जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यातलं राजकारण पुन्हा एकदा तापलंय. मविआ सरकार आल्यानंतर जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचं वचन शिर्डीतील महाअधिवेशनात उद्धव ठाकरेंनी कर्मचाऱ्यांना दिलं आहे. दरम्यान त्यांच्या आश्वासनंतर सत्ताधाऱ्यांनीही उद्धव ठाकरेंवर पलटवार केला. “अडीच वर्षात ज्याना सरकार टीकवता आलं नाही ते काय प्रश्न सोडवणार”, अशी टीका भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांनी केली आहे. उद्धव ठाकरेच नव्हे मविआतील आणखीन एक महत्वाचा घटकपक्ष असलेल्या काँग्रेसकडूनही जुनी पेन्शन लागू करण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. कॅबिनेटच्या पहिल्याच बैठकीत जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचं नाना पटोलेंनी म्हटलं आहे.
सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री दीपक केसरकरांनी देखील शिर्डीत जुनी पेन्शनसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. दरम्यान जुनी पेन्शन एवढीच पेन्शन नव्या पेन्शनमध्ये मिळणार असल्याचं केसरकर म्हणाले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी एकच गोंधळ घातला. दरम्यान, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी का जोर धरतेय?.. तसंच जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेत काय फरक आहे? हे देखील आपण जाणून घेऊयात.
हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्यात आलीय. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी यासाठी विविध संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. दरम्यान शिर्डीत जात उद्धव ठाकरेंनी मविआचं सरकार आल्यानंतर जुनी पेन्शन लागू करण्याचं वचन दिलंय. त्यामुळे आगामी विधानसभेत जनतेचा कौल कुणाला मिळणार आणि जुन्या पेन्शनचा निर्णय मार्गी लागणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.