730 कामगारांना कामावर कधी घेणार; BOSCH कंपनीला कामगार उपायुक्तांचा सवाल

नाशिकमधील बॉश कंपनीची इमारत.

नाशिकः ऐन दिवाळीच्या तोंडावर घरी बसवलेल्या 730 ओजीटी कामगारांना कामावर कधी घेणार, असा प्रश्न कामगार उपायुक्त विकास माळी यांनी BOSCH कंपनी व्यवस्थापनाला विचारला आहे. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

नाशिकच्या उद्योग जगतात मानाचे पान असणाऱ्या BOSCH कंपनीने आपल्या 730 कामगारांना ऐन दिवाळीच्या तोंडावर ब्रेक दिला आहे. तर 530 कामगारांना सक्तीची ‘व्हीआरएस’ दिली आहे. त्यामुळे उद्योगनगरीतल्या कामगार वर्गांमध्ये पराकोटीचा संताप आणि चलबिचल आहे. या पार्श्वभूमीवर कामगार उपायुक्त कार्यालयात कंपनी व्यवस्थापनाशी बैठक झाली. उद्योगांकडून 40 टक्के मागणी घटल्याने या कामगारांना ब्रेक दिल्याचे सांगण्यात आले. तसेच त्यांना कामावरून काढून टाकले नाही. त्यांना कामावर घेतले जाईल, असे स्पष्टीकरण कंपनी व्यवस्थापनाने दिले. मात्र, या ओजीटी कामगारांनी कधी कामावर घेणार याचा सविस्तर अहवाल 11 नोव्हेंबरपर्यंत द्यावा, असे निर्देश कामगार उपायुक्त विकास माळी यांनी दिले आहेत.

नाशिकची मदर इंडस्ट्री म्हणून BOSCH कडे पाहिले जाते. कंपनीने मार्च महिन्यात 473 कामगारांना ऑन जॉब ट्रेनिंगमधून थेट टेंपररी कामगारांचा दर्जा दिला होता. सोबतच सर्व कामगारांना दुप्पट वेतनवाढ देण्याची घोषणा केली होती. कोरोनाच्या संकटातही कंपनीने पगार वाढवल्याने कामगार वर्गामध्ये खरे तर आनंद होता. मात्र, त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकला नाही, असेच म्हणावे लागेल. खरे तर बॉश कंपनी व्यवस्थापने ऐन कोरोनाच्या काळात कामगारांची पगारवाढ केली. त्याचा मोठा गवगवा झाला. मात्र, इथेच खरे पाणी मुरल्याची चर्चा आहे. कारण पूर्वी कामगारांना पगाराशिवाय उत्पादनावर इन्सेटीव्ह म्हणून दहा ते वीस हजारांची रक्कम प्रत्येक महिन्याला मिळायची. नव्या करारात 12 हजारांनी पगार वाढवला. मात्र, त्या बदल्यात ही इन्सेटीव्ह रक्कम बंद केली. मात्र, सुरुवातील एरीएससह पगार झाल्याने हे कामगारांना समजले नाही. मात्र, नेहमीच्या पगारात जेव्हा कपात सुरू झाली, तेव्हा याचे बिंग फुटले.

‘व्हीआरएस’मध्ये धाकदपटशाही

कंपनीने कामगारांना ‘व्हीआरएस’ देतानाही धाकदपटशाही केल्याचे समोर येत आहे. तुम्ही ‘व्हीआरएस’ घ्या. त्याबदल्यात मोठी रक्कम मिळेल शिवाय तुमच्या मुलांना कामावर लावून घेऊ, असे आमिष दाखवले. अनेक कामगारांना धमक्या दिल्याचा आरोपही होत आहे.

नव्या कामगार कायद्यांचा फटका?

देशभरात मोदी सरकारने एक ऑक्टोबरपासून नवीन कामगार कायदे लागू केले. जुने कामगार कायदे मोडीत काढले. त्याचा पहिला घाव नाशिकमधल्या या 730 कंत्राटी कामगारांना बसला आहे, अशी चर्चा कामगार वर्गामध्ये आहे. कंपनीने या कंत्राटी (ओजीटी) कामगारांना काढून त्यांच्या जागी कमवा आणि शिका योजना, निम योजना, डिजिटल कौशल्य विकास आदीमधून दुसरी भरती करण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे समजते. त्यामुळे या कामगारांना पीएफ, ईएसआयसीसह इतर कुठल्याही सुविधा लागू करण्याची गरज नाही. सोबतच फक्त दहा हजारांच्या मानधनावर त्यांच्याकडून तीन शिफ्टमध्ये काम करून घेणे शक्य आहे. हा विचार करून ही कामगार कपात केल्याची चर्चा आहे.

इतर बातम्याः

अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना 41 कोटींची मदत; दिवाळीच्या आत खात्यावर जमा करण्याच्या सूचना

एकाच दिवशी तब्बल 24 लाखांचे वीजबिल भरून जळगावचे 13 शेतकरी कृषिपंप थकबाकीतून मुक्त