नवी दिल्ली : देशातील ११ राज्यात खनिजांचा मोठा साठा मिळाला आहे. या साठ्यात १०० टक्के आयात करावे लागणारे लिथियमचा समावेश आहे. तसेच देशात सोन्याचाही साठा (lithium and gold)मिळाला आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राज्य सरकार आणि कोळसा मंत्रालयाला ही माहिती दिली आहे. देशातील 51 ब्लॉक मोठ्या प्रमाणावर खनिजांचा साठा (lithium and gold)सापडला आहे. त्यात जम्मू आणि काश्मीरात सापडलेल्या लिथियमचा समावेश आहे. या राज्यांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे.
लिथियम मिळाले
खाण सचिव विवेक भारद्वाज यांनी सांगितले की, 2015 पासून मंत्रालयाने राज्य सरकारांना 287 दस्तऐवज सुपूर्द केले आहेत. त्यात कुठे गौण खनिज आहे, त्याची माहिती देण्यात आली आहे. यावर्षी 9 फेब्रुवारी रोजी भारतीय भूवैज्ञानिकांनी आणखी अहवाल दिला आहे. त्यानुसार, लिथियम आणि सोन्याव्यतिरिक्त 7897 दशलक्ष टन कोळसाचे साठे असणारे 17 अहवाल आहेत. यासंदर्भात संशोधनानंतर अधिक माहिती मिळणार आहे.
5 ब्लॉक सोन्याशी संबंधित
खनिज ब्लॉकपैकी 5 ब्लॉक सोन्याशी संबंधित आहेत. या पोटॅश व्यतिरिक्त, मॉलिब्डेनम हे धातू आहेत. 11 राज्यांतील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये हे धातू सापडले आहेत. या राज्यांमध्ये जम्मू आणि काश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तामिळनाडू आणि तेलंगणा यांचा समावेश आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये साठा
देशात पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरच्या रियासीमध्ये लिथियमचा एवढा मोठा साठा सापडला आहे. मोबाईल फोन असो की सोलर पॅनेल, सर्वत्र लिथियमचा वापर होतो. देशाला लागणाऱ्या लिथियमपैकी ८० टक्के फक्त चीनकडून आयात करावे लागते. २० टक्के इतर देशांकडून आयात केले जातात. लिथियम मिळाल्यामुळे देश स्वयंपूर्ण होण्याकडे महत्वाचे पाऊल पडणार आहे.तसेच सोन्याचे साठे मिळाल्यामुळे सोने आयात कमी होईल.
लिथियमचा वापर कुठे होतो
मोबाइल फोन, लॅपटॉप, डिजिटल कॅमेरा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरीमध्ये लिथियमचा वापर केला जातो. याशिवाय खेळणी आणि घड्याळांसाठीही याचा वापर होतो. सध्या भारत लिथियमसाठी पूर्णपणे इतर देशांवर अवलंबून आहे. चीनकडूनही सर्वात जास्त ८० टक्के लिथियम भारत आयात करतो. यासाठ्यामुळे चीनवरील भारताचे अवलंबित्व कमी होणार आहे. लिथियमसंदर्भात भारत स्वयंपुर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.