महाराष्ट्रात महायुतीने दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली पुढील पाच वर्षाची रणनीती स्पष्ट केली आहे. एका मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 2019 नंतर राजकीय संवाद कमी झाला आहे. पण मला ते पुन्हा प्रस्थापित करायचे आहेत. दक्षिण भागात जे चित्र आहे तसं महाराष्ट्रात कधी नव्हतं. फडणवीस म्हणाले की, 46 विरोधी पक्षातील आमदारांपैकी 30 ते 32 आमदार त्यांच्या ओळखीचे आहेत. त्यामुळे जो कोणी भेटायला येईल त्याचे मी स्वागत करेल. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन ७ डिसेंबरपासून सुरू होत असून नवीन आमदारांचा शपथविधी यादरम्यान होणार आहे. तर ९ तारखेला सभापतींची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर 16 डिसेंबरपासून विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे.
विरोधी आमदारांना घेरणार का या प्रश्नाचं उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, महायुतीला भक्कम जनादेश मिळाला आहे की त्याची गरज नाही. या निवडणुकीत महायुतीला 288 पैकी 236 जागांवर विजय मिळाला आहे. त्यापैकी 132 आमदार भाजपचे आहेत. शिवसेनेचे 57 आणि आणि राष्ट्रवादीचे 41 आमदार आहेत. काही अपक्ष आमदारांनी भाजपला पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे भाजपच्या आमदारांची संख्या 137 झाली आहे. त्यामुळे आता भाजपला बहुमतासाठी फक्त काही आमदारांची गरज आहे.
भाजपशी संबंधित 11 नेते आणि राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून विधानसभा निवडणुकीत लढले आणि जिंकले. आता 16 डिसेंबरच्या आधी मंत्रिमंडळांचा विस्तार होणार असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितलंय. विरोधी पक्षनेतेपद देणार का याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदाचा निर्णय सभागृह अध्यक्ष घेतात. विधानसभा अध्यक्षांनी जर कोणाला विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा दिला तर सरकार तो मान्य करेल.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये भाजपला विक्रमी जागा मिळाल्या आहेत. 2014 मध्ये भाजपला 122 जागा मिळाल्या होत्या. तर 2014 च्या निवडणुकीत 105 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकीपूर्वी भाजप आमदारांची संख्या 115 वर पोहोचली होती.
फडणवीस म्हणाले की, मी निष्ठेने आणि संयमाने काम करतो. यूबीटी आणि काँग्रेसला धारावी प्रकल्प होऊ द्यायचा नाही. कारण त्यात त्यांची व्होट बँक आहे. शरद पवार यांचा याला विरोध नाही. व्होट बँक गमावण्याची भीती वाटत असल्याने त्यांचा विरोध आहे. पण आम्ही धारावीतील प्रत्येकाला घर देऊ. असेही फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस पुढे म्हणाले की, 2011 पूर्वी राहत असलेल्या लोकांना घरे दिली जाणार आहेत. कारण तसा कोर्टाचा निर्णय आहे. जे लोकं त्यानंतर राहायला आलीत त्यांना १२ वर्षांसाठी घर भाड्याने देण्याची सुविधा केली जाईल. त्यानंतर मग ते घर त्यांचे होईल. कारण धारावीतील या लोकांना जर घरे दिली नाहीत तर दुसरे कुठेतरी नवी धारावी बांधली जाईल.