चंदीगड: पंजाबचे माजी मंत्री, काँग्रेसचे पंजाबचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjot singh Sidhu) यांनी अखेर पटियाला कोर्टात (Patiyala court) शरणागती पत्करली. सिद्धू यांना रोड रेज प्रकरणात ((road rage case) एक वर्षाचा सश्रम कारावास ठोठावण्यात आला आहे. सिद्धू यांना शरणागती पत्करण्यासाठी कमीत कमी एक आठवड्याची सवलत देण्याची विनंती सिद्धू यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र, या प्रकरणावर तात्काळ सुनावणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला. त्यामुळे सिद्धू यांना तुरुंगात जावं लागलं. त्यांना पटियाला तुरुंगात ठेवण्यात आलं आहे. सिद्धू यांना कैदी नंबर 241383 हा क्रमांक देण्यात आला आहे. याशिवाय सिद्धू यांना तुरुंगात एक खुर्ची, टेबल, दोन पगडी, एक अलमारी, एक कांबळ, एक बेड, तीन अंडरवियर आणि बनियान, दोन टॉवेल, एक मच्छरदानी, एक पेन, दोन बुटांची जोडी, दोन बेडशी, चार कुर्ता पायजमा आदी वस्तू देण्यात आल्या आहेत.
विशेष म्हणजे नवज्योतसिंग सिद्धू यांना व्हिआयपी स्टेट्स मिळाला होता. त्यांना संरक्षणही देण्यात आलं होतं. ऐशआरामात त्यांचं आयुष्य सुरू होतं. अशातच कोर्टाचा निर्णय आला आणि सिद्धू यांना एक वर्षासाठी तुरुंगात जावं लागलं आहे.
27 डिसेंबर 1988मध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू हे त्यांचे मित्र रुपिंदर सिंग संधू यांच्यासोबत पटियालाच्या शेरावाले गेट मार्केटमध्ये गेले होते. मार्केटमध्ये त्यांची 65 वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी पार्किंगवरून बाचाबाची झाली. त्याचं पर्यावसान हाणामारीत झालं. यावेळी पायाचं ढोपराने सिद्धूंनी गुरनाम यांना जोरदार ठोसा लगावला. त्यामुळे गुरनाम सिंह कोसळले. त्यानंतर त्यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र उपचार सुरू असतानाच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे सिद्धू यांच्या विरोधात पंजाबच्या पटियाला जिल्ह्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. त्यानंतर 22 डिसेंबर 1999मध्ये पटियालाच्या ट्रायल कोर्टाने सिद्धू आणि त्यांचे मित्र संधू यांची निर्दोष मुक्तता केली होती.
त्यानंतर हे प्रकरण पटियाला उच्च न्यायालयात गेलं. उच्च न्यायालयाने या दोघांनाही भादंवि कलम 304(2) अंतर्गत दोषी ठरवलं. दोघांनाही तीन तीन वर्षाची शिक्षणा सुनावली. तसेच प्रत्येकी एक लाखाचा दंड ठोठावला. पुन्हा 2007मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सिद्धूची केस लढली. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आणि सिद्धू तसेच संधू यांची सुटका केली. गुरनाम यांना ठोसा लगावल्या प्रकरणी कोर्टाने त्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यानंतर 2007मध्ये अमृतसरमधून निवडणूक लढवून सिद्धू जिंकले.
2018मध्ये पीडित कुटुंबाने ही शिक्षा कमी असल्याचं सांगून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. कोर्टानेही ही याचिका दाखल करून त्यावर सुनावणी सुरू केली. त्यानंतर 25 मार्च 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. त्यानंतर 19 मे रोजी रोड रेज प्रकरणात सिद्धूंना एक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.