विधानपरिषदेत सर्वाधिक आमदार असूनही सभापतीपदासाठी ‘भाजप’ला धोका कुणाचा?
विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह १० सदस्यांची मुदत ७ जुलै २०२२ रोजी संपली. यासाठी २० जून २०२२ ला निवडणूक घेतली. ११ उमेदवारांपैकी महाविकास आघाडीने ६ तर भाजपने ४ जागा जिंकल्या.
मुंबई : भाजपने शिंदे गटाच्या ४० आणि १० अपक्ष आमदारांना सोबत घेऊन राज्यात सत्ता हस्तगत केली. विधानसभेचे रिक्त असलेल्या अध्यक्षपदाची निवडणूक घेत राहुल नार्वेकर यांना निवडून आणले. महाविकास आघाडीला बसलेला हा दुसरा. पण, अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठीची तत्परता भाजप विधानपरिषदेच्या सभापतीपदासाठी दाखवू शकला नाही. सभापतीपदाची निवडणूक घेतल्यास ती हरण्याची भीती भाजपला वाटत आहे म्हणूनच ही निवडणूक घेण्यास भाजप धजावत नाही. विधानसभा अध्यक्ष पाठोपाठ विधानपरिषदेच्या रिक्त सभापतीपदाची निवडणूक घेण्यात येईल असा अंदाज होता. मात्र, सात महिने उलटून गेल्यानंतरही शिंदे – भाजप सरकारने ही निवडणूक घेण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत.
विधानपरिषदेचे तत्कालीन सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यासह १० आमदारांच्या सदस्यत्वाची मुदत ७ जुलै २०२२ रोजी संपली. त्या रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपचे ५ ( राम शिंदे, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे, प्रसाद लाड, श्रीकांत भारतीय ) आणि महाविकास आघाडीचे ६ ( रामराजे नाईक निंबाळकर, एकनाथ खडसे, सचिन अहिर, आमश्या पाडवी, भाई जगताप, चंद्रकांत हंडोरे ) असे ११ उमेदवार रिंगणात आले. विधानसभेत भाजपचे संख्याबळ नसतानाही पाचही उमेदवार निवडून आले. तर, काँग्रेसच्या चंद्रकांत हंडोरे यांचा पराभव झाला.
२० जून रोजी विधान परिषदेची निवडणूक झाली आणि त्याच रात्री एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह नॉट रिचेबल झाले. विधानभवनातून निघालेले शिंदे ठाणे, सुरतमार्गे थेट गुवाहाटीला पोहोचले. त्यांच्या या बंडात आधी १६ आमदार सहभागी झाले. त्यानंतर हा आकडा थेट ४० पर्यंत पोहोचला. एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि २ जुलै रोजी विधानसभेत बहुमत सिद्ध केले. तत्पूर्वी भाजप आणि शिंदे गटाने विधानसभा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक घेत राहुल नार्वेकर यांना निवडून आणले.
विधानसभा अध्यक्ष पाठोपाठ विधानपरिषदेच्या रिक्त सभापतीपदाची निवडणूक घेण्यात येईल असा अंदाज होता. मात्र, सात महिने उलटून गेल्यानंतरही शिंदे – भाजप सरकारने ही निवडणूक घेण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत.
राज्यपाल नियुक्त जागा रिक्त
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी शिवसेनेकडून अभिनेत्री उर्मिला मार्तोंडकर, सुनील शिंदे, सचिन अहिर, नितीन बानगुडे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून एकनाथ खडसे, यशपाल भिंगे, राजू शेट्टी, गायक आनंद शिंदे आणि कॉंग्रेसकडून अनिरुद्ध वनकर, मुझफ्फर हुसैन, सचिन सावंत, रजनी पाटील अशी १२ नावे पाठविली होती. पण, राज्यपालांनी ही यादी मंजूर न केल्यामुळे राज्यपाल नियुक्त १२ जागा रिक्त आहेत.
स्थानिक संस्थाच्या ०९ जागा रिक्त
१ जानेवारी २०२२ रोजी रोजी अपक्ष आमदार प्रशांत परिचारक ( सोलापूर ) आणि अरुणकाका जगताप ( अहमदनगर ) यांची मुदत संपली आहे. तर ठाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवडून आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे कट्टर समर्थक रवींद्र फाटक यांची मुदत ८ जून २०२२ रोजी संपली. त्यासोबतच ५ डिसेंबर २०२२ रोजी राष्ट्रवादीचे अनिल भोसले ( पुणे ), कॉंग्रेसचे मोहन कदम ( सांगली – सातारा ), अमरनाथ राजूरकर ( नांदेड ), शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे दुष्यन्त सतीश चतुर्वेदी ( यवतमाळ ) आणि भाजपचे चंदुभाई विश्रामभाई पटेल ( जळगाव ), डॉ. परिणय फुके ( भंडारा – गोंदिया ) या एकूण ९ आमदारांची मुदत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक न झाल्याने संपली आहे.
सभापतीपदाची निवडणूक झाल्यास काय होईल?
शिंदे – फडणवीस सरकारने विधान परिषदेच्या सभापतीपदाची निवडणूक घेण्याचे ठरविल्यास त्यांचा पराभव होईल अशी आकडेवारी सांगत आहे. ७८ आमदारांच्या सभागृहात सभापतीपदाच्या निवडणुकीत विजयासाठी ४० इतकी मते मिळवावी लागणार आहेत. मात्र, राज्यपाल नियुक्त १२ आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ९ अशा २१ जागा रिक्त असल्यामुळे विधानपरिषदेत आता ५७ आमदार आहेत.
भाजपकडे २२, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर, जनता दल युनायटेडचे कपिल पाटील आणि अपक्ष ना. गो. गाणार, किशोर दराडे, किरण सरनाईक, शिंदे गटाचे शिवसेना आमदार विप्लव बाजोरिया असे आमदार आहेत. त्यातील ना. गो. गाणार यांचा नागपूर शिक्षक मतदार संघात पराभव झाला. कोकणातून ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी विजय मिळवून ती जागा भरून काढली आहे. नाशिक पदवीधरमध्ये सत्यजित तांबे यांना विजय मिळाला असून ते भाजपला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाजप आणि सहयोगी पक्षाकडे सद्यस्थितीत २८ इतकी संख्या आहे.
महाविकास आघाडीकडे शिवसेना १०, राष्ट्रवादी काँग्रेस ९, काँग्रेस ७, शेकापचे जयंत पाटील, सुधाकर आडबाळे (नागपूर शिक्षक) असे सदस्य आहेत. हे संख्याबळ २८ इतके पोहोचत आहे.
अमरावतीमध्ये विजय कुणाचा ?
अमरावती पदवीधर मतदारसंघासाठी भाजपचे रणजित पाटील विरुद्ध धीरज लिंगाडे असा सामना रंगला आहे. आज दुसऱ्या दिवशीही येथील मतमोजणी सुरु आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडीकडे आता २८ असे समसमान संख्याबळ आहे. त्यामुळे हा निकाल भाजपला बळ देणारा असेल की महाविकास आघाडीच्या बाजूने झुकणारा असेल हे लवकरच कळेल.
भाजपची मदार राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांवर अवलंबून आहे. राज्यपालांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या १२ नावांच्या यादीला मान्यता दिल्यास भाजपचे संख्याबळ ४० इतके होईल जे सभापतीपदाच्या विजयासाठी पुरेसे आहे. मात्र, प्रश्न हा आहे की ती यादी राज्यपाल कधी मंजूर करणार याचा ?
