सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर काय घडणार? पाहा Tv9 मराठीचा स्पेशल रिपोर्ट
उद्या सकाळी 11 च्या दरम्यान महाराष्ट्राच्या विद्यमान सरकारचा फैसला होणाराय. निकाल शिंदेंच्या बाजूनं लागला तर पुढे काय होणार, आणि सत्तासंघर्ष जर ठाकरेंनी जिंकला तर पुढे काय? या जर-तर आणि संभाव्य शक्यतांचा हा स्पेशल रिपोर्ट!
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात पहिली शक्यता आहे की राज्यपालांनी बोलावलेल्या बहुमत चाचणीची भूमिका खंडपीठ अयोग्य ठरवू शकतं. तसं झाल्यास शिंदे-भाजप सरकारसाठी धक्का ठरेल, कारण सरकारची निर्मितीच बेकायदेशीरपणे झाली, यावर कोर्ट मोहोर उमटवेल. दुसरी शक्यता आहे की आमदार अपात्र ठरले, तर 16 जणांमध्ये स्वतः शिंदे आहेत, त्यामुळे सरकार कोसळेल. 16 अपात्र झाले तरी बहुमत शिंदे-भाजपकडेच आहे, म्हणून पुन्हा तेच बहुमत चाचणी जिंकू शकतात, पण नवा मुख्यमंत्री कोण? हा प्रश्न मात्र कायम राहिल. तिसरी शक्यता आहे की खंडपीठ 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष नार्वेकरांकडे देऊ शकतं. तसं घडलं तर शिंदेंसाठी हा दिलासा असेल, 16 आमदारांना अध्यक्ष नार्वेकर पात्र ठरवू शकतात.
चौथी शक्यता म्हणजे खंडपीठ 16 आमदारांचा फैसला जैसे थेच्या स्थितीत उपाध्यक्ष नरहर झिरवाळांकडे सोपवू शकतं. तसा निकाल आल्यास उद्धव ठाकरेंसाठी हा दिलासा असेल, कारण झिरवळ त्या 16 आमदारांना अपात्र ठरवतील. पाचवी शक्यता म्हणजे निकालानंतर जर 16 आमदार अपात्र ठरले, तर शिवसेना कुणाची यावर उद्धव ठाकरेंच्या दाव्याला बळ मिळेल. कारण त्या 16 आमदारांनी आम्ही शिवसेना आहोत म्हणूनच दावे केले आहेत.
शिंदे गटाच्या 16 आमदारांचं काय होणार? याचा फैसला काही तासांवर येऊन ठेपलाय. ज्या 16 आमदारांना अपात्र करण्याची याचिका ठाकरे गटाची आहे, त्यात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ते कोपरी-पाचपाखाडी मतदारसंघाचे आमदार आहेत.
‘या’ आमदारांचाही समावेश
सिल्लोडचे आमदार अब्दुल सत्तार
औरंगाबाद पश्चिमचे आमदार संजय शिरसाट
पैठणचे आमदार संदिपान भुमरे
महाडचे आमदार भरत गोगावले
परांडाचे आमदार तानाजी सावंत
मागाठणेचे आमदार प्रकाश सुर्वे
अंबरनाथचे आमदार बालाजी किणीकर,
खानापूरचे आमदार अनिल बाबर
चोपड्याच्या आमदार लता सोनावणे
भायखळ्याच्या आमदार यामिनी जाधव
कोरेगावचे आमदार महेश शिंदे
पारोळ्याचे आमदार चिमणराव पाटील
मेहकरचे आमदार संजय रायमूलकर
नांदेड उत्तरचे आमदार बालाजी कल्याणकर
वैजापूरचे आमदार रमेस बोरनारेंचा समावेश आहे
16 जागांवर फेरनिवडणुकांची शक्यता
खंडपीठाच्या निकालात जी अजून एक शक्यता आहे ती म्हणजे 16 जागांवर फेरनिवडणुकांची. जर लोकप्रतिनिधी दहाव्या परिशिष्टनुसार दोषी आढळले तर त्यांना पुढच्या 6 वर्षांसाठी निवडणूकबंदी घातली जाते. मात्र कर्नाटकात असाच पेच उभा राहिल्यानंतर संबंधित आमदारांच्या फेरनिवडणुका झाल्या होत्या. ही शक्यता चर्चिली जाण्याचं कारण म्हणजे अजित पवार आणि शरद पवारांचा दौरा. राष्ट्रवादीतलं राजीनामा नाट्य संपल्या संपल्याच आम्ही पुन्हा जोमानं कामाला सुरुवात केलीय, असं म्हणत अजित पवार 6 मे पासून दौऱ्यावर गेले.
कोरेगाव, सातारा, धाराशीव, कर्जत, दौंड, लातूर, नाशिक या भागात अजित पवारांनी दौरा केला. शरद पवार सांगोला, सोलापूरच्या दौऱ्यावर गेले., पंढरपुरात अभिजीत पाटलांचा राष्ट्रवादीत प्रवेशही करुन घेतला. यापैकी पवारांचा दौरा झालेले सांगोला, कोरेगाव, सोलापूर, लातूर, नाशिक हे ते भाग जिथून शिवसेनेत बंडखोरी झालीय.
हा खटला ऐतिहासिक आणि गुंतागुंतीचा का?
हा खटला ऐतिहासिक आणि गुंतागुंतीचा का आहे, ते समजून घेऊयात. शिंदे गट सुरतेला गेल्यावर उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांनी 16 आमदारांना अपात्र का करु नये म्हणून नोटीस धाडली. तिकडून शिंदे गटानं नरहरी झिरवाळांवरच अविश्वास प्रस्ताव आणला. ठाकरे म्हटले की शिवसेनेतून एक गट फुटलाय, शिंदे म्हणाले की आम्हीच खरी शिवसेना आहोत.
पक्षबैठकीला अनुपस्थित राहिल्यानं प्रतोद सुनिल प्रभूंनी शिंदे गटाच्या आमदारांविरोधात नोटीस काढली. शिंदे गटानं सांगितलं की बहुमतानं आम्ही भारत गोगावलेंना नवीन प्रतोद नेमलंय, म्हणून सुनील प्रभूंचा व्हीप लागूच होत नाही. शिंदे गटाच्या आमदारांनी विधिमंडळात राहुल नार्वेकरांना विधानसभाध्यक्ष म्हणून निवडलं. त्यावर ठाकरे गट म्हटला की आमदारांवरच अपात्रतेची नोटीस असताना त्यांनी निवडलेले विधानसभाध्यक्षही बेकायदेशीर आहेत.
इकडे राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले, ठाकरेंच्या वकिलांच्या दाव्यानुसार बहुमताच्या पत्रात त्यांनी शिंदे गटाला मूळ शिवसेना म्हणून ग्राह्य धरलं. ठाकरे गट म्हणतो की पक्षातून फुटलेल्या गटाला मूळ पक्ष मानून बहुमत चाचणीचे निर्देश देणं ही राज्यपालांची कृतीही अवैध आहे.
दुसरीकडे बहुमत चाचणीआधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यावर शिंदे गटानं कोर्टात म्हटलं की सत्तांतर बेकायदेशीर नव्हतं. पदाचा राजीनामा झाला. नंतर त्याच पदावर शिंदेंची निवड बहुमतानं झाली आणि याआधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी बहुमतापासून पळ काढला.
यानंतर निवडणूक आयोगानं शिंदेंच्या गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली त्यावर ठाकरे गट म्हणतो की सत्तानाट्य घडलं तेव्हा
निवडणूक आयोगाचा फैसलाच आला नव्हता.
शिंदे गट म्हणतो की निवडणूक आयोगानंच आम्हाला शिवसेना म्हटलंय. इकडे पक्षपातीपणाचा आरोप करत ठाकरे गटानं निवडणूक आयोगाच्या निर्णयालाही सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलंय.इतकी सारी गुंतागुंत या एका खटल्यात आहे.
‘हा’ पेचही या खटल्यामुळे निकाली निघणार
विधिमंडळ पक्ष मोठा की मग राजकीय पक्ष., हा पेचही या खटल्यामुळे निकाली निघणाराय. कारण विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष या दोघांपैकी सर्वाधिक अधिकार कुणाला? यावरच हा खटला मुख्यपणे उभा आहे.
राजकीय पक्षाचे दोन भाग पडतात. एक राजकीय आणि दुसरा विधिमंडळ पक्ष. राजकीय पक्ष म्हणजे खालपासून वरपर्यंत असलेला अख्खा पक्ष, ज्यात कार्यकर्त्यांपासून ते पक्षप्रमुखापर्यंत सर्व जण येतात. विधिमंडळ पक्ष म्हणजे सभागृहात निवडून गेलेले आमदार. विधिमंडळ पक्ष सभागृहात आपला नेता निवडतो, म्हणजे सभागृहातल्या पक्षाचे अधिकार त्याकडे जातात. राजकीय पक्षाचा प्रमुख हा सभागृहात असतोच असं नाही.
उदाहरणातून समजून घ्यायचं असेल तर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हे राष्ट्रवादी या राजकीय पक्षाचे प्रमुख आहेत आणि सभागृहातल्या विधिमंडळ पक्षाचे गटनेते म्हणून जयंत पाटील प्रमुख नेते आहेत. आता राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षावरुन ठाकरे-शिंदेंमध्ये वाद का झाला., ते समजून घेण्यासाठी विधिमंडळ पक्ष कसा चालतो ते समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
विधिमंडळ पक्ष कसा चालतो?
समजा राजकीय पक्षाचा प्रमुख अ नावाचा व्यक्ती आहे आणि त्याच पक्षाच्या विधिमंडळातलं प्रतिनिधीत्व ब नावाचा व्यक्ती करतो. म्हणजे अ हा राजकीय पक्षाचा प्रमुख आहे, तर ब या व्यक्तीला पक्षानं गटनेता बनवून विधिमंडळाचे अधिकार दिलेयत. सभागृहात व्हीप बजावण्यापासून अनेक अधिकार गटनेत्याला म्हणजे ब व्यक्तीला असतात. मात्र राजकीय परंपरेनुसार त्यांची निवड गटनेत्यामार्फत राजकीय पक्षाचा प्रमुख म्हणजे अ या व्यक्तीच्याच सहमतीनं होते. नेमक्या याच मुदद्यांवरुन ठाकरे आणि शिदेंच्या वकिलांमध्ये वाद-प्रतिवाद रंगला.
शिंदेंचे वकील म्हटले की राजकीय पक्षाचं अस्तित्व हे विधिमंडळ पक्षावरच ठरतं. विधिमंडळ सभागृह हेच लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व करतं
त्यावर ठाकरेंचे वकिल म्हटले की विधिमंडळ पक्ष हा मुळात सभागृहात राजकीय पक्षाचंच प्रतिनिधित्व करतो. शिंदेंचे वकील म्हटले की गटनेत्याला अधिकार आहेत प्रतोद नेमण्याचे म्हणजे जसं या खटल्यात शिंदेंनी आधीच्या सुनील प्रभूंऐवजी भरत गोगावलेंना प्रतोदपदी नेमलं
ठाकरे गटाचे वकील म्हटले की हा निर्णय पक्षाचा असतो, गटनेत्याचा नव्हे. त्यामुळे भरत गोगावलेंची शिंदेंनी प्रतोदपदी केलेली नेमणूक बेकायदेशीर ठरते.
शिंदेंच्या बाजूनं म्हटलं गेलं की बहुमत शिंदेंकडे होतं, म्हणून त्यांना नेमणुकीचे अधिकार प्राप्त आहेत. ठाकरेंकडून प्रतिवाद झाला की विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षाचंच अंग आहे. तो पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेऊ शकत नाही.
इथं समजा खंडपीठानं राजकीय पक्ष महत्वाचा मानला तर निकाल ठाकरेंच्या बाजूनं जाईल, आणि विधिमंडळ पक्ष महत्वाचा धरल्यास निकाल शिंदेंच्या बाजूनं असेल. पण जर खंडपीठानं तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंहांच्या भूमिकेलाच गैर धरलं तर शिंदे-भाजप सरकारसाठी तो सर्वात मोठा धक्का असेल.