अहमदाबाद: अहमदाबादमध्ये जुलै 2008मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा (Ahmedabad serial bomb blast case) निकाल आला आहे. एका तासात 21 बॉम्बस्फोट (bomb blast) घडवल्याप्रकरणी 49 पैकी 38 दोषींना विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. 8 फेब्रुवारी रोजी विशेष न्यायालयाने या आरोपींना दोषी ठरवले होते. तर 28 जणांची या आरोपातून निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. याप्रकरणी स्पेशल कोर्टात (special court) 13 वर्ष सुनावणी सुरू होती. अखेर आज या प्रकरणाचा निकाल आला आहे. एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ आहे. या स्फोटात एकूण 78 आरोपी होते. त्यातील एक आरोपी माफीचा साक्षीदार बनला होता. त्यामुळे 77 आरोपी उरले होते. या प्रकरणी तब्बल 1163 लोकांची साक्ष नोंदवण्यात आली होती. पोलीस आणि तपास यंत्रणांनी 6 हजार पुरावे कोर्टात सादर केले होते.
अहमदाबादच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायामूर्ती अंबालाल पटेल यांनी 6,752 पानी निकालपत्रं तयार केलं. कोर्टाने या बॉम्बस्फोटप्रकरणी 28 जणांना पुराव्या अभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. एकाचवेळी 49 आरोपींना दहशतवादाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दोषींना भादंवि कलमाच्या 302 (हत्या करणे) आणि यूएपीएअंतर्गतही त्यांनी दोषी ठरवण्यात आलं आहे.
26 जुलै 2008मध्ये अहमदाबादमध्ये संध्याकाळी 6 वाजून 45 मिनिटाने हे स्फोट झाले. हे स्फोट मणिनगरमध्ये झालै होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा हा मतदारसंघ होता. त्यानंतर 70 मिनिटात 20 स्फोट झाले. या स्फोटात 56 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तसेच 200 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. इंडियन मुजाहिदीनने 2002मधील गोध्राकांडाचा बदला घेण्यासाठी हे स्फोट घडवून आणले होते.
अतिरेक्यांनी टिफीनमध्ये बॉम्ब ठेवून ते सायकलवर ठेवले होते. त्यानंतर या सायकल गर्दीच्या ठिकाणी नेऊन ठेवल्या होत्या. हे स्फोट इंडियन मुजाहिद्दीन आणि स्टुंडंट इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी)चे दहशतवाद्यांनी घडवून आणले होते.
अहमदाबादमध्ये स्फोट घडवण्यापूर्वी अतिरेक्यांनी न्यूज चॅनेल्सचा मेसेज केला होता. स्फोटापूर्वी पाच मिनिटे आधी अतिरेक्यांनी मेल केला होता. ‘जो चाहो कर लो. रोक सकते हो तो रोक लो.’ असं या मेलमध्ये म्हटलं होतं.
संबंधित बातम्या:
… तर तुमच्यावर सुपरटेक टॉवर्ससारखी वेळ आणू; मुंबईतील बिल्डरला सुप्रीम कोर्टाची ताकीद
Supreme Court : सर्वसाधारण मते नोंदवू नका; सुप्रीम कोर्टाचा हायकोर्टांना सल्ला