संदीप राजगोळकर, Tv9 मराठी, नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींच्या (Maharashtra Politics) पार्श्वभूवीर देशाची राजधानी असलेल्या दिल्लीत (Delhi) आज अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Amkit Shah) यांनी आज महाराष्ट्रातील सर्व दिग्गज नेत्यांसोबत बैठक आयोजित केली होती. तसेच अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनादेखील बैठकीचं निमंत्रण दिलेलं होतं. त्यानुसार महाराष्ट्रातील भाजपचे अनेक दिग्गज नेते आणि मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री आज दिल्लीत दाखल झाले. अमित शाह यांच्या दिल्लीतील कार्यालयात आज सर्व नेत्यांसोबत महत्त्वाची बैठक झाली. या बैठकीत सहकार क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाची चर्चा झाली. ही बैठक आटोपल्यानंतर अमित शाह यांनी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वेगळी बैठक घेतली. त्यामुळे या बैठक सत्राकडे अनेकाचं लक्ष लागलं आहे. या बैठकांमध्ये नेमके काय महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अमित शाह यांची एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या विभक्त बैठकीत मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केलीय. या विषयावरही चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतची संमती घेऊनच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री आज महाराष्ट्रात परततील अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या सहकार क्षेत्राशी संबंधित बैठकीत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे.
राज्यातील अनेक साखर कारखाने सध्या आर्थिक अडचणीत आहेत. विशेष म्हणजे गेल्यावर्षी देखील अशीच एक बैठक पार पडली होती. त्यावेळी इनकम टॅक्सबाबतचा दिलासा साखर कारखानदारांना देण्यात आला होता. त्यानंतर आज बैठक पार पडत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सहकार क्षेत्राशी संबंधित आज पार पडलेल्या बैठकीत सहकार क्षेत्रातील कर्जाबाबत पुनर्रचना करण्याबाबतची चर्चा झाली.
जे साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत त्यांना मदत करण्याच्या निर्णयाबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा झाली.
अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना कर्जाच्या स्वरुपात मदत केली जाईल, अशी चर्चा झाली.
देशाचं आर्थिक बजेट लवकरच संसदेत सादर केलं जाणार आहे. त्याआधी आजची बैठक पार पडली आहे.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चस्व असलेल्या साखर कारखान्यांना मदत दिली जाणार की नाही?
दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडे अनेक साखर कारखाने आहेत. पण आजच्या बैठकीत फक्त भाजपचेच नेते उपस्थित होते. त्यामुळे भाजपच्याच साखर कारखान्यांना मदती दिली जाते की काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं वर्चवस्व असलेल्या साखर कारखान्यांनाही मदत दिली जाते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल