मुंबई | 3 नोव्हेंबर 2023 : मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे सरकारने याआधी मुदत मागितली होती. आता पुन्हा दुसरी मुदत मागितली आहे. सरकारला त्यांनी जी दोन जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. त्यांनी उपोषण मागे घेतले. उपोषण जरी मागे घेतलं असलं तरी ते अप्लाय मागणीवर कायम आहेत. कोणी पडद्यामागे या आंदोलनाचे राजकारण करत आहे का? हा एक संशोधनाचा विषय आहे. जरांगे पाटील यांचे प्राण जावे अशीच त्यांची इच्छा आहे. सरकारला वाटलं की हे प्रकरण आता आपल्या अंगलट येईल. महाराष्ट्र पेटेल म्हणून त्यांनी पाटील यांना आश्वासन दिले आहे आणि तूर्तास हे प्रकरण थांबवले. परंतु, महाराष्ट्राची परिस्थिती अस्थिर आहे. महाराष्ट्र खदखदत आहे. अशी टीका ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली.
समाजसेवक अण्णा हजारे जेव्हा भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषण करत होते. त्यावेळी केंद्रातलं सरकार देखील अशाच प्रकारे मदत करत होतं. पण, भ्रष्टाचार काही हटला नाही. आज संपूर्ण महाराष्ट्रातला समाज जरांगे यांच्या पाठीशी आहे. राजकारणातले नसतील पण सर्वसामान्य मराठा त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. हे उपोषण त्यांच्या जीवावर बेतू शकतो हे जेव्हा आमच्या लक्षात आलं तेव्हा उद्धव ठाकरे, शाहू महाराज या सर्वांचे म्हणणं होतं की त्यांनी आपल्या जीवाला सांभाळावे असे राऊत म्हणाले.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याचा विषय आहे. त्यासाठी लोकसभेचे अधिवेशन बोलावून प्रस्ताव ठेवावा लागेल. भाजपच्या नेत्यांना यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. परंतु, याविषयी भाजपचा एकही नेता आणि महाराष्ट्रातले मुख्यमंत्री बोलत नाहीत. या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव चर्चेस आणला जाणार आहे का? यावर हे छोटे मोठे पोपटलाल काहीच बोलत नाहीत. भाजपमध्ये चाणक्यांची फौज आहे. विशेष अधिवेशन बोलाविल्याशिवाय किंवा येणाऱ्या अधिवेशनात हा प्रस्ताव मांडल्याशिवाय हा विषय मार्गी लागणार नाही, अशी टीका त्यांनी भाजप नेत्यांवर केली.
जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबरची वेळ दिली. पण, सरकारने 2 जानेवारीची वेळ मागितली. पण, त्याआधी सरकार जाणार आहे. त्यामुळेच सरकार जबाबदारी घ्यायला तयार नाही. 31 डिसेंबरपर्यंत हे घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात राहणार नाही हे मुख्यमंत्र्यांना माहीत आहे. म्हणूनच जरांगे पाटील यांनी अत्यंत शहाणपणाने 24 डिसेंबरपर्यंतची तारीख दिली होती. सरकारला कळलं आहे 31 डिसेंबरपर्यंत आपलं मुंडक उडणार आहे. त्यासाठीच त्यांनी जानेवारीपर्यंत निर्णय पुढे ढकलला आहे. २ जानेवारीला जे नवीन सरकार येईल त्यांच्यावर ही जबाबदारी टाकून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा गौप्यस्फोट संजय राऊत यांनी केला.
सरकारमधील ७ लोकांना ईडी जेलमध्ये टाकणार होते पण ते आज सरकार सोबत आहेत. ज्यांनी खोटे खटले त्या सगळ्यांच्या हिशोब २०२४ ला होईल. ठाकरे फॅमिली बाहेर जाणार की नाही हे मला माहित नाही. पण, फक्त विरोधी पक्षाच्या प्रमुख लोकांवर गुन्हे दाखल करत आहेत. भारतीय जनता पक्ष त्याचा राजकीय हत्यार म्हणून वापर करत आहे. ज्यांनी खोटे खटले दाखल केले ते राजकारणी असतील, पोलीस असतील किंवा केंद्रीय तपास यंत्रणा असतील त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं केलं जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला