहवाल स्वीकारणं आणि ‘तूर्तास’ शिफारशी स्वीकारणं हा घोळ हायकोर्टातही दिसून आला.
मागासवर्ग आयोगाने तीन शिफारसी केल्या असं काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. शिवाय याच शिफारशींच्या आधारे एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक, शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले होते.
मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या शिफारशी?
- मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे.
- या समाजाचं शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व कमी आहे.
- हा समाज मागास असल्यामुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे.
- मराठा समाजाला एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्ग गट या अंतर्गत आरक्षण देण्यासाठी उपसमितीची स्थापना
संबंधित बातम्या :
