मुंबई : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या निकालाची प्रतीक्षा आता संपलीय आणि सुप्रीम कोर्टातलं 5 न्यायमूर्तींचं घटनापीठ निकाल देणार आहे. त्यामुळं मुख्यमंत्री शिंदेंसह 16 आमदारांचं काय होणार ? याकडे लक्ष लागलंय.निकालातला सर्वात महत्वाचा मुद्दा असेल, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचं प्रकरण नेमकं कोणाकडे येणार? घटनातज्ज्ञांच्या मते, सुप्रीम कोर्ट आमदारांना थेट अपात्र घोषित करणार नाही. त्यामुळं प्रकरण सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे येणार की तत्कालीन उपाध्यक्ष आणि ज्यांनी 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली त्या नरहरी झिरवळांकडे जाणार? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
सध्या राहुल नार्वेकरही म्हणतायत की प्रकरण माझ्याकडेच येणार आणि झिरवळांचंही म्हणणंय की प्रकरण माझ्याकडेच येणार. नार्वेकर आणि झिरवळ आपआपले दावे करत आहेत. मात्र ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकमांनी 2 बाबींवर बोट ठेवलंय. झिरवळ यांच्यावर अविश्वास प्रस्ताव आहे, त्या प्रस्ताव अद्याप निकाल लागलेला नाही. तर राहुल नार्वेकरांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरही आक्षेप घेण्यात आलाय. अशावेळी कोर्ट काय निर्णय देतं हे पाहणंही महत्वाचं असेल. मात्र त्याचवेळी घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांचं म्हणणंय की, प्रकरण सध्याचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडेच येणार.
आता ज्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी, ठाकरे गटाकडून करण्यात आलीय. त्या आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे ,संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील आणि रमेश बोरणारे या आमदारांचा समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येणार म्हटल्यावर, शिंदेंची शिवसेना आणि ठाकरे गटाकडून दावे प्रतिदावेही सुरु झालेत.
1- सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला तर 16 आमदारांचं प्रकरण विद्यमान उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे जाऊ शकतं.
2- जर प्रकरण उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळांकडे सोपवलं. तर ते 16 आमदारांना अपात्र करण्याच्या निर्णयावर ठाम राहणार हे त्यांनी स्पष्टच केलंय.
3- झिरवाळांनी 16 आमदार अपात्र ठरवले तर सरकारला धक्का बसेल.कारण मुख्यमंत्री शिंदेच अपात्र ठरल्यास सरकार कोसळेल.
4- 16 आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावरही प्रश्नचिन्ह उभं राहिल. या परिस्थितीत उद्धव ठाकरे पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे पक्ष आणि चिन्हासाठी दावा ठोकू शकतात.
5. आमदार अपात्र ठरल्यामुळं ठाकरेंना दिलासा मिळेल. कारण त्यांना पक्ष आणि चिन्हं पुन्हा मिळण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते.
6- जर 16 आमदारांच्या अपात्रेचं प्रकरण सुप्रीम कोर्टाने सध्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांकडे दिलं तर नार्वेकर शिंदेंच्या शिवसेनेच्याच बाजूनं निर्णय देऊ शकतात.
7- नार्वेकरांना विधीमंडळ सदस्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागेल. त्यानंतर पुरावे सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल आणि नंतर पुराव्याची तपासणी होऊन नार्वेकर निर्णय देतील.
8. विधानसभा अध्यक्ष/उपाध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देता येईल. अशा स्थितीत सुप्रीम कोर्टात पुन्हा दाद मागता येईल
भाजप नेत्यांच्या मते तसंच राष्ट्रवादीच्या शरद पवार आणि अजित पवारांच्याही मते जरी 16 आमदार अपात्र झाले तरीही भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडेच बहुमत राहिल. भाजप-शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 164 आमदारांचं संख्याबळ आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचं एकूण संख्याबळ 288 आमदारांचं आहे आणि बहुमताचा आकडा आहे 145 आमदारांचा आहे.
आता जर, 16 आमदार अपात्र झालेच तरीही बहुमत भाजप-शिंदेंच्या शिवसेनेचे असेल कारण 164 आमदारांमधून 16 आमदार कमी झाल्यास संख्याबळ 148 आमदार इतकं होतं. त्याचवेळी 16 आमदार कमी झाल्यानंतर, बहुमताचा आकडाही कमी होईल. 288 मधून 16 आमदार कमी केल्यावर 272 आमदार होतात आणि बहुमताचा आकडा होईल 137 आमदार होतो, आणि 16 आमदार अपात्र झाल्यावरही शिंदे आणि भाजपच्या शिवसेनेकडे 148 आमदार आहेत, म्हणजेच बहुमत गमावत नाहीत.
वेगवेगळे घटनातज्ज्ञ आपआपल्या अभ्यासाच्याआधारे शक्यता वर्तवत आहेत. वेळ आली तर अँटी टेटेस्को अर्थात सरकार स्थापनेपूर्वीची स्थिती आणल्यास उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, अशी एक शक्यताही उल्हास बापटांनी वर्तवलीय. कारण सुनावणीवेळी राज्यपालांच्या भूमिकेवरुनही सवाल उपस्थित करण्यात आले होते. त्यामुळं बहुमत चाचणी बोलावचं जर बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं तर मग, उद्धव ठाकरेंच्या बाजूनं निकाल जाईल असं बापटांना वाटतंय.
दुसरीकडे खासदार संजय राऊत आणि विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांमध्ये शाब्दिक चकमकही उडालीय. राऊतांनी नार्वेकरांवर टीका करताना, काही दिवसांआधी झालेल्या कायदेमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीचा उल्लेख केलाय. कायदेमंत्री किरेन रिजीजूंनी मुंबईत विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची भेट घेतली होती. त्यामुळं या भेटीत सत्तासंघर्षावरुन काही चर्चा झाली का? यावरुन तर्कवितर्क लढवले जात होते. त्याचवेळी या भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही राज्यपाल बैस यांच्या भेटीसाठी राजभवनावर आले होते. अर्थात या भेटीचं कारण स्नेहभोजन देण्यात आलं होतं
आतापर्यंत दावे प्रतिदावे आणि जर तर वरुन चर्चा झडल्यात. पण अखेर सत्तासंघर्षाच्या निकालाची वेळ आलीय आणि 16 आमदारांबरोबरच सरकारचाही फैसला होईल.