श्रमिकांना ‘डिजिटल’ चेहरा; ई-श्रम पोर्टलवर तीन महिन्यांत 12 कोटी नोंदणी

| Updated on: Dec 16, 2021 | 7:03 PM

सरकारी योजनांपासून मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार वंचित आहेत. तसेच उपलब्ध योजनांचे लाभ थेटपणे कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी व लाभार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने माहिती संकलनाची राष्ट्रव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे.

श्रमिकांना ‘डिजिटल’ चेहरा; ई-श्रम पोर्टलवर तीन महिन्यांत 12 कोटी नोंदणी
laptop and mobile
Follow us on

नवी दिल्ली- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सार्वजनिक सुरक्षा योजनांच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारने ई-श्रम पोर्टल द्वारे कामगारांची विविध वर्गवारीतील माहिती संकलित करण्यात सुरुवात केली आहे.केवळ 3 महिन्यात देशभरातील असंघटित क्षेत्रातील 25 टक्के कामगारांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. सरकारने ई-श्रम पोर्टलद्वारे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचा डाटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

3 महिने, 12 कोटी कामगार:

केंद्रीय कामगार मंत्रालयाद्वारे यावर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात ई-श्रम पोर्टल सुरू करण्यात आले. आजापर्यंत पोर्टलवर असंघटित क्षेत्रातील 25 टक्के कामगारांनी नोंदणी पूर्ण केली आहे. नोंदणीमध्ये महिलांचा लक्षणीय प्रतिसाद असून 52 टक्के महिला नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी झाल्या आहेत. आकडेवारी विचारात घेता केवळ तीन महिन्यांतच 11 कोटी 94 लाक 20 हजार कामगारांनी पोर्टलवर आपली नोंदणीप्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

प्रवर्गनिहाय नोंदणी आकडेवारी दृष्टीक्षेपात:
• ओबीसी – 41 टक्के
• सर्वसाधारण प्रवर्ग- 27 टक्के
• अनुसूचित जाती- 22 टक्के
• अनुसूचित जमाती- 8.96 टक्के
क्षेत्रनिहाय नोंदणी आकडेवारी दृष्टीक्षेपात:
• कृषी क्षेत्र- 51 टक्के
• बांधकाम- 11 टक्के
• घरेलू कामगार-9.56 टक्के
• वस्त्रोद्योग- 6.46 टक्के
• अन्य- 17 टक्के

केंद्रीकृत डाटा बेसचे फायदे

सरकारी योजनांपासून मोठ्या प्रमाणावर असंघटित कामगार वंचित आहेत. तसेच उपलब्ध योजनांचे लाभ थेटपणे कामगारांपर्यंत पोहोचत नाही. योजनांच्या अंमलबजावणीतील भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी व लाभार्थ्यांच्या हितासाठी सरकारने माहिती संकलनाची राष्ट्रव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी हा डाटा महत्वाचा ठरणार असल्याची माहिती जाणकरांनी व्यक्त केली आहे.
सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी योजनेच्या क्षेत्रात अधिकाधिक लाभार्थ्यांना वर्ग करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.

ई-पोर्टलच्या कक्षेतील श्रमिक:

माहिती संकलित करण्यात येणाऱ्या असंघटित कामगारांत घरेलू कामगार, बांधकाम, वस्त्रोद्योग, अंगमेहनती, कृषी क्षेत्रातील कर्मचारी यांसह अन्य क्षेत्रातील कामगारांचा समावेश होतो. सरकार दरबारी नोंदणी नसल्यामुळे कामगारांना ESIC किंवा EPFO यासारखे लाभ मिळत नव्हते.

संबंधित बातम्या
IND VS SA: विराटने बसमधून उतरुन सांगितलं, फोटो नका काढू, विमानतळावर नेमकं काय घडलं?
BWF World Championships 2021: कोर्टवर राज्य करत सिंधूचा दिमाखात उपांत्यपूर्वफेरीत प्रवेश
वेस्ट इंडिजचा पाकिस्तान दौरा संकटात, विंडीज टीममधील पाच जणांना कोरोना