मुंबई– संभाजीराजे छत्रपती (SambhajiRaje Chatrapati)यांच्या राज्यसभेच्या (Rajyasabha election)अपक्ष उमेदवारीने छत्रपतींचे राजघराणे आणि राजकारण हा मुद्दा पुन्हा एकचा चर्चेत आला आहे. छत्रपतींच्या सातारा आणि कोल्हापूर (Satara and Kolhapur)या दोन गाद्यांचे वारसदार स्वाभाविकपणे राजकारणात सक्रिय असतीलच, अशी आपली सर्वांची धारणा असेल. मात्र कोल्हापूरच्या छत्रपती घराण्यांचे वारस स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ९० च्या दशकापर्यंत राजकारणापासून दूर होते. तर सातारच्या गादीचे वारसदार अभयसिंह मात्र १९७८ पासून सक्रिय राजकारणाशी संबंधित होते. प्रतापसिंह महाराजही राजकारणात सक्रिय राहिले. याच छत्रपती घराण्यातील उदयनराजे सध्या राज्यसभेवर आहेत आणि शिवेंद्रराजे भोसले हे भाजपाचे आमदार आहेत. त्या तुलनेते कोल्हापूरच्या राजकारण्याचा विचार केल्यास आत्ता केवळ छत्रपती संभाजीराजे हेच सक्रिय राजकारणाच्या पटलावर दिसून येतात. राजर्षी शाहू महाराजांचा विचार पुढे नेण्यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंध नकोत, या तत्वांनुसार छत्रपती संभाजीराजे कोणत्याही पक्षात जाऊ इच्छित नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
कोल्हापूरच्या राजघराण्याने छत्रपती शाहू महाराजांचा वारसा कायम जपला. सार्वजनिक जीवनात आपल्या परंपरेला छेद देणारी वर्तणूक त्यांनी कधीही केली नाही. त्यांनी नेहमीच सुसंस्कृतपणाची वर्तणूक केली आहे. सार्वजनिक जीवनात केवळ चांगले वर्तन पुरेसे असले तरी राजकारणासाठी ते पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे २००० सालाआधी तीन चार दशके कोल्हापूरच्या राजघराण्याला राजकारण की समाजकारण हा निर्णय करता आला नव्हता. सातत्याचा अभाव यामुळेही छत्रपतींचे राजघराणे कोंडीत सापडले होते. अनेकदा पोषक स्थिती असतानाही त्यांनी अनेकदा राजकारणाची संधी दवडण्याचीही उदाहरणे आहेत. जाणून घेऊयात १९९० पासूनच्या काळात कोल्हापूरचे छत्रपती घराणे आणि राजकारण यांचा काय संबंध राहिला
सध्याचे श्रीमंत शाहू महाराज यांचा राजकारणात रस होता. शाहू महाराजांनी १९९० च्या विधानसभा निवडणुकीत करवीर मतचदारसंघात काँग्रेसचे त्यावेळचे उमेदवार दिग्विजय खानविलकर यांच्याविरोधात एस आर पाटील यांचा प्रचार केला, मात्र तरीही खानविलकर निवडून आले होते. १९९५ साली राज्यात युतीचे सरकार आल्यावर शाहू महाराजांचे शिवसेना आणि तेव्हाच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीशी संबंध होते, मात्र ते कोणत्याही पक्षात कधी गेले नाही. याच काळात युवराज संभाजीराजे राजकारणात सक्रिय झाले. सार्वजनिक कार्यात सहभागी होऊ लागले.
पुढे काँग्रेस नेते दिग्विजय खानविलकर आणि महाराजांची सोयरीक झाली. छत्रपती खानविलकरांचे जावई आणि महाराजांचे धाकटे पुत्र मालोजीराजे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. तेही राजकारण, समाजकारणात सक्रिय झाले. कोल्हापूरच्या घराघरात पोहचले. २००४ च्या निवडणुकीत कोल्हापुरातील उमेदवार अशी ओळख त्यांनी त्यांच्या संपर्कातून उभी केली. काँग्रेस–राष्ट्रवादी जागावाटपात ही जागा काँग्रेसकडे होती. मात्र मालोजीराजे राष्ट्रवादीत होते. पवारांनी ही जागा काँग्रेसला सोडली, पण अट होती मालोजीराजे उमेदवार असतील. मालोजीराजेंमुळे २५ वर्षांने कोल्हापुरात काँग्रेसला आमदारकीची निवडणूक जिंकता आली.
मालोजीराजे निवडून आल्यावर त्यांच्याकडून अपेक्षा होत्या. मात्र त्यानंतर ते अज्ञातवासात राहू लागले. निवडणुकीआधी २४ तास उपलब्ध असलेला नेता लोकांना भेटेनासा झाला. त्यानंतरच्या २००९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे सामान्य कार्यकर्ते राजेश क्षीरसागरांना विजयाची संधी मिळाली, पण त्यात मोठा वाटा मालोजीराजेंच्या निष्क्रियेताचा राहिला.
२००९ साली संभाजीराजेंना राष्ट्रवादीने लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली. खासदार मंडलिक यांनी धनंजय महाडीक यांच्या नावाला विरोध केल्याने संभाजीराजेंचे नाव पर्याय म्हणून आले. पण मंडलिक यांनी बंडखोरी केली. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आयत्या वेळी कच खाल्ली. संभाजीराजेही नवखे होते. संभाजीराजेंचा पराभव झाला.
संभाजीराजे आणि मालोरीराजे या दोघांनाही राजकारण करण्याची इच्छा होती, मात्र त्यावेळी आवश्यक वेळ देण्याची तयारी नव्हती. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पराभवानंतर छत्रपती संभाजीराजे हे जिल्ह्याच्या राजकारणातून बाहेर पडल्याची चर्चा रंगली. त्याच काळात राज्यात मराठा समाजाच्या राजकारणाने वेग घेतला होता. छत्रपती उदयनराजे राजकारणात असले तरी त्यांच्या भूमिकेमुळे ते यातून बाहेर राहिले, आणि राज्याच्या मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करण्याची संधी छत्रपती संभाजीराजे यांच्याकडे चालून आली. मराठा संघटनांच्या आंदोलनात छत्रपतींच्या वारसांची पोकळी यानिमित्ताने दूर झाली. २०१४ साली माजी आमदार मालोजीराजे यांना काँग्रेसने गळ घातलेली असतानाही त्यांनी माघार घेतली. मालोजीराजे यांच्या पत्नीही निवडणूक रिंगणात उतरतील अशी चर्चा होती, मात्र त्याही निवडणूक रिंगणात उतरू शकल्या नाहीत.
पुढे २०१४ साली देवेंद्र फडणवीसांचे सरकार सत्तेत आले. सहकार आणि मराठा समाज या दोन्ही पातळ्यांवर त्यांनी काँग्रेसचे बालेकिल्ले उध्वस्त करण्याचे प्रयत्न केले. यातल्या मराठ्यांचे नेतृत्व असलेल्या दोन्ही गाद्यांचे वारसदार त्यांनी भाजपात आणले. छत्रपती संभाजीराजेंना राष्ट्रपतीनियुक्त राज्यसभा खासदारकी दिली तर साताऱ्याच्या उदयनराजेंना लोकसभा उमेदवारी दिली. शरद पवारांचा विरोध ही भूमिका असलेले उदयनराजेही भाजपाचा गळाला लागले. तर शिवेंद्रराजेंनी भाजपाच्या तिकिटावर विजय संपादित केला.
छत्रपती संभाजीराजे मात्र त्याही वेळी भाजपात सामील झाले नाहीत. त्यांनी राष्ट्रपती नियुक्त खासदारकी स्वीकारली. आणि भाजपापासूनही फारकतच ठेवण्याचा प्रयत्न केला. पुढे गड किल्ले संवर्धनासाठी त्यांचे प्रयत्न, मराठा समाजाच्या आंदोलनात त्यांनी प्रत्यक्ष व्यासपीठावर जाऊन त्याचे नेतृत्व करण्याचा प्रयत्न केला. आत्ता मविआ सरकारच्या काळातही मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर, नोकरभरतीच्या मुद्द्यावर त्यांनी सातत्याने उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व त्यांच्याकडे राहील याची काळजी घेतली.
आता राज्यसभा उमेदवारीचा कारयकाळ संपल्यानंतर अपक्ष निवडणूक रिंगणात उतरण्याचे छत्रपती संभाजीराजेंनी जाहीर केल्यानंतर त्यांचे राजकारण पुन्हा एकदा चर्चेत आले. मध्यंतरीच्या आंदोलनाच्या कराळात त्यांनी राजकीय पक्ष स्थापन करावा, अशी मागणीही करण्यात येत होती. त्यांनी याच पत्रकार परिषदेत स्वराज्य नावाची संघटना काढणार असल्याचे सांगत आगामी काळात ती राजकीय होण्याचे संकेत दिले आहेत. छत्रपती शाहू महाराजांचा विचार पुढे नेण्यासाठी कोणत्याही पक्षात जायचे नाही, हा त्यांच्या वडिलांचा श्रीमंत शाहूंचा वारसा ते पुढे चालवत असल्याचे सांगण्यात येते आहे. त्यामुळेच त्यांनी शिवसेना पक्ष प्रवेशाची ऑफर नाकारली असेही सांगण्यात येते आहे.