आरक्षणाच्या वादात ‘या’ 3 सालांचे जीआर वारंवार चर्चेत, नेमका वाद काय?

आरक्षणाचा वाद आता पुन्हा मराठा-कुणबी मुद्द्यावर आलाय. कुणबी नोंदी ज्यांच्या आढळतील, त्यांना सर्टिफिकेट द्यावंच लागेल, असं भाजप नेत्या पंकजा मुंडे आणि ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके म्हणत आहेत. मात्र बोगस सर्टिफिकेट न देण्याची मागणी त्यांनी केलीय. दुसरीकडे याआधीच्या सरकारच्याच कागदपत्रांमध्ये मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचं खुद्द सरकारच मान्य करत आहे, असं मराठा नेते मनोज जरांगे यांनी म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे मंत्री गिरीश महाजन ज्या खान्देशातून येतात तिथं मराठा-कुणबी समाज हा मराठा आहे. मात्र चर्चेवेळी मराठा आणि कुणबी वेगवेगळे असल्याचा दावा गिरीश महाजनांनी केल्याचं जरांगे म्हणाले आहेत. दुसरं म्हणजे मराठा आणि कुणबी समाजाचे देव-सोयर-रिती-रिवाजही वेगळे असल्याचा दावा ओबीसी नेते लक्ष्मण हाकेंनी केलाय. आरक्षणाच्या वादात ३ सालांचे जीआर वारंवार चर्चेत आले, किंवा त्यांचे दाखले दिले गेले. पहिला म्हणजे १९६२ सालचा जीआर. दुसरा 1994 सालचा जीआर. आणि तिसरा 2004 सालचा जीआर.

1962 सालच्या जीआरमध्ये इतर मागासवर्गीय जातींची यादी आहे. एकूण 180 जातींची संख्या यात आहे. यात 83 क्रमांकाला कुणबीचा उल्लेख आहे. 1994 सालच्या जीआरमध्ये ओबीसी प्रवर्ग म्हणून आधी जे आरक्षण एकूण 14 टक्के होतं, ते या जीआरमध्ये 30 टक्के करण्यात आलं. म्हणजे आधी विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती 4 टक्के, तर इतर मागासप्रवर्गांना 10 टक्के होतं. त्यात सुधारणा करुन भटक्या विमुक्त जातींचे 4 गट केले गेले. त्यानुसार अ विमुक्त जातींना 4 टक्के, ब 2.5 टक्के, क 3.5 टक्के, ड 2 टक्के आणि इतर मागास प्रवर्गांना 14 टक्के आरक्षण दिलं गेलं. म्हणजे 14 टक्क्यांवर आरक्षण 30 टक्क्यांवर करण्यात आलं.

2004 सालचा जीआर काय?

यानंतर येतो 2004 सालचा जीआर. यात इतर मागास प्रवर्गांच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या जाती जोडण्यात आल्या. या जीआरच्या 83 व्या स्थानी मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा असा उल्लेख आहे. यात सरकारनं म्हटलंय की, नव्यानं समाविष्ट करावयाची तत्सम जात आणि मूळ जातीचा अनुक्रमांक. सध्या याच तत्सम आणि मूळ जात-पोटजातीवरुन दावे-प्रतिदावे रंगत आहेत. याआधी जेव्हा फडणवीसांनी मराठा-धनगर आणि मुस्लिम आरक्षणाबद्दल भूमिका मांडली होती. तेव्हा कायद्यातल्या तरतुदीत जात आणि पोटजात वेगळी नसल्याचं सांगितलं होतं.

कायद्यानुसार बोलायचं असेल तर मग मुस्लिम, ब्राह्मण, लिंगायतांसह अनेक जातींमध्ये कुणबी नोंदी मिळाल्या असल्यानं त्यांनाही ओबीसीतून आरक्षण द्या, अशी मागणी जरांगेंनी केलीय. जात-पोटजातीच्या वादात लक्ष्मण हाके आणि पंकजा मुंडे देत असलेल्या तथ्यावर टीकाही होतेय. 288 पैकी 150 हून जास्त मराठा आमदार असल्याचा दावा लक्ष्मण हाके आणि पंकजा मुंडे करत आहेत. मात्र ही आकडेवारी देताना दोन्ही नेत्यांच्या दाव्यानुसार मराठा-कुणबी एकच आहेत. मग आरक्षणाच्या विषय
आल्यावर ते दोघं एकत्र नसल्याचं का बोललं जातं? अशी टीका आरक्षण अभ्यासक बाळासाहेब सराटेंनी केलीय.