राम मंदिरानंतर मोदी सरकारचा आणखी एक मास्टर स्ट्रोक तयार?
देशात सगळीकडे राम मंदिराचा उत्साह पाहायला मिळत आहे. राम मंदिराच्या लोकार्पण सोहळ्यांची सगळेची जण आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. पण लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी सरकार आणखी एक मोठा निर्णय घेऊ शकते.
नवी दिल्ली : राम मंदिराची तयारी अंतिम टप्प्यात आहे. २२ जानेवारी रोजी राममंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे. त्यानंतर २५ जानेवारीपासून इतर भक्तांना राम मंदिरात प्रवेश मिळणार आहे. मोदी सरकार राम मंदिरानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा अर्थात CAA वर लवकरच मोठा निर्णय घेणार आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच त्याची अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता आहे. गृह मंत्रालय यावर काम करत असून लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच सरकार CAA साठी नियम जारी करेल. हा कायदा निवडणुकीपूर्वी येईल असं बोललं जात आहे. असे झाल्यास, सीएए अंतर्गत बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील छळ झालेल्या गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय राष्ट्रीयत्व प्रदान केले जाईल.
लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वीच सरकार CAA साठी नियम जारी करेल. हे एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून काम सुरु आहे. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते की, नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायद्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही कारण हा देशाचा कायदा आहे. एवढेच नाही तर त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर या मुद्द्यावरून लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता.
CAA हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कोणीही रोखू शकत नाही, असे मला स्पष्टपणे सांगायचे आहे, असेही अमित शहा म्हणाले होते. ही आमच्या पक्षाची बांधिलकी आहे. याआधीही अमित शहा यांनी विरोधी पक्षांवर या कायद्याबाबत लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. आम्ही तुम्हाला सांगतो की या कायद्याचा गाभा हा आहे की भारताच्या तीन मुस्लिम बहुल शेजारील देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचे नियम सोपे करण्यात आले आहेत.
काय आहे कायदा?
नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 ने अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माच्या स्थलांतरितांसाठी नागरिकत्वाचे नियम सोपे केले आहेत. भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी, एखाद्याला किमान 11 वर्षे येथे राहणे अनिवार्य होते. हा नियम सुलभ करून, नागरिकत्व मिळविण्याचा कालावधी एक वर्षावरून सहा वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे, म्हणजे या तीन देशांतील वर उल्लेख केलेल्या सहा धर्माचे लोक जे भारतात येऊन गेल्या एक ते सहा वर्षात भारतात स्थायिक झाले आहेत. त्यांना नागरिकत्व मिळू शकेल.