आयएएस पूजा खेडकर यांचे निमित्त अन् IAS, IPS ची ही प्रकरणेही चर्चेत, वादात आलेले अधिकारी कोण, कोण?

पूजा खेडकर

वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांची चर्चा देशभरात होत आहे. ती चर्चा कामामुळे नाही तर वादांमुळे आहे. पुण्यात प्रशिक्षणासाठी रुजू होण्यापूर्वी स्वतंत्र गाडी, कॅबिन त्यांना हवी होती. त्यानंतर त्या येथेच थांबल्या नाही. त्यांनी स्वत:च्या खासगी गाडीवर अंबर दिवा लावला. वैभव कोकाट या तरुणाने त्या गाडीचा फोटो ट्विट केला अन् पूजा खेडकर माध्यमांमध्ये चर्चेत आल्या. मग एकामागे एक सुरस कथा त्यांच्या उघड होऊ लागल्या. त्यांच्याकडे कोट्यवधींची संपत्ती असताना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळवणे, दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत निर्माण झालेला संशय, वेगवेगळे नाव वापरता अकरा वेळा दिलेली लोकसेवा आयोगाची परीक्षा हे सर्व प्रकरण समोर आली. सध्या माध्यमे अन् सोशल मीडियात पूजा खेडकर प्रकरणाची चर्चा जोरात सुरु असताना देशातील काही आयएएस आणि आयपीएसची चर्चा सोशल मीडियात होत आहे. सोशल मीडियावर काही युजर त्यांचे डिटेल शेअर करत आहे. त्यात दावा करत आहे की, त्या अधिकाऱ्यांनीही आरक्षण कोटाचा लाभ घेण्यासाठी चुकीची माहिती देत यूपीएससीची परीक्षा क्रॅक केली. ‘टीव्ही ९ मराठी’ सोशल मीडियावरील या दाव्यांची पुस्टी करत नाही. परंतु एकंदरीत लोकसेवा आयोगासारख्या देशातील सर्वात महत्वाच्या परीक्षेबाबत संभ्रम निर्माण करणारी चर्चा होत आहे. त्यातच केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे मनोज सोनी यांनी मुदतीपूर्वीच राजीनामा दिला आहे. त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यास अजून पाच वर्षांचा कालावधी राहिला होता. ते मागील वर्षीच यूपीएससीचे अध्यक्ष झाले होते.

काय आहे यूपीएससीचा दिव्यांग कोटा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत दिव्यांग कोटा चार पद्धतीचा असतो. त्यात ऑर्थो, व्हिजुअल, हियरिंग, मल्टिपल डिसेबिलिटीजचा समावेश आहे. जेव्हा एखादा उमेदवार दिव्यांगाचा दावा करतो तेव्हा त्याची पडताळणी मुलाखतीत त्याला यश मिळाल्यानंतरच होते. त्यासाठी दिल्लीतील मोठ्या सरकारी रुग्णालयातील मेडिकल बोर्डाकडून त्यांची तपासणी केली जाते. यूपीएससीच्या डेटानुसार 2018 मध्ये 21, 2019 मध्ये 27, 2020 मध्ये 18, 2021 मध्ये 14 आणि 2022 मध्ये 28 जण दिव्यांग कोटातून निवडले गेले होते. त्यात दृष्टिबाधित (VI), श्रवण बाधित (VI), लोकोमोटर दिव्यांगता आणि सेरेब्रल पाल्सी (LDCP) आणि मल्टिपल दिव्यांगताचा (MD) समावेश आहे. दिव्यांगता 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जात नाही. केंद्र सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानुसार, नागरी सेवा परीक्षा नियम 21 नुसार, उमेदवार मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या निरोगी असणे आवश्यक आहे. त्याला कोणताही शारीरिक दोष नसावा. ज्यामुळे सेवेतील अधिकारी म्हणून त्याच्या कर्तव्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे.

आता या अधिकाऱ्यांची सुरु झाली चर्चा

अभिषेक सिंह (आयएएस) : माजी आयएएस अभिषेक सिंह यांनी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ते मनोरंजनाच्या जगात रमले आहे. एक्टिंगमध्ये त्यांनी आपली कारकीर्द सुरु केली आहे. ते जिममध्ये डान्स करतात अन् एक्सरसाइज करतात. त्यांचा एक व्हिडिओ समोर आल्यानंतर दिव्यांग श्रेणीसंदर्भात प्रश्न विचारला जाऊ लागला. 2010 मध्ये लोकोमोटिव्ह दिव्यांगताचे प्रमाणपत्राद्वारे ते आयएएस झाले होते. लोकोमोटिव्ह दिव्यांग डान्स अन् व्यायम करु शकत नाही, असा दावा केला जात आहे.

आसिफ के यूसुफ (आयएएस) : 2020 बॅचचे आयएएस अधिकारी आसिफ के यूसुफ यांनी ओबीसी श्रेणीतून आरक्षण मिळवत यूपीएससी परीक्षा क्रॅक केली होती. त्यासाठी उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र चुकीचा दिल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर मुख्य सचिवांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु केली. त्यात त्यांचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आले. सोशल मीडियावर आसिफ यांच्या निवडीवर प्रश्न निर्माण केला जात आहे.

प्रियांशु खटी (आयएएस) : 2021 जनरल ऑर्थोपेडिकली हँडीकँप्ड कोट्यातून 245 रँक घेऊन प्रियांशु खटी आयएएस झाल्या. सोशल मीडियावर त्या पूर्ण फिट असल्याची चर्चा सुरु आहे. त्यांच्यासंदर्भात अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर येत आहेत.

IPS अनु बेनीवाल: अनु बेनीवाल आयपीएस अधिकारी ईडब्लूएस कोट्यातून झाले. परंतु त्यांचे वडील आयपीएस असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात होता. त्यासंदर्भात चौकशी केली असताना सोशल मीडियावरील दावा खोटा निघाला. अनु बेनीवाल यांचे वडील आयपीएस नाही.

IAS निकिता खंडेलवाल: सोशल मीडियावर 2014 बॅचच्या अधिकारी निकिता खंडेलवाल यांच्या दिव्यांगता प्रमाणपत्रावर प्रश्न केला जात आहे. दृष्टिबाधित कोट्यामध्ये त्यांची आयएएस म्हणून निवड झाली होती. त्यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यात चष्मा न वापरता ड्रायव्हिंग टेस्ट दिल्याचा दावा केला जात होता. परंतु हा व्हिडिओ एडीट केला होता. त्यामुळे त्यांच्यासंदर्भातील दावा खोटा निघाला. उत्तराखंडमधील लेडी सिंघम म्हणून त्यांची ओळख आहे.

आयएएस प्रियांशु खाती: 2021 बॅचचे आयएएस प्रियांशु खाती यांनी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत 245 वी रँक मिळवली. त्यांनी ऑर्थो हँडीकँपसंदर्भात दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याचा दावा केला जात आहे. ते पूर्ण फिट असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहे.

आयएएस प्रफुल देसाई: दिव्यांग कोट्यातून निवड झालेले आयएएस प्रफुल देसाई यांनी काही फोटो शेअर केले. या फोटोंमधून 30 किलोमीटर सायकल त्यांनी चालवल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच त्यांनी घोडेस्वारी केली आहे. 2019 मध्ये यूपीएससी परीक्षेत त्यांना 532 रँक मिळाली होती. त्यांनी सोशल मीडियातील दावा फेटाळला आहे. दिव्यांग असला म्हणजे काहीच शारीरिक हालचाली करु शकत नाही, असे नाही. एका पायाने आपण सायकल चालवू शकत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांचा डाव्या पायात 45 टक्के अपंगत्व असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे.

आयएएस स्मिता सभरवाल यांची वादात उडी

2001 बॅचच्या तेलंगाना कॅडरमधील आयएएस अधिकारी स्मिता सभरवाल आहेत. त्यांनी वादात उडी घेतली. 21 जुलै रोजी त्यांनी एक्सवर दिव्यांग व्यक्ती आणि सिव्हील सर्व्हीस यासंदर्भात एक पोस्ट लिहिली. त्यांनी त्यात म्हटले होते की, दिव्यांगासंदर्भात पूर्ण सन्मान ठेवून ही पोस्ट लिहीत आहे. काय कोणती एअरलाइन एखाद्या दिव्यांग पायलटला नोकरीवर ठेवले का? काय तुम्ही एखाद्या दिव्यांग सर्जनवर विश्वास ठेवाल का? आयएएस, आयपीएस आणि आयएसओएस या सारख्या सेवेत दीर्घकाळ फिल्डवर राहावे लागते. सातत्याने अनेक तास काम करावे लागते. त्यासाठी शारीरिक फिटनेस गरजेचा आहे. या प्रीमियर सर्व्हिसमध्ये दिव्यांग कोट्याची गरज काय? त्यानंतर स्मिता सभरवाल यांच्यावर चौफेर टीका सुरु झाली. त्यानंतर 22 जुलै रोजी त्यांनी पुन्हा एक पोस्ट लिहिली. त्यात संरक्षण क्षेत्रात दिव्यांग कोटा का नाही? असा प्रश्न केला होता. यूजरकडून त्यांना जोरदार उत्तर दिले गेले. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) इयान कार्डोजो यांचा उल्लेख करुन त्यांना सुनावले आहे. मेजर जनरल इयान हे भारतीय लष्करातील पहिले दिव्यांग अधिकारी होते. त्यांनी 1971 मधील युद्धात सहभाग घेतला होता. त्यांच्या नेतृत्वात पूर्वी एक बटालियन त्यानंतर एक ब्रिगेड होती.

smita sabharwal

पूजा खेडकर वाद अन् यूपीएससी चेअरमन मनोज सोनी यांचा राजीनामा

यूपीएससीचे चेअरमन मनोज सोनी यांनी मुदतीपूर्वी राजीनामा दिला. त्यांनी खासगी कारणांसाठी राजीनामा दिल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपण्यास पाच वर्षे असताना त्यांनी राजीनामा दिला. 16 मे 2023 रोजी यूपीएससीचे चेअरमन ते झाले होते. 2017 मध्ये ते यूपीएससीचे सदस्य बनले होते. त्यांच्या काळात निवड झालेल्या काही आयएएस, आयपीएससंदर्भात वाद निर्माण झाला आहे. त्यात निकिता खंडेलवाल, आसिफ के युसूफ, प्रियांशु खाती, पूजा खेडकर यांचा समावेश आहे.

पूजा खेडकर यांची मुलाखत यूपीएससीचे चेअरमन मनोज सोनी यांच्या पॅनलनेच घेतली होती. त्यात त्यांच्यासह पाच सदस्य होते. मुलाखतीत त्यांनी पूजा खेडकर हिला 275 पैकी 184 गुण दिले होते. मुलाखतीसंदर्भात पूजा खे़डकर यांनी 29 एप्रिल 2024 रोजी माहिती दिली. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, 26 एप्रिल 2023 रोजी माझी मुलाखत झाली होती. त्यात चेअरमन मनोज सोनी यांनी खालील प्रश्न विचारले होते.

1. काय फोटोमध्ये तुम्हीच आहात का? तुम्ही एक डॉक्टर आहात. एसएआयमध्ये काम केले आहे. तुमची नुकतेच आयआरएससाठी निवड झाली. त्याबद्दल अभिनंदन.
2. काय तुम्ही प्रशिक्षणात सहभागी झाल्या आहात की सुट्टीवर आहात?
3. भारतामधील युवकांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे?
4. काय या समस्या एकमेकांशी निगडीत आहे?
5. युवकांच्या या समस्यांचे मुळ काय आहे?
6. देशात गेल्या 20/30 वर्षांत या समस्यांचे समाधान का होऊ शकले नाही?
7. वैद्यकीय शिक्षणानंतर आयएएस, आयआरएसची निवड का?

मनोज सोनी यांच्यानंतर पॅनलमधील इतर सदस्यांनी प्रश्न विचारले. मुलाखतीत मनोज सोनी यांनी माझे कौतूक केल्याचे पूजा खेडकर यांनी दावा केला होता. तुमची मुलाखत संपली आहे. धन्यवाद. दिल्लीत सुरक्षित राहा आणि घरी जाताना सुरक्षित प्रवास करा, असे मनोज सोनी यांनी पूजा खेडकर यांना शेवटी सांगितले होते.

ias and ips

आता पूजा खेडकर यांचे पुढे काय होणार

पूजा खेडकर प्रकरणात यूपीएससीकडून नवी दिल्ली पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात पंतप्रधान कार्यालयाने अहवाल मागवला आहे. पूजा खेडकर यांच्या आई-वडिलांचा खरंच घटस्फोट झाला होता का? त्यावर पुणे पोलिसांनी अहवाल तयार करुन पाठवला आहे. पूजा खेडकर यांना प्रशिक्षण थांबवून मुसरीतील लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमीत 23 जुलै रोजी परत बोलवले होते. परंतु त्या अजून मसुरीत गेल्या नाही. यूपीएससीने पूजा खेडकर यांना नोटीस पाठवत तुमची उमेदवारी रद्द का करू नये? असे विचारले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय होणार? यासंदर्भात सर्वसामान्यांनाही उत्सुक्ता आहे.

आयएएस, आयपीएस बरखास्ताची प्रक्रिया काय

आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस या सेवेतील नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून गॅझेट काढून केली जाते. त्यामुळेच त्यांना गॅझेट अधिकारी म्हटले जाते. या अधिकाऱ्यांचे निलंबन राष्ट्रपतींशिवाय अन्य कोणीही करू शकत नाही. या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनासंदर्भात संविधानात कलम 311 मध्ये तरतूद केली आहे. त्यानुसार, राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या या अधिकाऱ्यांना त्यांच्याशिवाय कोणीच पदावरुन हटवू शकत नाही. केंद्राच्या सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यास केंद्र सरकारच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपती बरखास्त करतात. राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्याचा प्रस्ताव राज्य सरकार केंद्र सरकारला पाठवते. एखाद्या अधिकाऱ्यावर आरोप झाल्यानंतर त्याला त्याची बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. त्यानंतर विभागीय चौकशी सुरु केली जाते. काही प्रकरणांमध्ये चौकशी न करताही बरखास्ती केली जाते.

अरविंद जोशी, टीनू जोशी

देशात पहिल्यांदा कोणत्या आयएएसचे निलंबन

देशात पहिल्यांदा 2014 मध्ये अधिकाऱ्यांचे निलंबन झाले होते. 1979 बॅचचे आएएस अधिकारी अरविंद जोशी यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्या मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील निवासस्थानी आयकर विभागाने छापा टाकला होता. त्यात त्यांच्या घरातून 3 कोटी 60 लाख रुपयांची रक्कम निघाली होती. तसेच अब्जावधी रुपयांच्या संपत्तीचा खुलासा झाला होता. त्यांची पत्नी टीनू जोशी आयएएस अधिकारी होत्या. त्यांचेही निलंबन करण्यात आले होते. मध्य प्रदेश सरकारने दोघांनाही सेवेतून बरखास्त करण्यासाठी ऑक्टोबर 2011 मध्ये प्रस्ताव दिला होता. जुलै 2014 रोजी या दोघांना बरखास्त केले गेले. 2022 मध्ये वयाच्या 68 व्या वर्षी अरविंद जोशी यांचे निधन झाले होते. आयएएस अधिकाऱ्यासंदर्भात केरळमधील एक प्रकरण चर्चेत आले होते. 5 वर्ष सतत अनुपस्थित राहिल्यामुळे केरळ कॅडरचे आयएएस अधिकारी एम पी जोसेफ यांना परत जबाबदारी देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला होता.

UPSCची विश्वासार्हता जपणे महत्वाचे

देशात लाखो विद्यार्थी यूपीएससीची परीक्षा देतात. त्यातून काही हजार विद्यार्थ्यांना मुलाखतीसाठी बोलवले जाते. निवड केवळ शेकडो विद्यार्थ्यांची होते. या परीक्षेतील यशासाठी रात्रंदिवस युवक मेहनत करतात. दोन, तीन वर्ष 12 ते 16 तास अभ्यास करतात. त्यानंतर यश शेकडो युवकांना मिळते. यावरुन या परीक्षेतील निवडीची अवघड प्रक्रिया समजते. परंतु वाद निर्माण होणारे विषय आल्यावर शेकडो मेहनती मुलांवर परिणाम होत असतो. निवडीसाठी बनावट प्रमाणपत्र देण्याऱ्या दोन, चार जणांमुळे परीक्षेतील प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. या प्रक्रियेत 99.99 टक्के नव्हे तर शंभर टक्के योग्य उमेदवारांची निवड झाली पाहिजे.